नेपाली राजनीतिमा पहिचानको परिभाषा

नेपालका उत्पीडित जातिहरूले ऐतिहासिक भूमि, जातीय, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक–गैरभौगोलिक आदिका आधारमा संघीयता हुनुपर्ने माग गर्नु, जातीय स्वपहिचान स्थापित हुनुपर्ने माग गर्नु, राज्यको हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिता लागू गर्ने माग गर्नु, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्नुपर्ने माग गर्नु, धर्म निरपेक्षतालाई सबै जातजाति र भाषाभाषीको संस्कार, संस्कृति, मर्म र धर्मअनुसार, उनीहरूको जनजीवनमा व्यावहारिक रूपमै देखिनेगरी लागू गर्नुपर्ने भनी माग गर्नेहरू ‘भँडुवा’ दरिनुपर्ने स्थिति छ ।

’cause त्यसरी माग गर्ने जातजाति वा समुदायका अगुवाहरूलाई यहाँका शासक र शासकवर्गका मान्छेहरूले विभाजनकारी, फुटवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक, समाज भँडुवा, धार्मिक दंगा निम्त्याउने कडीका ‘नाइके’ आदिको फुर्काेले सम्बोधन गर्ने गर्छन् । जबकि, २०७२ सालको पछिल्लो संविधानको धारा ३ ले नै मुलुकलाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्घिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्घ सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र भनिएको छ ।

हुन त नेपालको भौगोलिक एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले समेत ‘नेपाल सबै जातको पूmलबारी हो, सबैलाई चेतना भया !’ भनेर गएका थिए । तापनि, उनका उत्तराधिकारीहरू एवं दरबारिया सेवक र शासकहरूले पृथ्वीनारायण शाहको भनाइनुसारको व्यवहार ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त आदिवासी जातजातिहरूलाई गरे त ? मुख्य प्रश्न यो हो कि जस्तो लाग्छ । ’cause, उनीहरू (नेपालका आदिवासी जनजातिहरू)का आ–आप्mनै मौलिक र विशेषतायुक्त भाषा, वेशभूषा, चाडबाड, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत कानुन, रीतिस्थिति’ आदि हुँदाहुँदै पनि राज्यले जबरजस्ती हिन्दूधर्म अपनाउनैपर्ने, हिन्दू संस्कार, संस्कृति मान्नैपर्ने, खस नेपाली भाषा बोल्नैपर्ने, हिन्दू देवी–देवताहरूलाई पुज्नैपर्ने, दौरा–सुरुवाल र ढाका टोपी ओढ्नैपर्ने–लाउनैपर्ने नियमहरू व्यववहारमै जबरजस्ती लागू गरियो ।

जातजातिहरूले खोजिरहेको स्वपहिचान नेपाली राष्ट्रियता र एकताका विरुद्धमा छैन

नेपालको भौगोलिक एकीरणपछि राज्यले जबरजस्ती वेशभूषा, भाषा, संस्कार, संस्कृति, चाडबाड, रीतिथिस्ति, चालचलन आदि लाद्दा पनि मुलुकमा फुट आएन । जातिवादी नीति भनी कसैले विरोध गरेन । न त उनीहरूले आन्दोलन नै गरे न त जुलुस नै निकाले ! हुन पनि हो, त्यसबेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमा चेतनाको दियो बलेकै थिएन विवेक र ज्ञानको ढोका खोलिएको, खुलेकै थिएन ! कसैले स्वीकार नगरे तापनि अर्को राम्रो पक्ष वा कामजोरी भनेको नेपालका आदिवासी जनजातिहरू धेरै हदसम्म सहनशील थिए, सहनशील छन् । त्यसैले, अभैm पनि उनीहरू आपैंmले छिटफुटबाहेक ठूलो आन्दोलन वा विद्रोह गरेका छैनन् । उनीहरूको जिनमै राज्यले आपूmविरुद्ध जे गरे पनि सहेरै बस्ने गुण रहेको छ । मुख्य कुरो त उसबेला पढाइ थिएन, लेखाइ थिएन । त्यसैले गर्दा चेतनाको स्तर र बुझाइको स्तर पनि बढ्ने कुरै थिएन । पढाइलेखाइको कुरो गर्दा त्यसबेला बाहुनले मात्रै (संस्कृत भाषामा) पढ्न भन्ने नियम नै लागू गरिएको थियो ।

त्यसैले, उसबेला राज्यले आपूmहरूविरुद्ध जेजस्तो ज्यादती गरे तापनि, ऐन–सवालहरू जारी गरे तापनि नियम, कानुनहरू लागू गरे तापनि हाम्रा बराजु, बाजे र बाबुहरूले सहेरै बसे । अबको समय र परिस्थिति त त्यस्तो रहेन । ’cause, आजको समय र परिस्थिति भनेको २१औं शताब्दी हो । आज हामी २१औं जमानामा प्रवेश गरेका त छौं । तर, अभैm पनि राज्य चलाउने र राज्य चलाउनेहरूलाई ‘अर्ति–बुद्धि’ दिने निश्चित वर्ग र समूहका केही मानिसहरूचाहिँ नेपालका अरू जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, सीमान्तवर्ग आदिका व्यक्तिहरूले विगतमा आप्mनो समुदायमाथि राज्यद्वारा गरिएको–भएको धार्मिक दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार आदि’bout भएका सम्बन्धमा कुरै नउठाउन भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । कदाचित कुरो उठाइहाले तापनि सार्वजनिक रूपमा यस कुरोलाई बहस र छलफलको विषय नबनाऊन् भन्ने चाहन्छन् ।

हुन पनि आजसम्म दौरा–सुरुवाल र ढाकाटोपी (हाल भादगाउँले टोपी)लाई राज्यले नै राष्ट्रिय पोसाक भनी प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ । तैपनि जातीय सद्भाव भड्केको छैन । हिन्दू धर्मालम्बीहरूले मान्ने ‘बडा दसैं’लाई नै राष्ट्रिय चाड मान्ने गरिएको छ । सो अवसरमा मुलुकभर लामो बिदा पनि दिने गरिएको छ, तापनि सद्भाव बिग्रेको छैन । तर, अब आदिवासी जनजातिका वेशभूषालाई पनि प्रबन्ध गर्ने ’boutमा कुरो गर्दा, आदिवासी जनजातिहरूले मनाउने चाडपर्वहरूलाई पनि राज्यले प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ ? त्यसैले आजको २१औं शताब्दी भनिएको जमानामा राज्य पक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाका अगुवा हौं भन्नेहरूको सोचाइमा पनि त्यहीनुसारको परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ । अब मुलुकको जातीय, भाषिक, लैंगिक, धार्मिक, वर्गीय आधारको बनोट जे छ, त्यसैको जगमा टेकेर राज्यले समावेशीकरणका नीतिहरू बनाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह, सुझाव दिनेतिर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको भौगोलिक एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले समेत नेपाल सबै जातको फूलबारी हो भनेका छन्

अनि नेपालका हकमा कतिपय आदिवासी जाजातिका नेता वा अगुवाहरू जो छन्, उनीहरू राजनीतिक पहुँचमा पनि पुगेका छन् । उनीहरूले नै जातीय स्वपहिचानविहीन अन्य जातजातिहरूले खोजिरहेको वा आप्mनो जातीय स्वपहिचान स्थापनाका लागि गरिरहेको संघर्षलाई नैतिक बल दिनु र समर्थन गर्नुको सट्टा ‘फलानो….त अलग्गै जाति होइनन् नि, हामीजस्तै….जाति हो नि !, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशीले दिने डलर खानका लागि मात्रै जाति फुटाउन खोजेका हुन्’ भनेर गलत ढंगले हौवा फिँजाउने गरेका छन् । पहुँचमा पुगेका र नेता भनिएकाहरूले नै त्यसो भनेपछि राज्य, राजनीतिक दल, नेपाली सञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मी, लेखक, स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्था, आप्mनै सगोत्री भनिएका जातीय संस्था, अरू जातीय संस्थालगायत ८–९ वटा तहभन्दा बढी तह र तप्काबाट ठेलानमा परेका, पेलानमा परेका र हेपाइ खाएका–पाएका जातीय स्वपहिचानविहीन जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, धार्मिक समूह, वर्गहरूलाई कार्यदल, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति आदिका कर्मचारीहरू, अन्य जातीय संघ–संस्थाहरू, विदेशी नियोग, मानवअधिकारसँग सम्बधिन्त संघसंस्था, आईएलओको नेपालस्थित कार्यालय, आवाजविहीनहरूका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरू, आइएनजीओ–एनजीओहरू, नेपालस्थित दातृ निकायहरू, मानवशास्त्री भनिने, समाजशास्त्री भनिने, भाषाविद् भनिने, विद्घान् भनिने, विषयविज्ञ भनिने, लोकल एनजीओ, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले स्वपहिचानका लागि आन्दोलन वा भनौं संघर्ष गरेको २१–२२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुलुङलगायत अन्य किरातीहरूका साथै स्वपहिचानविहीन अन्य धेरै जातजातका पक्षमा मुख खोलेर बोल्न सकेका छैनन् । उनीहरू प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जुगमा पनि यता न उता भएर बस्नुपरेको छ ।

कुरो नचपाइ भन्नुपर्दा सुरुमा पूर्वको १ नम्बर (पछि कोशी प्रदेश भनिएको) प्रदेशको नाम किरात चाहियो, किरात हुनुपर्छ भन्दा हिजोसम्म हिन्दू, बौद्घ, किरात, जैन, सिख, सबै एकै हुन्, सनातन धर्म हो भन्नेहरूले नै किरात प्रदेश नाम राख्न नहुने भनी एकोहोरो रटान लगाए । यता हामी पहिचानवादी भनिनेहरूले पनि एकमतले, एकस्वरले किरात प्रदेश माग्न नसकेर लिम्बुले लिम्बुवान प्रदेश भनी मागिरहेका छन् । धन्न ‘राई’हरूले चाहिँ राई प्रदेश नमागेर किरात प्रदेश मागिरहेका छन् । ‘राई’ले सार्वजनिक रूपमा किरात प्रदेश नमागेर किन अरू नै मागेका हुन् ? सबैले बुभ्mनेगरी प्रस्ट्याए राम्रो हुुुुुन्थ्यो कि ?

अन्त्यमा भन्नुपर्दा विश्वकै लामो जेल जीवन बिताएका राजनेता तथा दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले त्यसै भनेका होइन रहेछन्, ‘मानवअधिकारको उल्लंघन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बित्यासको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो, संसारमा देखापरेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ, व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरूले राट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रूपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छ, फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको संघर्ष हुनगएको छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 52 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पल्ला भारी