अर्थतन्त्रका तीन आधार

मुलुकको समग्र विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र, र सहकारी यी तीनवटै क्षेत्रको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण रहन्छ । सरकारले त्यसै कारण तीनखम्बे अर्थ नीतिको अवलम्बन गरेको छ । तीन खम्बा भनेकै सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी हुन् । यी तीनमध्ये कुनै एकको अभावमा राज्यको विकास निर्माण र विकास सम्भव छैन । जसरी ओदानमा तीनवटा खुट्टा रहन्छन्, कुनै एक खुट्टाको अभावमा त्यो ओदान अडिन सक्दैन, त्यसैगरी राज्यको आर्थिक नीति पनि एउटाबिना अर्को रहन सक्दैन । तीनवटैका बीचमा सहकार्य एकता र समझदारी भएमा मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र सकल र सफल हुन्छ । तसर्थ, मुलुकको विकासमा यी तीन पक्ष निकै सबल रहनुपर्छ ।

आर्थिक विकासमा सरकार एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि एक्लैले केही काम गर्न सक्दैन भने सहकारी एक्लैले पनि कही काम गर्न सक्दैन । तर, तीनवटै पक्ष मिलेर गएमा भने अवश्य नै प्रभावकारी कार्य गर्न सक्छन् । हामीले अहिले उदार र खुला अर्थ नीतिको अवलम्बन गरेका छौं । त्यसमा पनि पुँजीवादी व्यवस्थालाई स्वीकार गरी सोहीनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । पुँजीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थालाई पुँजीवादी व्यवस्था भन्छौं भने जसले पनि लगानी गर्न पाउने अर्थ व्यवस्थालाई उदार र खुला अर्थतन्त्र भएको देश भनेर चिनिन्छ । लगानी आकर्षण गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको हुन्छ र छ पनि । यही वैशाख महिनामा सम्पन्न लगानी सम्मेलन एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो ।

राज्यले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा लगानीको सुनिश्चिततामा ध्यान दिनेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । जसले गर्दा लगानी भित्रिन सहज वातावरण निर्माण हुन्छ । जसका लागि मुलुकमा शान्तिपूर्ण वातावरणको खाँचो रहन्छ । अनेकौं बहानामा हडताल, बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हुनुभएन । यसमा राज्यले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैगरी, लगानीसम्बन्धी नीति पनि उदार र आकर्षित बनाउनुपर्छ । जसका कारण ठूला लगानी सहज रूपले आउन सकोस् । राज्यमा राजनीतिक अस्थिरता पनि लगानीको बाधक भएकाले राजनीतिक स्थीरता कायम गराउनेतर्फ पनि विषेश ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकाले विदेश नीतिमा पनि सरकार परिवर्तन भएपछि भिन्नभिन्न नीति अवलम्बन गर्ने काम उचित हुँदैन । तसर्थ, दीर्घकालीन नीतिको अवलम्बन गरी समान सम्बन्ध स्थापित गर्दै जानुपर्छ । लगानी वृद्धि गर्न सुशासन, पारदर्शिता, राजनीतिक स्थीरताजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । आज हामी विदेश गएर श्रम गरी स्वदेश पठाएको विप्रेषणमा रमाइरहेका छौं । विप्रेषण क्षणिक रूपमा लाभदायक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राम्रो होइन । हाल मासिक रूपमा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी रकमा नेपालमा विप्रेषणका रूपमा आइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउने काम पनि यसले गरेको छ । रोजगारी अभावका कारणले बिदेसिएका लाखौं जनशक्तिका कारण हामीले आवश्यक जनशक्तिको अभावको समस्या पनि सामना गरिरहेका छौं ।

आज हामीले भने भारतबाट जनशक्ति ल्याइरहेका छौं । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिमा संलग्न नागरिकको प्रतिशत घटेर गएको छ । युवा जनशक्ति अभावकै कारण उत्पादन हुने उर्भर जमिन बाँझो रहेको छ । हामी तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न सबै भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । यसले व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । आज आयातको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र इन्धनले ओगटेको अवस्था छ । यो समस्या समाधान गर्न कृषिलाई व्यावसायिक बनाई आमयुवाको आकर्षणको क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्छ । जसले रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी, इन्धन आयात कम गर्न विद्युतीय सवारीमा जोड लिने तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनुपर्छ । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई हौसला दिई लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

मुलुकको उन्नतिका लागि दिगो विकाससहित उच्च आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ

विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई सहयात्रा गराई मुलुकमा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जोड दिनुपर्छ । ढुंगालाई माटोको भर र माटोलाई ढुंगाको भर भनेझैं एक आपसमा यी तीनवटै पक्षका बीचमा समन्वय सहकार्य र समझदारी कायम गर्न सक्नुपर्छ । आपसमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सबै मिलेर आर्थिक विकासमा जोड दिनुको अर्को विकल्प पनि देखिँदैन । हाल अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक सकारात्मक रहे पनि बाह्य सूचक भने नकारात्मक रहेको अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्न तीनवटै पक्षका बीचमा सहकार्यको आवश्यकता रहन्छ ।

पछिल्लो समयमा भने सरकारले निजी क्षेत्रका सुझाव सुन्न थालेको अवस्था छ, जुन ज्यादै सकारात्मकसमेत हुन्छ आर्थिक विकासका हिसाबले । विकासका दृष्टिकोणले एक अर्कामा विश्वासको वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ, तब मात्र सहज रूपले कार्य सम्पादन गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी र खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ । त्यसैगरी, सहकारीमार्फत मुलुकभर छरिएर रहेको रकमलाई आकर्षित गरी लगानी गर्दै जानका लागि विशेष नीतिको अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा त्यसको कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न करका दरहरू कम गर्ने तथा सरल रूपमा ऋण दिने वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि ७७ वटै जिल्लामा लगानी कम्पनीको अवधारणा तयार गरेको छ भने हरतरहले सरकारसँग मिलेर काम गरी आर्थिक विकासमा जोड दिएको छ । सरकार निजी क्षेत्र र सहकारीका बीचमा नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ । राज्यले विकासका कार्यमा विषेश ध्यान दिई कार्य गर्नुपर्छ । विकास खर्चमा वृद्धि गरी विकास कार्यको भुक्तानी समयमै गरी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न सक्नुपर्छ । समयमै आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्ने दिशामा पहल गर्न विलम्ब गर्नुहँुदैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राज्यका हरेक निकाय सक्रिय रहनुपर्छ । बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहे पनि आर्थिक क्रियाकलाप भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक रहन सकेन ।

आर्थिक विकासका सन्दर्भमा दलहरू पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कार्य गर्न प्रेरित हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल सहकारीमा देखिएको बेथिति र अनियमिततालाई हटाउनका लागि यसको नियमन र उत्पादनमूलक क्षेत्रका सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सहकारीलाई उत्पादन तथा रोजगारीको इकोसिस्टमका रूपमा विकास गर्न अहिलेको संकटले केही मात्रमा भने पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । आज सबैको प्रयासका कारण वित्तीय कारोबारको परम्परागत शैली परिवर्तन भएका छन् । डिजिटाइजेसनको प्रभाव समग्र प्रणालीमै परेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा आईएमईले समेत संसारभरमा विकास भएका अत्याधुनिक प्रविधिलाई स्वीकार गर्दै अनलाइन र मोबाइल प्लेटफर्ममार्फत अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेको वर्तमान अवस्थामा थप चनाखो भएर अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ ।

हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष के हो भने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ, जसले उत्पादन र रोजगारी दुवै वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । विप्रेषणका कारण आमनागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनमा सुधार ल्याएको छ । त्यसैले, अब यसलाई व्यक्तिगत रूपमा खर्च तथा घरायसी रूपमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरी लाभ लिन सक्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान जानुपर्छ । यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । घरेलु उद्योगको विकास, हस्तकलाको विकास, स्वरोजगारका कार्यक्रमलगायतका विविध कार्यमार्फत मुलुकको समग्र विकासमा टेवा दिनसक्ने भएकाले सहकारीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै जानुको विकल्प देखिँदैन ।

मुलुकमा शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण, हडतालका कार्यक्रममा रोक र लगानीमैत्री उदार नीति तथा कार्यक्रम बनाइनुपर्छ

पछिल्लो समय विकासका नाममा विनाश पनि भइरहेको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण गरी दिगो र टिकाउ हुने कार्यलाई मात्र विकास भन्न सकिन्छ । दिगो विकासको अवधारणाले त वातावरण जोगाएर गरिने विकासलाई मात्र विकासमा गणना गर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित प्रयोग अनि भावी पुस्ताले समेत ती स्रोतको उपयोग गर्न सक्नेगरी विकास निर्माणका कार्यहरू गरिनुपर्छ । नेपालमा दिगो विकासको अवधारणाको थालनी सन् १९८० को दशकदेखि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने सन् १९९० पछि मात्र भएको देखिन्छ । दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको जनसहभागिता पनि हो । हरेक विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागिता हुनुपर्छ । जनसहभागिताले विकासका कार्यहरूको गुणस्तर उच्च हुन्छ भने सो कार्य लामो समयसम्म टिकाउसमेत हुन्छ ।

आज हामीले सामना गरिरहेको समस्या भनेको वातावरण विनाशले काठमाडौं सहर विश्वकै पहिलो नम्बरमा प्रदूषित सहर बनेको छ । यसको मूल कारण भनेको वातावरणको ख्याल नै नगरी गरिएका विकासका कार्यहरू नै हुन् । मापदण्डविपरीत सडक बनाउने भन्दै जथाभावी रूपमा डोजर चलाएर सबै भीर पखेरा पहिरोको उच्च जोखिममा पारिरहेका छौं । विकास निर्माण होस् या आर्थिक विकास, सबैमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी एक आपसमा मिलेर सहकार्य गर्दै जानुको विकल्प पनि अहिलेको अवस्थामा देखिँदैन । तसर्थ, मुलुकको उन्नतिका लागि र दिगो विकास गरी समग्र विकासका लागि एकै सिक्काका दुई पाटाझै गरी काम गरी उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । जसका लागि सम्बन्धित सबै गम्भीर भएर आपसमा अहातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 87 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

आगामी आवको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनावी घोषणापत्र