हित संघर्षको व्यवस्थापन

मानव जीवनमा सधैंजसो व्यक्तिगत र सार्वजनिक हित रहेको हुन्छ । हरेक जीवित प्राणी स्वभावतः पहिले आप्mनो हित हेर्छ । आप्mनो हितलाई महत्व दिन्छ । आप्mनो हितका लागि हितानुकूल कार्य एवं व्यवहार गर्दछ । जब व्यक्ति निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनयन भएर सार्वजनिक पदमा पुग्छ । उसको कर्तव्य सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु तथा सार्वजनिक हित प्रवाह गर्नुहुन्छ । यद्यपि, ऊ बस्ने समाजमा सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यालय बाहिर जीवन पनि हुन्छ र निहित स्वार्थ पनि हुन्छ । व्यक्तिमा रहने सो चासो र स्वार्थ उन्मूलन भएर जाने विषय पनि होइन ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनित पदाधिकारीले सार्वजनिक हितका लागि आफ्नो सार्वजनिक कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न खोज्दा व्यक्तिगत हितको चाहना देखापर्छ तब हित संघर्ष प्रकट हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक जिम्मेवारी अर्थात् स्वार्थ निजी स्वार्थबाट प्रभावित हुन्छ भने हित संघर्ष देखापर्छ । जहाँ दुई सार्वजनिक र व्यक्तिगत स्वार्थ एकआपसमा काट्छन् तब हित संघर्ष उत्पन्न हुन्छ । हित संघर्ष त्यस्तो अवस्था हो जुन बेला व्यक्तिगत हित र सार्वजनिक हितबीच संघर्ष हुन्छ र सार्वजनिक निर्णय प्रभावित हुन्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्र वा सार्वजनिक जिम्मेवारी निजी स्वार्थबाट प्रभावित भएपछि हित संघर्ष देखापर्छ

क्याम्ब्रिज शब्दकोषले हित संघर्षको परिभाषा गर्दै ‘एउटा त्यस्तो अवस्था जहाँ कोही निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्दैन ’cause त्यसको परिणामले ऊ स्वयं प्रभावित हुन्छ’ भनी लेखेको छ । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी)ले हित संघर्ष सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक जिम्मेवारी र निजी स्वार्थबीचको द्वन्द्व हो जहाँ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो अधिकारको आडमा अनुपयुक्त रूपमा अफिसको कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ भनेर परिभाषा गरेको छ । दुवै परिभाषाले दुई प्रकारका अवस्थाहरू देखाउँछन् । पहिलो हित संघर्षले निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षतालाई चोट पु¥याउँछ र आफ्नो निजी स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउन पुग्छ । दोस्रो, सार्वजनिक पदाधिकारिलाई आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्षता साथ पूरा गर्न रोक्छ ’cause निर्णयकर्ताको निजी स्वार्थले निर्णयलाई प्रभावित गरिसकेको हुन्छ ।

हित संघर्ष सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी चासो सरोकारबीच संघर्ष हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा उसले केही व्यक्तिगत लाभ हितको चासो राखेको हुन्छ । जसको कारण सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव पर्न सक्छ । सार्वजनिक पद (जनताले मतदानबाट र लोकसेवा आयोगले मेरिट परीक्षण गरी विश्वास गरेर दिइएको)को जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोबीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमनमा द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहने हुँदा कर्तव्य पालना वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष तटस्थ ढंगबाट काम भइरहेको छ भनी विश्वास दिलाउन, अनुभूत गराउन पदाधिकारीलाई कठिन पर्नेगर्छ । जब हित संघर्षले सार्वजनिक हितप्रवाह गर्न अनुपयुक्त रूपमा बाधा पुग्छ र सार्वजनिक संगठनप्रति नागरिकको आस्था विश्वासमा ह्रास आउँछ भने त्यो हित संघर्षले निम्त्याएको नकारात्मक परिणाम हुन्छ ।

हित सघर्ष विभिन्न रूपमा देख्न सकिन्छ । अरूले अनुभूत गर्ने हित संघर्षमा यथार्थ हित संघर्ष, अवलोकित–अभिव्यक्त हित संघर्ष र सम्भावित हित संघर्ष पर्दछन् । सार्वजनिक पदाधिकारीले संगठनको कार्य सम्पादन गर्दा देखाउने बानी व्यवहारका आधारमा हित नातावादको हित गर्ने, आफ्नो संगठनलाई हानि पुग्नेगरी अर्को प्रतिस्पर्धी संगठनमा काम गर्ने, उपहार, निःशुल्क भ्रमण सुविधा पे्ररित हित संघर्ष ः दान, उपहार लिएर निर्णय गर्न प्रेरित हुनु, आफ्नो विषयमा आफंै कारोबार गर्नु, कार्यालयको गोप्य सूचना व्यापार गर्नु, पद र अधिकारका आडमा अर्को पदाधिकारीलाई प्रभावित गरी वा दबाब दिई आफ्नो पक्षमा आफ्नो लाभ हुनेगरी निर्णय गराउनु जस्ता हित संघर्षहरू प्रचलनमा रहेका छन् ।

हित संघर्षको सम्बन्धमा केही नमुनालाई हेर्न सकिन्छ । आप्mनै विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री पदासिन भइरहनु, न्यायधीशले आफ्नै नजिकको नातेदारको वहस पैरवी सुन्नु र फैसला गर्न संलग्न हुनु, लोक सेवा आयोगको अन्तरवार्तामा आफ्नो नातेदार भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि अन्तरवार्ता बोर्डमा सहभागी हुनु र अन्तरवार्ता लिनु, संसदीय विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक सडक परियोजनाको प्रगति समीक्षामा निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीका मालिक सांसद सहभागी हुनु, हायात होटलको सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा भएको अनियमितता अनुसन्धान गर्ने संसदीय लेखा समितिका सदस्यले होटलको निःशुल्क आतिथ्य स्वीकार गर्नु र होटलमा बस्नु, निजी स्कुलका मालिक तथा निजी बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य वा सल्लाहकार सांसद शिक्षा ऐन वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन निर्माणमा सहभागी हुनु, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव सहसचिव पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारी पदबाट अवकाश भएको भोलिपल्ट नेपालको प्रमुख आयात निर्यात कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनु तथा आफ्नो नजिकका नातेदारले सञ्चालन गरेको व्यवसायलाई लाभ पुग्नेगरी स्थानीय तहका अध्यक्ष वा मेयरले कर छुटको प्रावधान राखी बजेट पारित गर्नुलाई लिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक अधिकार र स्रोतसाधन व्यक्तिगत लाभ हुनेगरी प्रयोग गर्दा सार्वजनिक निकायप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास स्खलित भएर जान्छ

हित संघर्षलाई कानुनीभन्दा पनि नैतिक समस्याका रूपमा हेरिन्छ । सार्वजनिक कार्य सम्पादन प्रक्रियाको दौरान विभिन्न अवस्थामा हित संघर्षको अवस्था आउँछ । हित संघर्षका कारणलाई वित्तीय र गैरवित्तीय तथा पेसागत र व्यक्तिगत कारणका रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच कार्यसम्पादन सम्बन्ध नजिकिँदै (पीपीपी) गएको छ । नागरिक चेतना बढ्दै गएको छ । आफ्नो कार्यालय समयमा अर्को संगठनमा काम गर्नु वा कार्यालयको कामबाहेक अर्को व्यवसायमा संलग्न रहनु, आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित संगठनमा लगानी (सेयरमा) गर्नु, कामसँग सम्बन्धित उपहार र सम्मान ग्रहण गर्नु, सापट लिनु, परिवार वा नजिकका नातेदारको हित हुनेगरी निर्णय गर्नु तथा आफ्नो कार्यालयको सूचना अर्कोलाई दिनु, पदको आडमा अर्कोमाथि प्रभाव जमाउनु तथा सार्वजनिक कार्यालयको निर्णय गर्ने पदमा रहेको पदाधिकारीले सार्वजनिक पद छोड्ने बित्तिकै निजी कम्पनीको निर्णायक पदमा काम गर्नु, हित संघर्षसम्बन्धी नीति, नियम तथ आचार संहिताको पालना नगर्नु तथा हित संघर्ष कानुनी रूपमा दण्डनीय नहुनु हित संघर्षका कारणहरू हुन् ।

हित संघर्षको व्यवस्थापन
विश्वमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयभन्दा पहिले सार्वजनिक अधिकारको उपयोग व्यक्तिगत लाभ प्राप्तिमा प्रयोग गर्नु आमचलन थियो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीसँगै शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रका मूल्यहरू स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, पारदर्शिता, सूचनाको हक, निष्पक्ष निर्वाचन, बहुदलीय शासन प्रणाली, जनसहभागिता उत्तरदायित्व तथा शक्तिपृथकीकरण मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भए । सार्वजनिक अधिकार वा स्रोत साधन व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग वर्जित हुन पुग्यो । संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिले भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोतका रूपमा हित संघर्षलाई लिएपछि हित संघर्षले विश्वभर चर्चा पायो ।

हित संघर्षले निष्पक्ष निर्णय प्रक्रियामा चोट पु¥याउँछ र अधिकार सम्पन्न पदाधिकारीलाई आफ्नो निजी स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्न गराउन डो¥याउँछ । सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्षता साथ पूरा गर्न रोक्छ । नैतिकता ह्रास हुन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिन्छ । सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको नातेदार आफन्त र व्यावसायिक साझेदारले गैरनैतिक लाभ आर्जन गर्दछन् । निष्पक्षताको र नैतिकताको ह्रास हुन्छ । सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको आस्था र भरोशा समाप्त भएर जान्छ ।

हित संघर्षको व्यवस्थापन एक जटिल कार्य हो । हित संघर्ष कानुनी र नैतिक समस्या हो । कार्यस्थलमा स्वार्थ द्वन्द्वका कारण रोजगारदाताले कर्मचारीलाई उसको अभिप्रायका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने गर्दछ । हित संघर्षको अध्ययन गर्नु भनेको व्यक्तिको विचार, दृष्टिकोण तथा निर्णय पूर्वाग्रहरहित बनाउनु हो । सार्वजनिक अधिकार वा स्रोत साधनको प्रयोग व्यक्तिगत लाभ हुनेगरी गर्दा सार्वजनिक निकायप्रति नागरिकमा रहेको आस्था र विश्वास स्खलित भएर जान्छ । सार्वजनिक संगठनमा हित संघर्षको अवस्था रहनु भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य हुने उच्च सम्भावना रहनु हो । हित संघर्षको उचित व्यवस्थापन भएन भने भ्रष्टाचार हुन जान्छ ।

हित संघर्षको समयमा नै उचित व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक पदाधिकारी निसर्त नागरिक सेवाप्रति समर्पित हुने, कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र नागरिक छानबिनलाई प्रश्रय दिने, हित संघर्षप्रति असहिष्णु संगठनात्मक कार्यसंस्कृति विकास गर्ने, हित संघर्ष हेतु सार्वजनिक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने, सार्वजनिक पद प्राप्तिसँगै आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने, कामको सिलसिलामा उपहार पुरस्कार निःशुल्क सेवा लिने जस्ता कार्यलाई नियमन गर्न आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित असंगत प्रावधानहरू (सांसदले संसदीय कार्यबाहेक अन्य व्यावसायिक कार्य गर्न सक्ने) हटाउने तथा हित संघर्ष हुने भएका वा हित संघर्षका कारण भाग लिन असमर्थ रहेको विषय सार्वजनिक गर्न प्रेरित गर्ने गर्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 75 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रतिनिधिसभामा आज पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सात पालिका मध्ये अमरगढीमा मात्रै प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी