नेपालमा संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई भिन्न शैक्षिक पद्धति व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याइएका छन् । शैक्षिक उन्नयनका लागि जोकोही अभिभावक पनि लालायित हुने भएकाले दुवै पद्धतिमा पढाइको गुणस्तर कायम होस् भन्ने चाहना सबैमा देखिन्छ । शिक्षाले शान्ति, प्रगति र समृद्धि दिन सकोस् भन्ने कामना सबैको हुन्छ । यसका लागि शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, राजनीतिक पार्टी र स्थानीय जनसमुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ पनि । शिक्षा राम्रो होस् भन्ने चाहनाका कारण अभिभावक निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क तिरेर पढाइरहेका छन् । अभिभावक आर्थिक मारको चक्रब्यूहमा परे पनि निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छ भन्ने सोचाइ छ । उता सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति निकै कम छ । सरकारको अर्बौं बजेट लगानी भए पनि किन हो कुन्नि शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सकिरहेको छैन । युगले गुणस्तरीय तथा व्यावहारिक शिक्षाको माग गरिरहेको छ ।
निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीमा अंग्रेजी भाषामा केही सुधार भएको पाइए पनि मातृभाषामा दखल भने कम हुने गरेको पाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी भाषामा कम दखल देखिए पनि समाज व्यवहारमा बोर्डिङको भन्दा बढी परिपक्व नै देखिन्छन् । त्यसैले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो क्षेत्रको गरिमामय स्थान व्यवस्थापन गरी आवश्यकता अनुसार व्यावहारिक तथ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र आजका दिनसम्म आइपुग्दा अनुशासनहीन र अनैतिक बन्न थालेको अवस्थामा छ । यस्तो हुनुमा देश र समाजमा आदर्श मानिएका राजनीतिक व्यक्ति नै स्वार्थी र घिनलाग्दा भएर हो ।
शिक्षा भनेको पाठ घोकाउनु मात्र पनि होइन । परीक्षा पास गराउनु मात्र पनि होइन । विद्यार्थीमा अनुशासन, संस्कार, असल बानीबेहोरा निर्माण पनि हो । कम्तीमा पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाँदा आशालाग्दो जनशक्ति निर्माण हुने संकेत देखा परोस् । शिक्षा राजनीतिक पार्टी र तिनका कार्यकर्तालाई पनि आवश्यक छ । रानीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले वास्तवमा शिक्षा नदिई रिस, डाह, प्रतिशोध, बदला, अहंकार र आइपर्दा जस्तोसुकै अनैतिक र अराजनीतिक कार्य गर्न पनि सिकाएका छन् । शीर्ष नेताहरूको व्यवहारले यो कुरा छर्लंग देखाएको छ । यसले हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न उठ्न गएको छ ।
देशमा शैक्षिक पाठ्यक्रम लामो समयदेखि समय अनुसार नबलिएको देखिन्छ । देशको आवश्यकताअनुसार परिवर्तन नभएको देखिन्छ । अहिलेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा विद्यार्थीको चासो छैन । शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभाव छ । शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण हुन जाँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई थप मार परिरहेको छ । उचित शैक्षिक कार्यनीतिको अभाव, असक्षम प्रशासन, नातावाद, राजनीतिकरण, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण, व्यक्तिगत स्वार्थ, असक्षम राजनीति नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थिति, विज्ञलाई पाखा अनविज्ञलाई काखा, व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, पुरस्कार र दण्डको अनुचित व्यवस्थापन आदिले शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस पारिसकेको छ ।
यी र यस्ता दुष्कर्म निरुत्साहित गर्ने काम यो शैक्षिक क्षेत्रमा पनि देखिएनन् । त्यसैले उही पुरानै पद्धतिको निरन्तरता देखिने भएको छ ।
(हरिकृष्ण सेजवाल, दाङ)
