गिरिबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणः दीपक मल्होत्राको योजनामा केपी ओलीसहितले गरेका थिए नीतिगत भ्रष्टाचार

काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरिबन्धु टि–इस्टेटको सयांै बिघा जग्गा हत्याउने दीपक मल्होत्राको योजना विफल भएको छ । मल्होत्राको योजनालाई साथ दिएका थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको थियो । सो जग्गा सट्टापट्टा गर्दा व्यवसायी दिपक मल्होत्रा र उनको समूहले अर्बौं रुपैयाँ संकलन गरे पनि योजना असफल भएको छ ।

मल्होत्राले उठाएका अर्बौं रुपैयाँ के होला ?

राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । गिरिबन्धु टि–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरिबन्धुले भने झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो । पछिल्लोपटक केपी ओली सरकारले गिरिबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टि–इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पु¥याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बनेको थियो । त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । सो फैसलाको विषयलाई लिएर ओलीले नेपाली कांग्रेसले सो जग्गा बेचेको आरोप लगाए पनि तथ्यले भने यसअघि एमाले नेतृत्वको मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको देखिन्छ ।

जग्गा हत्याउन सबै खाले चलखेल भए पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै व्यवसायी मल्होत्राले विभिन्न व्यक्तिसँग उठाएको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । मल्होत्रासहितको समूहले गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा बिक्रीवितरण हुने र त्यसमा तपाईंहरूले सस्तोमा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै सयौं व्यक्तिसँग ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म उठाएर ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ ।

गिरिबन्धुलाई जग्गा दिने ओलीकै सक्रियतामा भएको थियो निर्णय
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाख २०७८ सालमा बसेको बैठकले गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्म वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय गर्नुअगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

दीपक मल्होत्रा

आठौं संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२‘ग’ को उपदफा (१)मा ‘…उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ । यस्तै, दफा १२‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

मूल ऐनमा आठौं संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीले बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अझ गिरिबन्धु टी–इस्टेटसहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो । जस’bout ११ पुस, २०२९ सालमा राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो ।

गिरिबन्धुको जग्गा महँगोमा बेच्ने मल्होत्रा प्रपञ्चलाई ओलीको थियो साथ
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नु अगाडि नै केही जमिनदारले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए । ऐन जारी हुनुअगाडि नै दरबार निटकका व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन तीन जना जमिनदार प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमा ‘गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रालि’ दर्ता गराए । तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरूको स्वामित्वमा ५ सय बिघा जमिन थियो ।

२०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, गिरिबन्धुहरूले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरूको जग्गालाई छोएन । कानुनअनुसार सो जग्गामा चियाखेती मात्र गर्न पाइन्थ्यो । चिया खेती गर्न छोडेपछि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय सोही जग्गालाई साटफेर गरेर बिक्रीवितरण गर्ने योजना बनाइयो । गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगलाई दिएको हदबन्दीको छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेन । भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमा पनि उद्योगलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखियो । गिरिबन्धु टी–इस्टेटको खर्बौं मूल्यको सो जग्गा हत्याउन भू–उपयोग ऐन २०७६ मा संशोधन गरिएको थियो । त्यसमा हदबन्दी लागेका जग्गाहरू अन्यत्र सस्ता जग्गा दिएर साट्न पाइने व्यवस्था गरियो । सोहीअनुसार गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा हत्याउन भूमाफियाले योजना बनाएका थिए । जसलाई साथ दिएका थिए एमाले अध्यक्ष ओलीले ।

गिरिबन्धु टी–इस्टेटको क्षेत्रफल ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर छ । त्यसमध्ये ५१ बिघा २०६०÷६१ सालमै सट्टापट्टा तथा बिक्रीवितरण भइसकेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै यसअघि बिक्री भएको ५१ बिघा सो जग्गा पनि फिर्ता हुने भएको छ । केही जग्गा मजदुरलाई बाँडिएको छ । हल गिरिबन्धु टि–इस्टेटको नाममा २ सय ८० बिघा मात्रै जग्गा रहेको छ । टी–इस्टेट स्थानान्तरण गरेर बिर्तामोडस्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकको समेत मिलेमतोमा केही वर्षअघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ । चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकाले वायु प्रदूषित बनेकोलगायत कारण देखाउँदै बिर्तामोडको टि–इस्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ ।

भूमाफियाले जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमै गरेका थिए । त्यतिबेला बिचौलियाले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर सो जग्गा हत्याउन खोजेका थिए । तर, त्यतिबेला उनीहरू सफल भएनन् । ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा हुन नसकेको काम एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरेर माफियालाई सजिलो बनाउने काम गरिदिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा साटफेर तथा बिक्रीवितरण गर्न दिन मिल्नेगरी २०७६ सालमा संसद्बाट पारित भएको कानुनका आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ सालमा नियमावली जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ओलीले भूमाफियालाई सहज बनाउन संसद्ले बनाएको ऐन र आफैंले बनाएको नियमावलीसमेत मिचेर सरकारले चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको पुष्टि भएको छ ।

सट्टापट्टा र स्थान्तरण खोलेपछि गिरिबन्धुको योजना कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयले पुस २०७७ सालमा नयाँ नियमावलीमा जारी ग¥यो । भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ मा १६ (क) थपेर ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था गरियो । जसका लागि नौवटा सर्त राखिएका छन् । (क) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात, (ख) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुनेगरी सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता, (ग) भू–उपयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही भू–उपयोग गर्ने र सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणपश्चात् साविकको उत्पादन नघट्नेगरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना तथा कबुलियतनामा, (घ) साविकमा आफूले उपयोग गरेको जग्गाभन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा खरिद नगरिने सुनिश्चिततासहितको कबुलियतनामा, (ङ) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारीको संख्याभन्दा कम नहुने कबुलियतनामा, (च) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण भई जाने स्थानको वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, (छ) त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसपत्र ।’

यसरी ओली सरकारले वस्तुगतभन्दा पनि विषयगत र अमूर्त सर्त राखेर नियमावली जारी गरेको थियो । सोही तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर भूमाफियालाई सहयोग पुग्ने गरेर नियमावलीसमेत उल्लंघन गरेर गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्ग सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उधारो सर्त र तजबिजी र अपरिपक्व निर्णय भनेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 724 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनवारे अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफल निष्कर्षविहीन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पाँचथरमा २ वटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार वडा अध्यक्षमा निर्वाचित