पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारी सरकारले निरन्तरता पाएको छ । उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार रिट खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेजसँगै अधिकारी सरकारलाई मन्त्रिमण्डल बिस्तार र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ ।
सभामुखसमेतको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा २५ चैतमा अधिकारी नियुक्त भएपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले २७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सोमबार रिट खारेज गरिदिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ को विकल्पमा जान नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘निवेदकको दाबी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएका संसदीय दलको नेताका हैसियतले निवेदन दाबीबमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी पाउन परमादेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेश छ ।
‘धारा १६८ को २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेश छ ।
