‘बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पेश गरेको आ.ब.२०८१-०८२ को बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी सांसदहरुले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बजेटमाथि छलफलमा सहभागि हुदै सांसदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले सरकारले बजेटमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको आधार के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । संसदमा धेरै उथलपुथल भएको भन्दै थापाले ६÷८ महिनापछि आफैले काँध हाल्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्ने टिप्पणी समेत गरे ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदको टिप्पणी

‘यो बजेट’bout बोल्ने कसरी भनेर म अल्मलिएको छु । यो बजेटमा यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, यो पनि मिल्दैन, त्यो पनि मिल्दैन भनेर बोल्नुपर्ने हो । तर त्यसरी बोलौँ, यति धेरै उथलपुथल भएको यो संसदमा ६÷८ महिनापछि यो बजेट आफैले काँध हाल्नुपर्ने पो हो कि !’ थापाले भने ।

थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेको गठबन्धनको प्रधानसेनापतीको संज्ञा दिदै भने, ‘२०८०÷८१ को बजेटमा गरिएको घोषणाको जिम्मा कसले लिन्छ थाहा छैन । अहिले आएको बजेटमा गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका जर्साब, कर्साबहरूले के भन्नुभयो भन्ने मेरो धेरै टिप्पणी छैन । तर, प्रधानसेनापतिले नै यो बजेट हाम्रो होइन, रंग मिल्दैन भनेपछि यसको स्वामित्व कसले लिन्छ ? सत्ता घटकको मुख्य दलले जिम्मा नलिएपछि अन्य दलमाथि टिप्पणी गर्नु छैन ।’

कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विगतका वर्षहरुमा पनि बजेट विनियोजन हुने र कार्यान्वयन नहुने परिपार्टी रहेको भन्दै उनले यो वर्ष त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘हरेक वर्ष बजेट कर्णप्रिय हुने र कार्यान्वयन नहुने समस्या छ’ खतिवडाले भने, ‘ठूला आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । असारे बजेटको पद्धतिलाई अन्त्य गरी विकास पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

सांसद ईश्वरबहादुर लामाले बजेटमा समावेश भएका केही नयाँ कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । उनले मे २९ तारिखको दिनलाई सगरमाथा दिवसका रुपमा मनाउन र सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि सरकारसंग माग गरेका छन् ।

सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले बजेट सन्तुलित, समयसापेक्ष र गतिशील रहेको भन्दै यसले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको बाटोलाई समेटेको बताए । बजेटमा पाँच रुपान्तरणका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शिशिर खनालले बजेट सन्तुलित रहेको र राजस्वको स्रोतमध्ये अनुदानको हिस्सा ठूलो रहेकाले यो लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ हुने धारणा राखे । बजेटमा जलवायु पविर्तनको जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई महत्व दिन नसके पनि सूचना प्रविधिको विकास, हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलगायत विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।

सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बजेटले लोकप्रिय नारा दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा जटिलता हुने दाबी गरे । उनले बजेटमा कर्णालीको विषयलाई यथेष्ट नसमेटिएको गुनासो गरे । सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले बजेट कार्यान्वयनको सोच र प्रतिबद्धता जरुरी भएको उल्लेख गरे । सांसद दुर्गा राईले बजेटले रुपान्तरणकारी आयोजनालाई समेटेको, सबै क्षेत्र, समुदाय र भूगोललाई सम्बोधन गरेको बताइन् ।

आम जनता पार्टी (आजपा) अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले विदेशको ग्रीन कार्ड लिएका धनाढ्य, ब्यापारी र राज्यको उच्चपदस्थ अधिकारीहरुले नेपालको खर्बौं रकम अवैध ढंगले विदेश लगिरहेको आरोप लगाएका छन् । नेपालको पैसा विदेश लैजान नपाउने गरी अर्थ नीति आउनुपर्नेमा त्यो नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘देशका ठूल्ठूला धनाढ्यहरु, राज्यका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु विदेशको ग्रीन कार्ड लिने, विदेशको नागरिकता लिने र नेपालको खर्बौ रकमहरु अवैध ढंगले विदेश पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । यसलाई राज्यले रोक्नेगरी बजेट आउनुपथ्र्यो । यसमा नजरअन्दाज भएको मैले देख्दैछु’ साहले भने ।

साथै, विदेशका कमदारहरुको रेमिट्यान्स हुण्डी कारोबारीहरुले लुटेको ब्ल्याक मनीसँग साटिरहेको पनि उनले बताए । उनले लाखौं मजदुरहरुले विदेशमा गएर काम गरेपनि त्यसको लाभ नेपालले लिन नसकेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको घरमा हुण्डी कारोबारीहरुले ब्ल्याक मनी पुर्याइरहेको पनि बताए ।

नेपालको सम्पत्ति विदेशमा लान नपाउने गरी नीति आउन पर्नेमा त्यो नदेखिएको उनले बताए । उनले विदेशको नागरिकता लिइसकेका नेपालीको सम्पत्ति राज्यको नाममा आउनुपर्ने बताए । उनले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइ दिनेगरी बजेट आउनुपर्नेमा त्यो सम्भव नभएको बताए । उनले बजेटको समानुपातिक वितरणसमेत नभएको बताए ।

यस्तै सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले कुनै समान ल्याउदा त्यसको निजिसम्पती जफत गर्नु गलत रहेको बताउँदै उनले त्यसमा जरिवाना गर्न सकिने बताए । यदी सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले कर नतिरी कुनै समान ल्याउदा जफत गर्ने हो भने सम्पती कर, लाभ कर, आय कर नबुझाउनेको पनि सम्पती जफत गर्नुपर्ने बताए । राज्यको दोधारे नीतिले सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरु दुख पाईरहेको उनले बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको वास्तविकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने सामान्य कामसमेत निजी क्षेत्रलाई दिइएकाप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

यसैबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१’ र ‘भन्सार महसुल विधेयक, २०८१’ बैठकमा पेस गरेका छन् । सुरुका दुवै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधका सूचनालाई सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । साथै सांसदले बजेटमाथि उठाएको प्रश्नको अर्थमन्त्री पुनले जवाफ पनि दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 46 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनवारे अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफल निष्कर्षविहीन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
उम्मेदवारी दर्ता आज र भोलि