काठमाडौं । टोपबहादुर सिंह परे, बझाङी राजा खलकका । १८९० साल आसपासमा राजा समुद्रराज सिंहको शेषपछि यस राजपरिवारमा राजकाजको ठूलो विवाद भयो । विवादको विषय थियो, गर्भ जेठो कि जन्म ? राजाका दुई रानी थिए । जेठीको गर्भ पहिले बसेको थियो तर कान्छीको गर्भबाट पहिले छोराको जन्म भएपछि यस्तो अनौठो विवाद दरबारमा उम्रिएको थियो । जेठो छोरो राजाको उत्तराधिकारी बन्ने दरबारको परम्परा रहेकाले यो विवाद पेचिलो बनेको थियो । ‘गर्भ पनि कहीँ जेठो होला त ? पृथ्वीमा जो पहिले आयो त्यो जेठो भइहाल्यो, त्यस्तो मूर्ख जमाना थियो,’ टोपबहादुर भन्छन् ।

जन्म जेठो ठहरिएपछि कान्छी रानीका छोरा नवराज सिंह राजा भए । राजकाज खोसिएपछि जेठीपट्टिका सन्तती बझाङ छोडेर दैलेख पुगे । राजकाज विवादबाट असन्तुष्ट बनेर हिँडेका टोपबहादुर पछि न्याय÷अन्याय छिन्ने न्यायाधीश बने । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेर उनले अवकाश पाइसकेका छन् ।

१३ पुस १९९१ सालमा नेपालगन्जमा जन्मिएका टोपबहादुरको बाल्यकाल त्यहीँ बित्यो । तर, नेपालगन्ज नेपाल सरहदभित्रको जस्तो थिएन रे † ‘पैसा नेपाली नचल्ने, घरबाट निस्किएपछि हिन्दी बोलिने,’ टोपबहादुर सम्झिन्छन्, ‘स्कुलमा पनि हाम्रा राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद भनेर पढ्थ्यौं ।’
राजाका सन्तान टोपबहादुरलाई आफ्नो मुलुकको राजा त को हो, को हो जस्तो थियो ।

२०१५ सालमा उनी कानुन पढ्न काठमाडौं आए । पटना विश्विविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कानुनको पढाइ हुन्थ्यो । उनी त्यहीँ भर्ना भए । संवैधानिक कानुन उनको विषय रह्यो । दोस्रो वर्ष पास गरेपछि २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्यो । नेपाल ल क्याम्पस पनि त्रिविअन्तर्गत भयो । रिजल्ट आउँदा २०१७ साल लागिसकेको थियो । त्रिवि र पटना विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भयो, पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट पढाइ पूरा भए पनि सर्टिफिकेटचाहिँ त्रिविले दिने । दीक्षान्तमा रानी रत्ना आएकी थिइन् । सर्टिफिकेटमा उनकै हस्ताक्षर छ । यसरी टोपबहादुर पटना विश्वविद्यालयको अन्तिम र त्रिविको पहिलो ब्याचका विद्यार्थी भएछन् । ‘बीएल पास गरेपछि सिधै वकालतको लाइसेन्स पाइन्थ्यो । अहिलेजस्तो छुट्टै जाँच दिनुपर्दैन थियो,’ टोपबहादुरले भने । ४ पुस २०१७ सालमा लाइसेन्स लिएपछि २०२० सालसम्म उनले वकालत गरे । २०२० सालमा कानुन आयोगको सदस्य बनेपछि उनको वकालत स्थगन भयो ।

आयोगबाट बचेकोे समय उपयोग गरेर उनले २०२२ सालमा ‘नेपालको संविधान एक विवेचना’ पुस्तक लेखे । रत्न पुस्तक भण्डारले छापेको यो पुस्तक त्रिविले कानुन तथा राजनीति शास्त्रको स्नातक र स्नातकोत्तरको दुवै तहको पाठ्यक्रममा राख्यो । ‘किताब कम निस्कन्थे, यस किताबले धुमधाम नै ग¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘हजार प्रति छापेको तर प्रकाशकले एक पैसा दिएनन् ।’

त्यसपछि दिक्क लागेर २०२७ सालमा अघिल्लो पुस्तक परिमार्जनसहित आफैं निकाले, नेपालको संविधान र संवैधानिक कानुन । उनले आफैं बनारस गएर छपाएर ल्याए । ‘१२ सय प्रति छापेको तर बिक्री गर्न त फेरि रत्न पुस्तकलाई नै दिनुप¥यो रे †’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो पुस्तकको पैसा नदिएको उसले यो पुस्तकको मूल्यको ३५ प्रतिशत लियो ।’ तर, छोराले रत्न पुस्तकको जिम्मेवारी लिएपछि भने अघिल्लो पुस्तकको केही पैसा दिएको उनी सम्झन्छन् । ‘पछिल्लो किताबले पनि खुब तहल्का मच्चायो,’ उनी उत्साहित सुनिन्छन्, ‘अहिलेसम्म मलाई चिन्ने त्यही किताब हो ।’

२०२७ सालमा दरबारबारको जाँचबुझ केन्द्रमा काम गरे । जाँचबुझको विषय थियो, काठमाडौं बागबजारको भक्तपुर बसपार्क । काठमाडौंका तत्कालीन म्याजिस्ट्रेट बलराम प्याकुरेलले २०१८ सालतिर जग्गा अधिग्रहण गरेर बसपार्कका लागि दिँदा गैरकानुनी काम भएको उजुरी थियो । ‘उजुरीकर्ता मुसलमानहरू राज्यसत्तामा प्रभावीहरू थिए,’ टोपबहादुर भन्छन् । प्रचण्ड प्रधान, रामकिंकरलाल दास र टोपबहादुरले जाँचबुझ गरेर दरबारमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने भयो ।

प्रधान र सिंह २०१८ सालमा भएको निर्णयमा तत्कालीन समयमा कारबाही गर्ने कानुन नभएकाले कारबाहीको विपक्षमा उभिए । तर, दासले राय बझाए । राय बाझिएमा युवराजकामा जाहेर गर्नुपथ्र्यो । ‘दरबारका नारायणप्रसाद, चिरनशमशेर, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ र जाँचबुझ केन्द्रका तीन जनासहित युवराजकामा बसियो, कानुन भूतप्रभावी हुँदैन भनेर हामीले कुरा राख्यौं,’ टोपबहादुर थप्छन्, ‘दास पुरानै अडानमा बसे ।’
राजा वा युवराजको सोच जे छ, त्यहीअनुसार दरबारका कर्मचारी यस्ता निर्णयमा आफ्नो मत राख्ने शैली उनले यही घटनामा देखे । राय बाझिएपछि मतदान भयो । कारबाही हुनुपर्छ भन्नेले जिते । ‘तथ्य, कानुनका कुराको हार भयोे,’ उनी गम्छन् ।

त्यसपछि भने जाँचबुझ केन्द्रमा उनी कहिल्यै अटाएनन् रे † यसको कारण पनि रोचक छ । गणतन्त्रवादी नेता रामराजप्रसाद सिंहलाई २०२७÷२८ सालमा राजकाज मुद्दा लाग्यो । सिंहले उनको पक्षमा बहस गरे । ‘जाँचबुझ केन्द्रमा बसेको व्यक्ति पार्टीमा लागेको भन्दै मलाई दरबारविरोधी बनाइएछ,’ उनी हाँस्छन्, ‘एक थरीले मलाई दरबारिया भन्छन्, एक थरीले दरबारविरोधी † निष्पक्षताको कुरा जहाँ आउँछ, म त्यतैतिर बस्ने मेरो चरित्र, जातका आधारमा दरबारसँग मेरो सम्बन्ध खोजियो ।’

२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि विश्वविद्यालयमा १० वटा संकाय खडा भए, जसको डीन प्रमुख हुन्थ्यो । कानुनको खडा भएपछि ध्रुव डीन भए । सिंह संवैधानिक कानुन पढाउन थाले । २०४३ सालसम्म ल क्याम्पसमा पढाए । उनी क्याम्पस चिफ र डीन भए । क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि उनले डीनबाट राजीनामा दिए । पछि पुनरावेदन अदालतको नयाँ संरचना बनेपछि क्षेत्रीय र अञ्चल अदालत मर्ज भयो । २०४८ सालमा उनी जनकपुर पुनरावदेन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेर गए ।

त्यहाँ छँदा एउटा रोचक घटना भएछ । जनकपुरमा एसपी कुमार कोइराला थिए भने एसएसपी गजेन्द्रबहादुर सिंह । सामान तस्करीको आरोपमा एक जना मानिस पक्राउ गरेर मुद्दा चलेछ । पुनरावेदन अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा आयो । आधार नदेखिएपछि थुनामुक्त गर्न आदेश भयो । त्यसपछि बन्दी आफ्नो सामान लिन प्रहरी कार्यालय गएछ । ‘अदालतले पो छाड्यो, प्रहरीले छाडेको हो र भनेर ती बन्दीलाई फेरि पक्राउ गरेछ,’ उनी सम्झन्छन् ।

अदालतको मानहानीमा फेरि मुद्दा आयो । टोपबहादुरको इजलासले एसपी कोइरालालाई बयान लिन झिकाउने आदेश दियो । भोलिपल्ट बिहानै मुख्य न्यायाधीशको क्वार्टरमा कोइराला पुगेर भनेछन्, ‘श्रीमान् म त इन्डियातिर जानु छ, बयानमा आउन नभ्याउने भएँ ।’ टोपबहादुरले यस्तो कहिल्यै नगर्नू, कतिबेला जानु छ बयान बरु चाँडै लिउँला भनेर उनलाई पठाएको सुनाए ।
दिउँसो बयान दिन कोइराला हाजिर भए । बयान गर्दा तपाईंका बाउको नाम ? भनेर सोधियो ।

ए बाउको नाम पनि भन्नुपर्ने ? एसपी झसंग भए ।
बयानको फम्र्याट नै हो त्यो ।
त्यसो भए म आफैं लेख्छु भने, लेखे ।

सरकारी वकिलले माफी नमागे कारबाही हुन्छ भनेर सुझाव दिएपछि बडो अप्ठेरो मानेर कोइरालाले क्षमा मागेको टोपबहादुर सम्झन्छन् । ‘मेरो उद्देश्य पनि अदालतको आदेशको अर्थ, महŒव सम्झाउने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘माफीको आदेश भयो ।’

तर, राति टोपबहादुरको निवासमा फोनको घण्टी बज्यो । ‘लोकेसन कहाँ प¥यो, लोकेसन कहाँ प¥यो ?’ उताबाट आवाज आयो, ‘मुख्य न्यायाधीशकामा हो ?’

हो । ‘तपाईंलाई सुरक्षा चाहिँदैन ?’ उताको आवाज थियो ।
‘किन चाहिँदैन ?’ भनेर टोपबहादुरले फोन राखिदिए ।
उठेर घडी हेर्दा रातिको २ बजेको रहेछ ।
फेरि घण्टी बज्यो ।
उठाएर सोधें, कहाँबाट बोलेको ?
‘बानेश्वरबाट,’ फेरि उताको आवाज ।
किन गरेको ?
‘तपाईंलाई सुरक्षा चाहिँदैन ?’ उही कुरा दोहो¥याए ।

टोपबहादुरले तत्कालै रजिस्ट्रार गोपालप्रसाद खत्रीलाई फोन गरे । ‘फोनको रिसिभर उठाएर राखिदिनोस् न’ रजिस्ट्रारले सुझाव दिए । ‘त्यो त मैले जानेको थिइनँ र ?’ उनी अहिले हाँस्दै भन्छन् ।

भोलिपल्ट बिहान उनले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई खबर गरे । उपाध्यायले गृहमन्त्रीलाई भन्छु भनेर थम्थमाए । शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए ।

तर, केही पछि एसपी कोइरालाको बढुवा भयो । ‘इगोमा ठेस लागेर मलाई तर्साउन खोजेको होला,’ उनी सो घटना सम्झँदा हाँसो लाग्ने बताउँछन् । पछि एकफेर भेट हुँदा आफूले किन त्यसो गरेको भनेर सोध्दा कोइराला मैले होइन श्रीमान् भन्दै टक्टकिएको टोपबहादुर स्मरण गर्छन् ।

जनकपुरकै अर्को घटनाको स्मरण छ, उनीसँग । नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दराज ढुंगाना सांसद थिए । उनले फोन गरेर एकाएक थर्काएछन्, ‘के हो श्रीमान् हाम्रा विरोधी खुलेआम हिँड्ने, हाम्रा मानिसचाहिँ थुनामा बस्नुपर्ने ?

‘के भो सांसदज्यू ?’ टोपबहादुरले सोधे ।

‘तपाईंहरूको मातहतमा होइन जिल्ला अदालत ?’ ढुंगानाले सोधे ।

‘मातहत त हो । तर, कामकारबाहीमा स्वतन्त्र छन् । मातहत भन्दैमा अरापराएको काम गर्ने होइन । पुनरावेदन सुन्ने मातहत हो,’ टोपबहादुरले प्रस्ट्याए ।

त्यसपछि फोन राखेका ढुंगानाले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत उजुरबाजुर गरेछन् । ढुंगानाको निर्वाचन क्षेत्रको एक जना मानिसविरुद्ध डकैतीको मुद्दा परेछ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा थियो । सिंहको इजलासले छोड्न आदेश दियो । विश्वनाथ उपाध्यायले सोधेछन्, ‘के भएको हो ? किन छोडेको ?’

‘मैले किन छोड्नु । कानुनले छोडेको,’ टोपबहादुरले उत्तर दिए । मधेसमा विरोधीलाई सिध्याउन अनेक मुद्दा लगाइन्छ । ‘यसमा पनि मिसिल हेर्दा त्यस्तै देखिएको थियो,’ टोपबहादुर भन्छन् ।

क्षेत्रीय अदालतमा छँदा लागूऔषधसम्बन्धी थुनछेकको एउटा मुद्दा उनको इजलासमा प¥यो । छोड्न आदेश भएको थियो । तर, केही दिनपछि वकिलले बन्दी नछुटेको भेटमा सुनाएछन् । ‘लागूऔषधमा त अदालतले छोडे पनि प्रहरीले छोड्दैन,’ वकिलको भनाइ टोपबहादुरले सुनाए ।

त्यसो भए अदालतको के काम भन्ने भएर दरबारका सचिव रेवतीरमण खनालसँग दरबारमा जाहेर गरिदिन खबर गरेछन् । दरबारबाट बोलावट भयो । ‘सरकार अदालतलाई सोपिस बनाउने हो ?’ घटना विवरण सुनाएर उनले जाहेर गरे । तुरुन्त हुकुम प्रमांगी आएपछि बन्दी छुटे ।

तर, प्रहरीले त्यसैलाई कमाइ खाने बाटो बनाएको उनी सम्झिन्छन् । ‘अदालतले छोड्नु भन्ने आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले पैसा दिए छोडिदिने भन्न थालेछ,’ टोपबहादुर भन्छन्, ‘अचम्मको ठाउँ रहेछ त्यो ।’

२०५४ सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बने उनी । सर्वोच्च पुगेपछि काठमाडौं, राजविराज, जनकपुर स्थानीय तहले क्रमशः स्थानीय भाषा चलाएको विरुद्धमा परेको ऐतिहासिक रिट छिने । अधिवक्ता लालबहादुर थापाले संविधानविरोधी भन्दै रिट हालेका थिए । कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुरको इजलासले यो टुंग्याएको थियो ।

केशव स्थापित काठमाडौंको नगरप्रमुख थिए । उनी पनि बहस सुन्न आउँथे । काठमाडौं र ललितपुरका स्थानीय समुदाय सर्वोच्चमा उल्टिएर आउँथे । पद्मरत्न तुलाधार भीडको नेतृत्वमा थिए । ‘अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतलाई दबाब प्रभावमा राख्न खोजिएको थियो,’ उनी भन्छन् । भीड भएपछि पहिलोचोटि सर्वोच्चले माइक जोडिदिएर प्रांगणमै बहस सुन्ने व्यवस्था गरेको थियो । ‘एक साताजति दैनिक बहस चल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली भाषा नै कायम हुने भन्दै स्थानीय भाषा चलाउन नपाइने निर्णय सुनायौं ।’

तुलाधरले इजलासबाट आँगनमा झरेपछि फैसलाप्रति टिप्पणी गर्दै कालो दिवस भनी नारा लगाए । पत्रिकामै फैसला गर्ने न्यायाधीश, बहस गर्ने वकिलको टाउको काटेर ल्याउनेलाई पुरस्कार दिने भनेर मूल्य तोकिएका समाचार छापियो । ‘ती पत्रिका मैले सँगालेर राखेको छ्ु,’ उनी भन्छन् ।