काठमाडौं । वर्षेनी २७ हजार नेपालीको ज्यान लिने सुर्तीमा कर वढाउन नदिनका लागि उद्योगीहरुले भ्रमपूर्ण प्रचार गर्न थालेको छ ।

३३ प्रतिशत करलाई ७१ भनी भ्रम छर्दै

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल, नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगीको हस्तक्षेप छ भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गर्दै नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले चुरोटमा लाग्दै आएको करका विषयमा भ्रम छरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले उद्यमीहरुले गलत आंकडा प्रस्तुत गरेर सुर्तीमा ७१ प्रतिशतसम्म कर रहेको प्रचारवाजी गरेको बताए ।

नेपालमा हाल चुरोटमा करको भार ३३ प्रतिशतमात्र रहेको बताउँदै उनले आयात कर, भन्सार करलगायतका कुरालाई समेत जोडेर करको दर बढी रहेको भ्रम छरेको स्पष्ट पारे ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी सदस्य तथा संयोजक डा. जयकुमार गुरुङ्गले जतिसुकै लचिलो भएर सुर्ती करको विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने पनि ४० प्रतिशत ननाघेको स्पष्ट पारे । सुर्तीमा करसम्वन्धि अध्ययन गरिरहेका उनले अन्तशुल्क र स्वास्थ्यकरबाहेक मुल्य अभिवृद्धि करसम्मलाई मात्र सुर्तीमाथि लाग्ने करको रुपमा लिइने अन्तराष्ट्रिय मान्यता रहेको बताए ।

नेपालमा सुर्ती सेवनबाट २७ हजार मर्ने गरेकोमा अहिले आएर ३७ हजार ५ सय पुगेको ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिजले स्पष्ट पारिसक्दा पनि सरकारमा चेत नआएको र उद्योगीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा पर्ने गरेको बताए ।

सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययनकर्तासमेत रहेका स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालका अध्यक्ष शान्तलाल मुल्मीले उद्योगीको हस्तक्षेप अनि उनीहरुको दबाब तथा प्रभावमा परेर कर वृद्धि गर्नमा आनाकानी हुने गरेको अध्ययनबाट पाइएको बताए ।

विगतमा पनि मन्त्री र सचिवहरुलाई भेटेर भ्रमपूर्ण रुपमा कर वढी रहेको देखाउने र अन्य प्रलोभनमा पारेर कर वृद्धि नहुने गरेको उनले बताए ।

नेपालको कानुनले र सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसिटिसी) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सुर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भएपनि सुर्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर रुपमा गर्दै आएकोमा बजेट निर्माणको समयमा आएर हरेक वर्ष गलत तवरले अपव्याख्या गरेर र प्रलोभनमा पारेर कर वृद्धि हुन नदिने गरेको जानकारी उनले दिए ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल मधेश प्रदेशका संयोजक पार्थो सरकारले नेपालमा सुर्ती कर कम भएका कारण अनधिकृत तवरबाट चुरोटको निर्यात भारततर्फ भइरहेको जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पूर्णलाल चुकेले उताबाट गुट्खा आउने गरे पनि यताबाट साइकलबाट दैनिक हजारौ खिल्ली चुरोट भारततर्फ निर्यात हुने गरेको र जसको कर सरकारलाई नआउने गरेको बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले जनताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिई नै रहेको तर सरकारले नसुनेको जस्ते गरिरहेको बताउँदै अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालमा सुर्तीको कर कम भएका कारण लाज हुने गरेको बताए ।

नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघका उपाध्यक्ष नवल किशोर चौधरीले भने, ‘नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोटमा अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर शुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर, कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क लगायतका करहरु संकलन गरिन्छ । विभिन्न कम्पनिका विभिन्न ब्राण्डका चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको कुरा प्रष्ट छ,’

उनले उद्योगहरुले पुर्याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु मात्र नभै स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्नु, आयातित एवं गैरकानुनी वस्तुहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु, निहित स्वार्थका लागि राज्यलाई गुम्राहमा पार्न खोजिएको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक केशवराज पण्डितले सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले कर बढाउँदै लानुपर्ने बताउँदै यसपालि पनि कर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका डा.गुरुङ्गले गत वर्ष पनि सालाखाला ३ प्रतिशत मात्र सुर्तीमा कर वढेको बताए । १० प्रतिशत बढाएको भएतापनि मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत रहेकाले ३ प्रतिशत मात्र वढेको उनको भनाइ रहेको छ ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुर्तीमा कर वढाउन खोज्दा खेरी उद्यमीले दबाब दिएका कारण कर बढाउन नसकेको र स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले कर वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि कर्मचारीहरुका कारण वृद्धि हुन नसकेको बताएका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले गरेको अनुसन्धानले पनि सुर्तीमा कर बढाउँदा उपभोग घट्ने र नेपाली जनताको आयु बढ्ने तथा गरिबीबाट मुक्ति हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

चिकित्सकहरूका अनुसार चुरोट, सुर्ती, गुट्खा, खैनी, हुक्काजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण नाक, कान, मुख, घाँटी, फोक्सो, पिसाब थैली, आमाशयको क्यान्सर बढ्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि डब्ल्यूएचओले प्रतिपादन गरेको सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा १ सय ७१ राष्ट्रसँगै नेपालले पनि सन् २००३ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

यसलाई सन् २००६ मा संसद्ले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर वृद्धि गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । जबकि, नेपालसँगै उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने छिमेकी मुलुक भारत, चीन, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत सयौं देशले समयमै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी ऐन लागू गर्नुका साथै करको दरमा पनि क्रमशः वृद्धि गर्दै लगेका छन्।

दक्षिण एसियाकै सानो मुलुक भुटानले त एक कदम अगाडि बढेर सुर्ती तथा धूमपानमुक्त देश घोषणा गरिसकेको छ । कर वृद्धिप्रति सरकार उदासीन देखिनुका साथै सुर्तीमा कर बढाउन नमिल्ने भन्दै अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले सुर्ती उत्पादक कम्पनीहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुलाई विज्ञ एवं सरोकारवालाले सरकार पैसाको प्रलोभनमा परेको भन्दै टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तीमा ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपालको आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत अनि लचिलो भएर अन्य कुरालाई समेट्दा पनि ४० प्रतिशत मात्र पुगेको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा हुने क्यान्सर रोगको पहिचान र उपचारमा प्रतिरोगी औसतमा ९ लाख १ हजार ३ सय ७० रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । सुर्ती सेवन र यसको रोगले मात्रै नेपालीले १ खर्ब २१ अर्ब खर्च गर्न वाध्य हुने गरेको तथ्यांक रहेको छ ।

सुर्तीमा कर वढाउने विषयमा बजेट निर्माण हुँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु उद्योगीको प्रभावमा परी कर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन न्युनिकरण नहुने कुतर्क पेश हुने गरेको बताइएको छ । खानेले जति सुकै तिरेर पनि खाने र हामीले खाँदा खोइ त क्यान्सर भएको भनेर कुतर्क गर्ने गरेको एक पूर्व कर्मचारीले बाए ।

भारतमा सुतीको करको दर ५८ प्रतिशत माथि छ । नेपालमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पाकिस्तानमा ५२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ५८ प्रतिशत, श्रीलंकामा ६७ प्रतिशत सुर्ती कर रहेको तथ्यांक नेपाल विकास अनुुसन्धान प्रतिष्ठानको रहेको छ ।