सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएपछि सबै अभिभावक चिन्तित छन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि राज्यले केही प्रयास गरे पनि त्यो कामयावी हुन सकिरहेको छैन । विगत तीन वर्षदेखि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको थालनी सुधारको एउटा प्रयास थियो । प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाका दरले खाजा खर्च राज्यले उपलब्ध गराउँदै आए पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण भनेजस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसमाथि थप प्रभावकारिता ल्याउन नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले केही रकम थप गरी विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउँदै आएका पनि छन् । यसले भर्ना भएका विद्यार्थीको अनुपस्थितिमा कमी भने ल्याएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका विपन्न वर्गका हुने गरेका छन् । ’cause हुनेखाने वर्गकाले बोर्डिङ शिक्षा लिइरहेका छन् । विपन्नमा पनि कतिपय परिवारका यति गरिब छन् कि उनीहरू गरिबीका कारण विद्यालय जानसम्म सकिरहका छैनन् ।

शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आउनुको कारण भनेको अधिकांश अभिभावक अशिक्षित र अन्जान हुनु पनि हो । आफ्ना बालबालिकालाई गृहकार्यमा सहयोग गर्न नसक्नुले पनि विद्यार्थीमा पढ्ने हौसला आउन सकिरहेको छैन । घरमा पठनपाठनका सवालमा केही पनि गर्न नसक्दा उनीहरूको अध्ययन अध्यापनमा थप समस्या आएको देखिन्छ ।

राज्यले भने गरिब तथा जेहनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गर्ने गरेको छ । दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका, आदिवासी, जनजातिलगायतका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी, अनेकौं प्रयासका वाबजुद पनि गुणस्तर भने कमी हुँदै गएकाले यो कुरा गम्भीर रूपमा उठ्ने गरिरहेको छ ।

शिक्षक बन्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र आउने परिपाटी रहेको छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र शिक्षण पेसामा आबद्ध भएकाले उनका कमी कमजोरी कति छन् ? त्यो शैक्षिक निकायको चासोको कुरा हो । उच्च अंक ल्याएका सक्षम, दक्ष व्यक्ति मात्र शिक्षण कार्यमा आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षणको क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बहसको खाँचो रहेको छ ।

अर्कोतिर, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको अवस्थालाई चिर्दै हरतरहले सुधारका खातिर एकजुट बन्नुको विकल्प देखिँदैन ।