पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राजीनापत्र बुझाएका हुन् ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारका पनि डगमगाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत २२ फागुनमा माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि भोलिपल्टै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको थियो । उनले २२ चैतभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।
तर उनले आफूलाई विश्वासको मत नआउने देखेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने र ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीति अपनाएका छन् । गण्डकीमा निर्णायक देखिएको राप्रपाले तत्काल कुनै पनि दललाई सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा साथ नदिने बताएपछि पाण्डेले राजीनामा दिएका हुन् । बिहान ११ बजे प्रदेश प्रमुख निवास सिमलचौरमा राजीनामा बुझाउनुअघि उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाँकेका थिए ।
गत वर्ष केन्द्रमा एमालेसँगको गठबन्धन छाडेर माओवादी फेरि कांग्रेसतिर सर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार सय दिन नपुग्दै ढलेको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता पाण्डेले गत वर्ष १४ वैशाखमा माओवादी समेतको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । १ वर्षपछि फेरि गठबन्धन फेरिँदा उनी १ वर्ष नपुग्दै सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति निम्तिएको हो ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नयाँ सरकार बनाउन ३१ जना सदस्यसहितको बहुमत चाहिन्छ । एमाले–माओवादी सहितको नयाँ गठबन्धनलाई पनि यहाँ सरकार बनाउन सजिलो छैन । यहाँको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । जबकि एमालेका २२ सांसद र माओवादीका (सभामुखबाहेक) ७ जना प्रदेश सांसद छन् । राप्रपाका २ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेकोमा फेरि स्वतन्त्र रहने भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार टिकाउन त्यसको भोलिपल्टै मनाङेलाई महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका थिए । तर पनि कांग्रेसलाई मनाङे (१ सांसद), राप्रपा (२ सांसद) ले साथ दिए पनि बहुमत पुग्दैन । गत वर्ष माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले पाण्डे सरकारलाई सहयोग गर्ने आशा पनि पाण्डेलाई छ ।
गण्डकी सरकार गठनमा निर्णायक राप्रपाले २७ चैतमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा तत्काल सरकारमा जाने सोच नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।
पाण्डे सरकारको राजीनामासँगै अब प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दलहरुलाई समय दिने छन् । नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन नसके नेपालको संविधान १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैशियतले पाण्डे नै दोहोरिने सम्भावना जिवित छ ।
