मापदण्ड विपरित सञ्चालित सदरमुकामका चार औषधी पसल दण्डित

लमजुङ । जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहरमा मापदण्ड विपरित सञ्चालित चार औषधी पसल दण्डित भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले बेसीशहर बजारमा गरेको अनुगमनका क्रममा यहाँ सञ्चालित चार औषधी पसलहरूमा न्यूनत्तम मापदण्ड पनि पालना नगरेको पाएपछि दण्डित गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा अधिकाशं औषधि पसलहरूमा म्याद गुज्रेको औषधी भेटिएको छ । औषधी पसलहरूले म्याद गुज्रेका औषधी बेच्ने गरेकोे गुनासो आएपछि सो अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सो क्रममा अधिकांश पसलमा म्याद गुज्रेको औषधिजन्य सामग्री भेटिएको थियो । औषधिपसलहरूले म्याद गुज्रेको औषधी विक्रिको लागि राखेको, पसल पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता नभएको, बिक्री बिल ुसमेत नभएको, साइक्याट्रिक तथा नारकोटिक औषधी बिक्री वितरणको अभिलेख राख्नु पर्नेमा सो समेत नपाइएपछि अनुगमन टोलीले चार वटा औषधी पसललाई तत्कालै जरिवाना गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङका खरिदार दिननाथ अधिकारीले बताए । उनका अनुसार चार वटा पसललाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको हो ।

जरिवाना स्वरुप २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका औषधीहरु भेटिएपछि म्याद नाघेका औषधी बिक्री वितरण नगर्न र म्याद गुज्रेका औषधिको उचित व्यवस्थापन गर्न औषधि पसलेहरूलाई निर्देशन गरिएकोे जिल्ला बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलले बताए । उनका अनुसार म्याद गुज्रेका औषधीहरूलाई छुट्टै ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर म्याद गुज्रेको भनी लेखेर राख्न निर्देशन गरिएको छ । उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले गत असोज महिनादेखि यता १९ पटक बजार अनुगमन गरी सकिएको छ ।’

बैशाख महिनामा मात्र बजार अनुगमन गरिएको यो चौथो पटक हो सुयलले भने । उनले भने, ‘अबदेखि हप्ताको कम्तिमा एक दिन अनिवार्य बजार अनुगमन गरिने छ ।’ नागरिकका जनगुनासो अनुसार जिल्लाका सवै स्थानीय तहका मुख्याबजार क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरिने उनले भनाइ छ ।

जिल्ला बजार अनुगमन समितिको संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलको नेतृत्वमा गरिएको उक्त बजार अनुगमनमा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, लमजुङ अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, उद्योग वाणिज्य संघ र पत्रकार महासंघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 161 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुन बनाउन माग