सर्वोच्चको परमादेशः ‘पशुपति क्षेत्रभित्र सवारी साधन चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक स्थान खोज्नू’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रभित्र इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

साथै अदालतले लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरेर आदेश पाएको मितिले एक वर्षभित्र लास गाड्ने स्थान सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । श्लेषमान्तक वनको केही भागमा शव गाड्ने परम्परा छ । पशुपति क्षेत्रमा जथाभावी लास गाड्न दिनाले यसको पुरातात्विक महत्वको क्षय भएको भन्दै रिट परेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी एक वर्ष पछिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लास गाड्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू । पाशुपत क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनू ।’ ती क्षेत्रमा भक्तालु र पर्यटकको आवतजावतका लागि पैदल हिंड्ने बाटो बनाउन आदेश दिंदै सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारणलाई वन बाटिकामा प्रवेश गर्न नदिन आदेश दिएको छ ।

विभिन्न नाममा पशुपति क्षेत्रको अतिक्रमण भएको र त्यसले विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत पशुपतिनाथको अस्तित्व नै संकटमा पारेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ७ माघ, २०८० मा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।

अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले ७ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्नेगरी तिलगंगा–गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटोलगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्नू ।’ साथै खोलिसकेको भए बाटो बन्द गर्न र त्यस्तो बाटोमा इन्जिनबाट चल्ने सवारीसाधन नचल्ने सुनिश्चितता गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

पशुपति क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, वन बुट्यान, जीवजन्तु, चराचुरुंगीको बासस्थान रहेको र तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तकलगायतका वन क्षेत्रमा सर्वसाधारणको प्रवेशलाई समेत रोक लगाउन आदेश दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वनलगायतका स्थानमा खाली रहेको, वन नासिए मासिएको स्थानमा सघन रूपमा वृक्षरोपण गरी हरियाली कायम राख्नू, उल्लिखित क्षेत्रमा रहेका रुखबिरुवा काट्न, मास्न नदिनू, वनक्षेत्रको पूर्णसंरक्षण गर्नू, गराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले मृगस्थली, श्लेषमान्तकलगायतका वनमा पहिरो र भूस्खलन रोक्न पनि आदेश दिएको छ । त्यस्तै पशुपति क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक निर्माणका काम गर्दा पुरातत्व विभागको लिखित परामर्श लिन पनि आदेश दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि भौतिक संरचनाको मर्मत सुधार गर्दा वा पुनः निर्माण गर्दा यसको मौलिक स्वरूप कायम रहने र प्राचीन सम्पदाको अधिकतम् संरक्षण हुने अबस्था सुनिश्चित गर्नू भनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

पशुपति क्षेत्रका जमिनमा कंक्रिट ढलान गरेर संरचना निर्माण नगर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी भएको छ । पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिनेगरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु, नगराउनु, सतविज छर्नेलगायतको विषयमा परम्परादेखि चलिआएको संस्कारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जमिन कंक्रिट, ढलान गर्ने त्यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी भएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पशुपतिनाथको सम्पत्ति, गुठी जग्गा, अन्य आम्दानी र खर्चको हरहिसाब, स्रेस्ता दुरुस्त र पारदर्शी रूपमा कायम राख्नू र ती सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्थापन मिलाउनू ।’

यसअघि पनि अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्र विकासकोषको नाममा २०६७ सालमा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर संरक्षणका नाममा परमादेश जारी भएको थियो । त्यतिबेला पनि सर्वोच्चले श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्ने काम बन्द गर्न आदेश दिंदै सम्बद्ध सम्प्रदायको धार्मिक भावनामा चोट नपुग्नेगरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । साथै त्यति बेला सर्वोच्चले मृगस्थली श्लेषमान्तक वन क्षेत्रको ऐतिहासिक कुण्डलाई पुनर्जीवित र पुनस्र्र्थापित गर्न भनी परमादेश जारी भएको थियो । युनेस्कोको विशेषज्ञ टोलीले सिमांकन हुन बाँकी रहेको क्षेत्र भनी औंल्याएको क्षेत्रमा स्पष्ट देखिनेगरी सीमांकन गर्न भनी आदेश दिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 139 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
लोसपा पनि चुनावी गठबन्धनतर्फ