सरकारले बजार अनुगमन बिर्सियो

पहिलेपहिले उपभोक्ता अधिकारका कुरा पनि निकै सुनिन्थे । उपभोक्ताका हक र अधिकार संरक्षणका कुरा पनि हुन्थे । बजार त्यति मनपरी पनि थिएन । सरकारी चासो पनि हुन्थ्यो । सामाजिक संघसंस्था र राजनीतिक पार्टीहरू पनि बोल्थे । बजारमा व्यावसायिक क्रियाकलाप केही स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको जस्तो पनि लाग्थ्यो । नियामक निकाय पनि क्रियाशील भएको झैं देखिन्थ्यो । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँचका कुरा पनि हुन्थे ।

अहिले भने यी कुरा हराउँदै गएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यस मातहतका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि सुस्ताएका झैं देखिन्छ । संरचनागत व्यवस्थाहरूमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नापतौल विभाग पनि नाममा मात्र सीमित छन् । बजार अनुगमन र नियन्त्रण छैन । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु, नगरपालिको टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान रहे पनि व्यवहारमा क्रियाशील हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकास्तरमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन हुने वा गरिने प्रावधान छ । यसले कारबाहीभन्दा पनि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । यसले उपभोक्तामैत्री वातावरण निर्माण गर्ने गराउने सकारात्मक अभ्यासहरू पनि गर्न पाउँछ । तर, यसको प्रभावकारिता देखिनसकेको छैन । उपभोक्ताका अधिकारहरूको इमानदार कार्यान्वयनको खाँचो टड्कारो रूपमा देखापरिरहेको छ । स्वच्छ बजारको स्थापना अहिले परिकल्पना मात्र साबित हुन गएको छ । यससँगै जोडिएर आउने मानवअधिकारको संरक्षण र सुशासन तथा सभ्य समाज निर्माण हुने कुरा निकै टाढा बन्दैगएको देखिन्छ । एकातर्फ, वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर, उपभोक्ता संरक्षण ऐन आफैंमा कार्यान्वयनको अभावमा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ।

परिणामतः वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितविपरीत कालोबजारी चलिरहेको छ । सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावटजस्ता अपराधहरू रोकिएका छैनन् । जनस्तरमा उपभोक्ता साक्षरताको अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय देखिन्छ ।

जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र हितका कुरामा सरकारी संयन्त्र उदासीन छ । स्वास्थ्य र सुरक्षाका कुरा किन हो कुन्नी जनताबाट टाढिँदै गएका छन् । यसमा कसैको चासो पनि छैन । समन्वय पनि छैन र सक्रियता पनि देखिँदैन । सरकारले त दैनिक गरिनुपर्ने काम बजार अनुगमन नै बिर्सिइसकेको छ ।
नवीनकिशोर ढुंगाना, नुवाकोट

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 25 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरमा गठबन्धनमा गडबड