समानकानुनका असमान कसुरदार

दोषी होस् वा निर्दोष कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् । यो, कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । राज्यका ऐन कानुन लक्षित उद्देश्य अनुरूपै व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्य अथवा राज्य संयन्त्रकै हो । कानुनको सकारात्मक प्रयोगले राज्यलाई गतिशील बनाउँछ भने नकारात्मक प्रयोगले राज्यलाई गतिहीन गराउँछ । नकारात्मक प्रयोगले त राज्यलाई समस्याको भूमरीतर्फ नै धकेल्छ । नेता र जनताबीच, शिक्षित र अशिक्षितबीच, सम्पन्न र विपन्नबीच, ठुलो र सानोबीच, बलियो र निर्धोबीच, उद्योगपति र मजदुरबीच तथा प्रधानन्त्री र कार्यालय सहयोगीबीच विभेद नगर्ने कानुनको विश्वव्यापी विशेषता हो । कानुनको विशेषताअनुसारै राज्य सञ्चालित भए मुलुकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त व्यवहारमा स्थापित हुने भएकाले मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कन्छ ।

गैरकानुनी कार्य गर्ने कसुरदारले कानुनअनुसारकै दण्ड सजायको भागिदार हुनुपर्दछ । कसुरदारले गरेको कसुरको मात्रा र प्रकृतिको आधारमा दण्ड सजायमा भिन्नता हुन सक्छ । तर जघन्य कसुरदार होस् वा सामान्य, कसुदारउपर राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहारमा कानुनले कुनै प्रकारको विभेद गर्दैन । कसुरदारको उपनामले चिनिने जस्तोसुकै व्यक्ति पनि व्यवहारमा समान मानिन्छ । कानुनले कसुरको गाम्भीर्यताको आधारमा दण्ड सजायलाई वर्गीकृत गरिदिएको भए पनि कसुदारप्रति अपनाउनुपर्ने व्यवहारलाई वर्गीकृत गरको छैन । तथापि हाम्रो मुलुकमा कसुरदारलाई उसको हैसियत र प्रतिष्ठाको आधारमा सम्मानित र अपनमानित विभेदित व्यवहार गरिँदै आएको छ । यो राज्यले नै गरेको कानुनको उपहास हो । यसको पछिल्लो दृष्टान्त हालै चर्चामा आएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाानाको सरकारी जग्गा हड्प्ने कार्यमा संलग्न कसुदारलाई लिन सकिन्छ । बाँसबारीको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरूणकुमार चौधरी, अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरको प्रतिष्ठा र लोकप्रियता अन्य सामान्य कसुरदारको तुलनामा उच्च होला ।

तर उनीहरूको सरकारी जग्गा हडपेको बदनियतपूर्ण कार्य उच्च छैन, यो त अन्य सामान्य अपराध गर्ने कसुरदार सरहकै छ । जग्गा हत्याउने कार्यमा संलग्न भएको कारण चौधरी, थापा र ठाकुर गएको माघ १८ गते पक्राउ परेको सर्वविदितै छ । उनीहरूउपर अनुसन्धानको निम्ति जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको ४ दिनको म्याद अपर्याप्त भएको कारण दर्शाइ प्रहरीले पुनः म्याद थप गरी ४ दिनपछि अदालत पेस ग¥यो ।

पछिल्लो पटक वा दोस्रो पटक अदालतले २ दिनको म्याद त दियो तर थपिएको दुई दिनमा अनुसन्धान पूर्ण नभए जमानतमा हिरासत मुक्त गरी अनुसन्धान गर्ने बाध्यात्मक आदेश अदालतले दियो । अदालतको यही आदेशले आशंकित कसुरदार तिनैजना माघ २४ गते नै हिरासत मुक्त भए तथा सम्मानित अदालतको यही आदेशले कसुरदारको हैसियत, स्तर र प्रतिष्ठाको आधारमा व्यवहारमा अपनाइँदै आएको विभेदलाई अदालतले नै मान्यता दिएको आशय व्यक्त भयो ।

कानुनले प्रहरीलाई मुद्दाको प्रकृति र गाम्भीर्यताको आधारमा बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सामान्य चोरी र अभद्र व्यवहार जस्तो मुद्दाको २।४ दिनमै अनुसन्धान कार्य सम्पन्न हुन सक्छ । तर दशकौँ अगाडिबाटै तानामाना बनाउँदै सुनियोजित ढंगले समूहगत रूपमै राष्ट्रलाई क्षति पु¥याएको राष्ट्रघाती अपराधको अनुसन्धानको क्षेत्र कसुरदारसम्म मात्र होइन विभिन्न सरकारी कार्यालयसम्म विस्तारित भएको हुन्छ भन्ने कुरा त सम्मानित अदालतलाई जानकारी नहुने कुरै होइन । बृहत्तर क्षेत्र सम्बद्ध राष्ट्रघाती अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई हिरासत बाहिरै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था प्रमाण संकलनको लागि त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

यति मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित बनाउँदै आएका कसुरदारको चलखेलकै कारण सरकारी कार्यालयमै रहेका प्रमाण सम्बद्ध अभिलेख हेरफेर वा गायबै हुनसक्ने आशंका पनि उतिकै छ । अनुसन्धान कार्यलाई नै प्रभावित बनाउन सक्ने आदेश दिनुहुने सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायमूर्ति यज्ञप्रसाद आचार्यको उपरोक्त आदेश कति औचित्यपूर्ण छ ? त्यो सबैले अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो । यस्तै आदेश सबै जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मकै न्यायमूर्तिले पनि दिए पीडितले मात्र होइन कसुरदारले पनि राहत पाउँथे ।

गैरकानुनी कार्य गर्ने कसुरदार कानुनअनुसारकै दण्ड सजायको भागिदार हुनुपर्दछ

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उपरोक्त आदेशले कसुरदारप्रति व्यवहारमा गरिँदै आएको अघोषित विभेदलाई मान्यता दिएको आभास दिलाउँछ । वास्तवमा कसुरदार कानुनको नजरमा एकै भए पनि व्यवहारमा अतिविशिष्ट, विशिष्ट, सामान्य र निरीह गरी चार वर्गमा परिचित हुँदै आएका छन् । उच्चस्तरीय नेता, उच्च स्तरका उद्योगपति र ठुला व्यापारीहरू व्यवहारका अति विशिष्ट कसुरदार मानिन्छन् ।

यो वर्गका कसुरदार कानुनभन्दा माथिको ठानिन्छन् । यस्ता कसुरदारको कारबाही राज्यको कार्यकारी प्रमुखकै आदेशमा निर्भर गर्दछ । कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन बेगर यस्ता कसुरदारलाई राज्य संयन्त्रले धरपकड गर्ने हिम्मतै गर्न सक्दैन । राज्यसत्ता नै यिनीहरूको पकडमा हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखदेखि सत्तासिन नेता तथा प्रभावशाली दलकै सबै उच्चस्तरीय नेताहरू यो वर्गका कसुरदारको खेलौना बन्दै आएका हुन्छन् । कथंकदाचित कार्यकारी प्रमुखले नै आदेश दिएर यस्ता कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याए राज्यसत्ता नै संकटमा पर्ने अवस्था आइलाग्छ ।

दोस्रो वर्गको विशिष्ट कसुरदारमा कतिपय उच्च पदस्थ पदाधिकारी र राजनैतिक व्यक्तिहरू नै पर्दछन् । यो समूहमा ‘ए’ ग्रेडका ठेकेदारहरू पनि आउँछन् । यो समूहका कसुरदारले पदीय दायित्व सम्पादनकै क्रममा प्रक्रिया पु¥याएरै अपराधिक कार्य गर्ने भएकोले यस्ता कसुरदारको कर्तुत तत्कालै उजागर हुन सक्दैन समय लाग्छ । आर्थिक अनियमितताको निम्ति यो समूहका कसुरदार नेताको मध्यस्थकर्ता नै हुने भएकोले हम्मेसी कारबाहीको दायरामा पर्दैनन् । परिहाले पनि यिनीहरूलाई कानुनबाट उन्मुक्ति दिलाउन राजनैतिक व्यक्ति नै लागिपर्दछन् । यसैले यस्ता कसुरदारलाई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमै राख्दा पनि विशेष व्यवस्थाका साथ राखिने गरेको छ । यो समूहका कसुरदारको सत्तामा पनि पकड हुने भएकोले अनुसन्धानकर्ता नै यिनीहरूप्रति नतमस्तक बन्छन् ।

यसैगरी तेस्रो वर्गमा पर्ने कसुरदार निरिह कसुरदार हुन् । यिनीहरूमा अपराधिक मानसिकता नहुने भएकोले मनसायपूर्वक अपराधमा सरिक भएका हुँदैनन् । यिनीहरू झोस पोल, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा र परिबन्धले कसुरदार बनाइएका व्यक्ति हुन्छन् । यो वर्गमा अधिकांश त कसुरदार बनाइएका पीडितहरू नै हुन्छन् । आफूलाई कसले कसरी कसुरदार बनायो भन्ने ’boutमा जानकार हुने भएकोले यस्ता कसुरदारको मनोबल सधैँ उच्च हुन्छ । लामो समयसम्म मुद्दाको प्रक्रियामा अल्झनुपर्ने भएकोले यो समूहका कसुरदारप्रति सबैको सहानुभूति हुन्छ । यिनीहरूको हिरासत बसाइँ पनि कष्टप्रद हुँदैन ।

अन्तिम वर्गमा पर्ने कसुरदार सामान्य कसुरदार हुन् । यो समूहमा पर्ने अधिकांश कसुरदार मनसायपूर्वक अपराधमा सरिक भएका हुन्छन् । यस्ता कसुरदारलाई अझै विस्तृत रूपमा वर्गीकृत गरी हेर्ने हो भने पेशेवर, आवेश प्रेरित, बाध्यात्मक, बाल, आदती तथा मनोविकृत गरी छ समूहका कसुरदार यसभित्र पर्दछन् । यी कसुरदारप्रतिको व्यवहार पनि वास्तविक कसुरदारकै रूपको हुन्छ । यसमध्येकै कतिपयको सम्पर्क राजनैतिक नेतृत्वसम्म हुने भएकोले यिनीहरूको तर्फबाट पनि राजनैतिक दबाब आउन सक्छ । कतिपय अवसरवादी नेताहरू स्वैच्छिक रूपमै पनि यस्ता कसुरदारलाई सहयोग गरेको भान पारी आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न पछि पर्दैनन् । तर यस्ता व्यक्तिको दबाब त्यति प्रभावकारी मानिँदैन । यो कसुरदारप्रति राज्यले गर्दै आएको व्यवहारमा आधारित वर्गीकरण मात्र हो ।

पछिल्लो चर्चित राष्ट्रघाती अपराधमा संलग्न अरूण कुमार चौधरी, अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा भएको सरकारी जग्गा हड्प्न अपनाएको संगठनात्मक कर्तुत कस्तो थियो ? तत्कालीन राज्य सञ्चालकदेखि उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई उनीहरूले कसरी खेलौना बनाएर आफू लाभान्वित बनी राष्ट्रघात गरे ? यस्ता राष्ट्रघातीलाई राज्यले नै सामान्य कसुरदारको समूहबाट विशिष्ट कसुरदारको व्यवहार किन ग¥यो ? तथा यसभित्र के रहस्य छ भन्ने’boutमा पनि यथार्थतामा आधारित संक्षिप्त चर्चा गरौँ ।

विनोद चौधरी नेपालको मात्र होइन विश्वकै धनाढ्य व्यक्तिको सूचीमा परेका खरबौँपति व्यापारी हुन् । पछिल्लो समयमा उनको राजनीतिमा पनि नकावधारी आवद्धता छ । पक्राउ परेका अरूणकुमार चौधरी उनैका भाइ हुन् । अरूण चौधरी परिवारबाट सञ्चालित व्यावसायिक संस्थाका प्रमुख व्यक्ति मानिन्छन् । विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको सिजी ग्रुपले हाल चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको जग्गा तत्कालको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाकै कुल ८३ रोपनीमध्येबाटै १० रोपनी तत्कालीन राजपरिवारकै सदस्य, प्रधानमन्त्री, मन्त्री नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारी समेतलाई मिलाएर कब्जा लिएको थियो ।

उक्त जग्गा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिकै ४०१ औँ बैठकको निर्णयले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारको दरले १० रोपनी जग्गा २५ लाखमा २०४३ भदौ १३ मा चौधरी समूहलाई बिक्री गरेको थियो । तर बिक्री भएको ५ वर्षपछि ने तत्कालीन सरकारले २०४८ चैत्र २३ मा स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्तामार्फत गरेको मूल्यांकनअनुसार सो जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी ८ लाख ५० हजार कायम भएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरकारको निर्णयबेगर अत्यन्त कम मूल्यमा सञ्चालक समितिले बिक्री गर्ने गरेको त्यो निर्णय आफैँमा गैरकानुनी थियो ।

आर्थिक अनियमिततामा विशिष्ट समूहका कसुरदार नेताको मध्यस्थकर्ता नै हुने भएकाले हम्मेसी कारबाहीको दायरामा पर्दैनन्

चौधरी समूहद्वारा सञ्चालित अधिकांश व्यावसायिक संस्थामा परिवारकै सदस्यहरू क्रमशः लुनकरणदास चौधरी, विनोदकुमार चौधरी, अरूणकुमार चौधरी, वसन्तकुमार चौधरी र भिनाजु महेशकुमार अग्रवाल संलग्न छन् । प्रारम्भमा सो १० रोपनी जग्गा परिवारका यिनै व्यक्ति संलग्न रहेको “च्याम्पियन फुडवेयर लिमिटेड’ नामको जुत्ता कम्पनी सञ्चालन गर्ने बहानामा हडपिएको थियो । पछि उक्त जग्गा अरूणकुमार चौधरीकै नाममा दर्ता भएको अभिलेखले देखाउँछ । विनोद चौधरीले नै च्याम्पियन फुटवेर कम्पनी घाटामा गएको कारण देखाइ बन्दै गरे सो स्थानमा ३ वर्षपछि नै “चाँदबाग स्कुल” सञ्चालन गरेका थिए । चाँदबाग स्कुल उपत्यकाकै सबैभन्दा महँगो स्कुलमध्येमा पर्दछ । यो स्कुललाई पनि विनोद चौधरीले सेवाको लागि नभै आर्जनकै पेसा बनाउने उद्देश्यले खोलेको देखिन्छ ।

चाँदबाग स्कुलमा हाल कक्षा १ देखि १० सम्म करिब ६।७ सय र कक्षा १०।१२ मा करिब डेढ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भाइ अरूणको नाममा भएको विद्यालयको जग्गा बापत विनोद चौधरीले २०७८ सालको १ वर्षको जग्गाको भाडा बापत मात्रै १ करोड साठी लाख रकम आन्तरिक राजस्व कर्यालय ललितपुरमा २०७८ असार ३१ मा दाखेला गरेको अभिलेखले बताउँछ । यो कुरा यसअघि नै सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । चौधरी ग्रुपले हडपेको उपरोक्त १० रोपनी जग्गाको अहिलेको मूल्य प्रतिरोपनी निम्नतम १३ देखि १६ करोड पर्दछ । यही मूल्यांकनअनुसार सो जग्गाको अहिलेको कुल मूल्यांकन करिब १ अर्ब ६० करोड हुन्छ । तर चौधरी ग्रुपले सो जग्गामा निर्मित विद्यालय संरचनासहितको चलअचल सबै सम्पत्तिको मूल्य १ करोड ४८ लाख मात्र देखाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरमा राजस्व बुझाएको आ.व. २०७७।७८ कै लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले बताउँछ । कुल चलअचल सम्पत्तिको मूल्य १ करोड ४८ लाख हुनु तर सो जायजेथा प्रयोगकर्ताबाट भाडा मात्रै वार्षिक १ करोड ६० लाख असुल गरेको पाइनुले यो मात्र होइन चौधरी ग्रुपको अन्य सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानले सालिन्दा राष्ट्रलाई कति क्षति पु¥याएको होला ? अनुमान गरौँ ।

उल्लेखित दृष्टान्तले मुलुक लुटेरै विनोद चौधरी विश्वकै धनी व्यक्तिको सूचीमा परेको पुष्टि गर्दछ । यसर्थ अरुणकुमार चौधरी मात्र होइन, विनोदकुमार चौधरीलगायतका सो परिवारका उल्लेखित सबै सदस्य तथा अन्य संलग्न व्यक्ति, संलग्न राजनैतिकदेखि प्रशासनिक पदाधिकारी सबैलाई राज्यले अविलम्बन कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । कसुरदारलाई गरिँदै आएको विभेदित व्यवहार अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उल्टै समर्थनको आदेश दिनुहुने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायमूर्ति यज्ञप्रसाद आचार्यको आदेश कानुनसम्मत छ÷छैन ? न्यायपरिषद्ले केलाउनुपर्छ । अन्यथा लोकतन्त्र देश र देशवासीको हितमा होइन तस्कर, भ्रष्ट, ठग र लुटेराकै हितमा ल्याइएको प्रमाणित हुनेछ । राष्ट्रिय राजनैतिकै ध्यान यसतर्फ पुगोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 198 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने टुङ्गो छैन: अध्यक्ष नेपाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कालिञ्चोक गाउँपालिकामा अध्यक्षमा शिवाकोटी र उपाध्यक्षमा बुढाथोकी निर्वाचित