काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालयको भागबन्डा गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय भएको छ । बाँकी केही मन्त्रालय पछि सहभागी हुने साना दलका लागि राखिएको छ ।
एमालेबाट ८, माओवादी केन्द्रबाट ५, रास्वपाबाट ४ र एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी । जसपामा किचलो भएपछि मन्त्रीको नामावली टुंग्याउन सकस
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । शीतलनिवासमा आयोजित शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा भएको सहमतिनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट ८ जना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट ५ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट ४ जना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)बाट २ जना मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् अहिले २० सदस्यीय भएको छ । सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले मन्त्री हुनेको नामावली टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना उपप्रधानमन्त्री रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, एमाले सचिवसमेत रहेका रघुवीर महासेठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र रास्वपा अध्यक्षसमेत रहेका रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।
तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
एमाले र माओवादीले गृहमा दाबी गर्दै आएको भए पनि अन्ततः उनीहरूले आफ्नो अडान छोडेपछि गृह रास्वपाको भागमा परेको हो । माओवादीले यसअघिसमेत मन्त्री रहेका केहीलाई दोहो-याएको छ । एमालेले गत वर्ष १० पुसमा रहेका केही मन्त्रीसहित नयाँलाई समेटेको छ ।
गत सोमबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन जना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेका थिए । बिनाविभागीयमन्त्री रहेका तीन जनाको समेत मन्त्रालय तोकिएको छ । एमालेबाट पदम गिरीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, हरि उप्रेतीले रक्षा, भगवती चौधरीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राजेन्द्र राईले खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् ।
यसैगरी, दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपंक्षी र बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन अर्थमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका छन् । यस्तै, रास्वपाबाट डीपी अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद र सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा सहरी विकासमन्त्री भएका छन् ।
मधेसको मुख्यमन्त्रीमै अडिग
सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपाले मन्त्रीको नामावली टुंगो लगाउन सकेन । जसपाले मन्त्रीको नामावली टुंगो नलगाएपछि बुधबारको शपथसमेत ढिला गरी भयो । जसपा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा मधेस प्रदेश सरकारको सुनिश्चिततालगायत विषयमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेको जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए ।
‘बैठकमा सबै नेताले मधेस प्रदेश सरकारको निरन्तरताको प्रत्याभूति खोजे भने सोहीअनुरूप आफ्नो धारणा पनि राखे, परिस्थिति अत्यन्तै तरल छ, यसको टुंगो लागेपछि मात्रै पार्टी निर्णयमा पुग्छ,’ प्रवक्ता सुमनले भने । सुमनका अनुसार सत्ता साझेदार दलको बैठकको निर्णयपछि पार्टीले पुनः बैठक बसेर आधिकारिक निर्णय गर्नेछ । मधेस प्रदेशमा जसपा नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । जसपाले उनको निरन्तरता खोजेको छ ।
उता, जनमत पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयास गरे । तर, जनमतले पनि मन्त्रीको नामावली दिएन । जनमतले समेत मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
जनमत पार्टीले पनि मधेस प्रदेश सरकारको विषयमा टुंगो लागेपछि थप निर्णय गर्ने पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले बताए । ‘मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री हाम्रो ‘बटममलाइन’ हो, पुरानो सम्झौतानुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा छ,’ प्रवक्ता यादवले भने ।
जनमतले नयाँ गठबन्धनको सरकारमा जान १० पुस २०७९ मा भएको भद्र सहमति सम्झिएको छ । त्यतिबेला एक वर्षपछि मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिने सहमति भएको थियो । ६ सांसद रहेको जनमत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अघिल्लो गठबन्धनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित सहभागी थियो । त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारबाट भने जनमत बाहिरिएको छ ।
‘हामीलाई त्यति साह्रो रुचाइएको छैन, अहिले पनि सरकारमा सहभागी हुन भनिएको छ, तर हामीले १० पुस २०७९ मा भएको मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति कार्यान्वयन भएन, प्रदेशमा सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्र केन्द्रका ’boutमा सोच्न सकिन्छ,’ यादवले भने ।
उता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सुदूरपश्चिम वा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । केन्द्रमा रहेको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री कुनै एक प्रदेशमा पाउने सुनिश्चितता गरे मात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडानमा नाउपा रहेको छ ।
नयाँ समीकरणमा जाने वा नजाने भन्ने प्रस्ट निर्णय नगरीसकेको नाउपाले मुख्यमन्त्रीको अडान लिएको छ । ‘हाम्रा सांसदहरूसँग छलफल गरेको छु, साथीहरूको एउटा थारू मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छ, त्यो सुदूरपश्चिममा भए पनि हुन्छ, लुम्बिनी भए पनि हुन्छ,’ अध्यक्ष रेशम चौधरीले भने ।
गत वर्ष निर्वाचनमा भाग लिइरहँदा नै ‘थारू मुख्यमन्त्री’ एजेन्डा बनाएको बताउँदै अध्यक्ष चौधरीले ‘पहिचानसहितको संघीयता, राजबन्दीहरूको रिहाइ र थारू मुख्यमन्त्री भनेर आफूहरू निर्वाचनमा भाग लिएको बताए । नाउपाले नयाँ सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष चौधरीलाई नै दिएको छ ।
