राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक अपराधीले खेलौना बनाएका छन् भन्ने कुरा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उदांग गराएको छ । गत १५ असोजमा गठित आचार्य नेतृत्वको टोलीमा सहकुल थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसहित ४ सदस्य थिए । आयोगलाई विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याइएको तस्करीको सुन’boutमा जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश थियो । सो छानबिन टोलीले यही १ चैतमा आफ्नो प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामछिानेलाई बुझाएको छ ।
टोलीको प्रतिवेदनले सत्ताशक्तिको प्रभावमा ढाकछोप गरिएका धेरै आपराधिक तथ्य उजागर गराएको छ । तस्करीका योजनाकार, प्रमुख सञ्चालक, तस्कर, साथ सहयोगी तथा संरक्षकलाई नै जोगाउन राजनीतिक शक्तिले दिएको दबाब सीआईबी प्रमुख एआईजीपी किरण बज्राचार्यले कसरी कार्यान्वयन गरिन् ? भन्ने कुरा नै सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा छानबिन आयोग धन्यवादको पात्र छ ।
सुन तस्करको संरक्षक पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उनका छोरा जितेन्द्र र दीपेश, पुनकै परराष्ट्रविज्ञ सल्लाहकार जीवनकुमार गुरुङ, पूर्वगृहमन्त्री एवं माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, पूर्वआईजीपी एवं नेकपा एमालेका नेता सर्वेन्द्र खनाल, काठमाडौंका न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र वासुदेव शर्मा तथा तस्कर जीवन चलाउने समेतलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यले जोगाइन् भन्ने आरोप छानबिन आयोगले लगाएको छ । पदीय गरिमालाई अपराधको ढाल बनाउँदै आएका यी सबै राजनीतिक कसुरदारउपर सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ कि, शक्ति केन्द्रको आदेश कार्यान्वयन गराउने राष्ट्रसेवकलाई मात्रै कारबाही गरेर अरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ ? त्यो सरकारको भावी कार्यशैलीले नै बताउनेछ । तथापि, सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको, पूर्वउपसभामुख तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई पक्राउ गरेको अवस्थाले अपराधीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने आशा जगाएको छ ।
राजनीतिक अपराध अहिले संगठनात्मक मात्र होइन पुस्तान्तरितै हुनथालेको छ । राज्यबाटै अपराधीले प्रश्रय पाउँदै आएका छन् । पदीय गरिमा नै अपराधको ढाल बनिदिँदा, राजनीतिक व्यक्ति नै अपराधीको नाइके बन्दा, राज्यबाटै अपराधी संरक्षित हुँदा तथा राज्य संयन्त्र नै तस्कर र भ्रष्टको पकडमा पर्दा पनि मूकदर्शक बन्ने सत्तासञ्चालकको व्यवहारले आपराधिक प्रवृत्ति नै परिमार्जन गराउँदै ल्याएको दृष्टान्त पुस्तान्तरित अपराध हो ।
जटिल प्रकृतिका राष्ट्रघाती अपराध नै अहिले पुस्तान्तरित हुँदै आएका छन् । पछिल्ला केही गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा माथि उल्लिखित पदाधिकारी र सम्बद्ध परिवारका सदस्यलगागत पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनकै छोरा सन्दीप रायमाझीसमेतका व्यक्तिहरू नै अपराधमा संलग्न भएका पाइएको छ । बाबुछोरा र दाजुभाइ नै निकटतम् सहयोगीका साथ अपराधमा संलग्न रहेको अवस्थाले राजनीतिक अपराध पुस्तान्तरित हुँदै आयो ।
पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनकै छोरा दीपेश पुन सुन तस्करीका अलावा अर्को चर्चित सहकारी ठगीकै नाइके बनेको यसअघि नै सार्वजनिक हुँदै आएको हो । स्मरण रहोस्, जीबी राई भनिने गितेन्द्रबाबु राई र दीपेश पुन संलग्न बुटवलस्थित सहकारी ठगीमा बुटवल तथा आसपासको क्षेत्रका १० हजार बचतकर्ताको करिब ७८ करोड रकम हिनामिना भएको छ । यस’boutको प्रमाण प्राप्त भएपछि नै जीबी राई फरार भए । जीबी राईकै नेतृत्वमा बुटवलमा सञ्चालन भएको सुप्रिम सहकारीमा दीपेश पुन सचिव तथा कोषाध्यक्ष दुवै महत्वपूर्ण पदमा आसीन थिए ।
पदीय गरिमा अपराधको ढाल बन्नजाँदा सिंगो राज्य संयन्त्र नै तस्कर र भ्रष्टको पकडमा गएको छ
दीपेश पुन सो सहकारी संस्थामा विगत ७ वर्षदेखि नै सञ्चालक पदाधिकारी थिए । उनकै कार्यकालमा अधिकांश बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको थियो । दैनिक इँटा र बालुवा बोकेर, सडकमा पानी बिक्री गरेर तथा डुलेर टोकरीको बदाम बिक्री गरेर रकम संकलित गर्दै आएका सर्वसाधारण श्रमजीवीहरूको रगत पसिनाले आर्जन गरेको रकम नै सञ्चालक समूहले हिनामिना गरेको थियो । उल्लिखित सुन तस्करी प्रकरण छानबिनले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सचिवालय नै सुन तस्करीमा संलग्न भएको व्यहोरा पक्राउ परेका उपराष्ट्रपति पुनकै विज्ञ पराष्ट्र सल्लाहकार जीवन गुरुङबाटै खुलासा भइसकेको छ । भरियाले बोकेर ल्याएको सुन सल्लाहकार जीवनकुमार गुरुङले नै जिम्मा लिएर व्यवस्थापन गर्थे । गुरुङ पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको २०७२ साल कात्तिकदेखि ६ चैत २०७९ सम्मको दुई कार्यकालमा करिब ७ वर्षसम्म परराष्ट्रविज्ञका रूपमा तस्करको कोर टिममा संलग्न रहँदै आएका थिए ।
उल्लिखित तथ्य सरकारका तर्फबाटै गठित भन्सार अधिकृत मीनबहादुर पौडेलको संयोजकत्वको छानबिन समितिकै प्रतिवेदनले बताएको छ । पौडेलको टोलीको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ मंसिरदेखि यताको करिब १ वर्षको अवधिमा मात्रै सल्लाहकार जीवनकुमार गुरुङको अग्रसरतामा १४ किलोका दरले नौपटक गरी १ सय २६ किलो, ४ र ८ किलोका दरले एक–एक पटक गरी १२ किलोसमेत जम्मा १ सय ३८ किलो सुन तस्करी गरेको छाबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जीवनकुमार गुरुङ पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सल्लाहकारको नकाबधारी भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै नाइकेको भूमिकामा कार्यरत रहेको छानबिनले प्रमाणित गरेको छ । यसैगरी, विज्ञ सल्लाहकार जीवनकुमार गुरुङ र पुनकै दुई सुपुत्रमार्फत ७ वर्षे कार्यकालभित्र कति सुन तस्करी भयो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक अपराध पुस्तान्तरित भइसकेको पुष्टि हुने यसबाहेक अन्य दृष्टान्त हेरिरहनुपर्दैन । राज्यमा पुस्तान्तरित राजनीतिक अपराधले कसरी बढावा पाउँदै आयो ? यसको जड पहिचान नगरिए यो स्तम्भ अधुरो हुने स्तम्भकारको ठभ्याइ भएकाले यस’boutमा पनि सामान्य चर्चा गरौं । अधिकांश व्यक्तिमा वंशाणुगतकै व्यवहार र कार्यशैलीको अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । पदीय गरिमा आफैंमा अपराधी हुँदैन । यसलाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिको नकारात्मक कार्यशैलीले नै यसलाई बदनाम गराउने मात्र हो । राजनीतिक व्यक्तिकै पहिलो र दोस्रो पुस्ता अपराधमा संलग्न रहेको दृष्टान्त अनेकौं छन्, तर तेस्रो पुस्ता पनि अपराधमा संलग्न भएको दृष्टान्त अहिलेसम्म छैन । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जीन र रक्तसमूहकै समानताजस्तो अपराधको पुस्तान्तरणमा समान हुँदैन । यसको अन्तरसम्बन्ध सम्बद्ध र प्रभाव क्षेत्र व्यापक र विस्तारित अवस्थाको हुन्छ । उपराष्ट्रपति पुनकै छोराहरू र सम्बद्ध व्यक्तिकै उल्लिखित अपराधको लिंकले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
अपराधको प्रकृतिनुसार विशेषता पनि फरकफरकै हुन्छ । कतिपय अपराध कसुरदारबीचकै पारस्परिक विवाद र खिचातानीले आफैं सार्वजनिक हुन्छन् । तर, पुस्तान्तरित अपराध यसरी सार्वजनिक नभइ गोप्य नै रहन्छ । पुस्तान्तरित राजनीतिक अपराधको अर्को विशेषता राजनीतिक आड र समर्थन हो । यसैगरी, सफेदपोस अपराधकै कार्यशैलीमा अपराध हुनु, सम्मानित ओहदाकै व्यक्ति संरक्षक बन्नु, पदीय दायित्व सम्पादनकै क्रममा अपराध गर्नु, राजनीतिक प्रतिष्ठित व्यक्तिकै संलग्नता हुनु तथा सम्मानित ओहदाकै व्यक्तिको परिवारका सदस्य एवं निकटतम् सहयोगी नै अपराधमा संलग्न हुनु पुस्तान्तरित राजनीतिक अपराधका मुख्य विशेषता हुन् । उल्लिखित दृष्टान्तमा यी सबै विशेषता छन् ।
राजनीतिज्ञ इमानदार र सिद्धान्तवादी भए लाभमा आशक्त हुँदैन । उल्टै भएको पुख्र्यौली सम्पत्ति नै खर्च गर्छ । अहिलेका अधिकांश राजनीतिकर्मी आर्जनकै निम्ति राजनीतिमा होमिएका छन् । आर्जनको उद्देश्यले राजनीतिमा लागेको व्यक्तिका लागि लाभभन्दा मुलुक र जनताको सेवा महत्वपूर्ण हुँदैन । सिद्धान्ततः अपराध र राजनीति कहिल्यै मिलन हुन नसक्ने नदीका दुई किनारजस्तै हुनुपर्नेमा अहिले उल्टै सिक्काका दुई पाटाजस्तै अभिन्न भएका छन् । स्वार्थको पृष्ठभूमिमा बनेको यस्तो अप्राकृतिक गठजोर नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य चुनौती हो ।
अधिकांश व्यक्तिमा वंशाणुगतकै व्यवहार र कार्यशैलीको अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ
मुलुकको उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मुलुककै संरक्षक बन्ने गरिमामय पदाधिकारी मानिन्छन् । आफ्नै सन्तान को–कसले कस्तो व्यवसाय गर्दै छन् भन्ने कुरा उपराष्ट्रपतिलाई थाहा नहुने हुँदैन । छोराहरू बराबर सुन तस्करीमा आलोचित बन्दै आएको उनले सुनेकै हुनुपर्छ । जसले उपराष्ट्रपतिकै पदलाई दुर्गन्धित बनाएको थियो । उपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुनः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि मुछिएकै थिए । अर्का छोरा जितेन्द्र भने चिनियाँ व्यापारीबाट लिएको ४ किलो सुनको भुक्तानी नदिएको आरोपमा चीनकै अदालतबाट दोषी ठहर भएकै व्यक्ति थिए । जितेन्द्र पुनले उपराष्ट्रपति कार्यालय र गृह मन्त्रालयकै आडमा सुनको अवैध करोबार गर्दै आएको खुलासा भएको छ । यसक्रमको अनुसन्धान तीव्र भएपछि जितेन्द्र पुन अहिले सम्पर्कविहीन छन् । उपरराष्ट्रपति पुनले उल्टै छोरा जितेन्द्रको अवैध कारोबारलाई मद्दत पु¥याउने चिनियाँ व्यापारीसँग भेट गरेको खुलासा हुनु आफैंमा रहस्यमय छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको ७ वर्षे कार्यकालमा तस्करीमा सक्रिय दुई छोराकै प्रभाव र प्रेरणा कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरामा, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीमा तथा रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापासमेतमा परेको अनुमान गरिएको छ । यस्तो आपराधिक प्रवृत्तिलाई उनीहरूबीचकै पारिवारिक राजनीतिक सम्बन्धले पनि अनुकूल बनाइदिएको हुनसक्छ । उपपराष्ट्रपति सचिवालय नै तस्करीमा आरोपित हुँदा पनि उपराष्ट्रपति पुनको मौनता आफैंमा आश्चर्यजनक छ । पुनको मौनता आफ्नै विज्ञ सल्लाहकार र छोराहरूकै समर्थनको हो वा त्यसमा अन्य कुनै रहस्य पनि छ ? यस’boutमा पूर्वउपराष्ट्रपतिको दृष्टिकोण खुलस्त रूपमा आउनुपर्ने सर्वसाधारणको अपेक्षा छ । अन्यथा उपराष्ट्रपति पुनको राजनीतिक सफलतालाई उनको उत्थानकालकै पृष्ठभूमिसँग तुलना गरी हेर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित सर्वसाधारणको दृष्टिकोण गलत छैन ।
राज्यकै दोस्रो वरीयतामा रहेका पूर्वउपराष्ट्रपतिकै परिवार तथा निकटम् सहयोगी नै राष्ट्रघाती अपराधमा लामो समयदेखि संलग्न रहँदै आएको पाइएको उपरोक्त आपराधिक गतिविधिलाई आलेखमा केवल दृष्टान्तका लागि मात्रै राखिएकाले अन्यथा नठानीदिन सम्बन्धित सबैमा स्तम्भकार अनुरोध गर्छ । मुलुक अहिले राजनीतिक अपराधीको अखडा बनिसकेको छ । पेसेवर अपराधीहरू त सुरक्षा संयन्त्रको नियन्त्रणमै छन्, तर राजनीतिक अपराधीहरू भने दिनको दुईगुणा रातको चौगुणा फैलिरहेका छन् । कतिपय सत्तासीन राजनीतिक व्यक्तिले नै सुरक्षा संयन्त्रलाई पकडमा राखी संगठनात्मक रूपमै आपराधिक धन्दा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अहिले मुलुक, राष्ट्रघाती राजनीतिक अपराधीबाटै पीडित बन्दै छ । यो अत्यन्त लज्जास्पद र चिन्ताको विषय हो ।
अपराध र अपराधीका विरुद्ध एकजुट बन्नुपर्ने सत्ताधारीले नै संस्थागत अपराधीलाई बढावा दिँदा अपराधमुक्त समाज कल्पनामै सीमित बन्दै छ । आखिर यसको समाधान पनि राज्यले नै गर्ने हो तर कसले ? जनताले ? राजनीतिक दलले ? नेताहरूले ? तथा सत्ता सञ्चालकले ? यस प्रश्नको जवाफ पनि सामूहिक रूपमा सबैले खोजौं ।
