बढ्दो आर्थिक अनियमितता, खस्कँदो सुशासन

सरकारले सुशासनको मुद्दा अघि सारेको धेरै भयो । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा होस् वा विगतका सरकारी प्रतिबद्धतामा होस्, सुशासनका लागि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अघि सारेको पाइन्छ । तर, जसरी सरकारी रटानमा सुशासन देखिन्छ, व्यवहारमा ठीक त्यसको विपरीतको अवस्था देखिन्छ । अर्थात् कथनी र करणीबीच सादृश्यताको अभाव आजको मूल समस्या हो । दुुई साताअघि सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु अंकलाई हेर्दा आर्थिक सुशासन निकै कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । जुन मुलुकमा आर्थिक अनुशासन हुँदैन, त्यहाँ सुशासन एउटा स्वैर कल्पना मात्र हुन्छ । लगभग हाम्रो अवस्था यस्तै देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार बेरुजु भनेको ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबार’ हो । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ । महालेखाले वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र फछ्र्योट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

बढ्दो अंकमा बेरुजु
सरकारी निकायमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई महालेखापरीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको छ । प्रत्येक आवको आरम्भमा नै कार्यालय प्रमुखलाई वार्षिक बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी उपल्लो निकाय–अधिकारीबाट प्राप्त हुन्छ । यसरी आफूलाई प्राप्त अख्तियारीका आधारमा उसले मातहतका निकायमा अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्छ । यसरी प्राप्त अख्तियारीका आधारमा नियमसम्मत खर्च गर्ने गराउने काममा तत्तत् कार्यालयका प्रमुख र लेखासम्बद्ध कर्मचारी संलग्न हुन्छन् । जहाँजहाँ रीत नपुु¥याइ खर्च भएको छ, महालेखाले त्यहाँत्यहाँ बेरुजु लेख्छ । तसर्थ, बेरुजुका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकारी नै जवाफदेही ठहर्छन् । कानुनबमोजिम रीत नपु¥याइ कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिव खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा हालसम्म कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अंक चालू आवको कुल बजेटको आधा अंशभन्दा बढी हो ।

महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८–०७९ को तुलनामा गत आवको बेरुजु करिब २३ दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७८–०७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७७–०७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । यसरी हेर्दा हरेक वर्ष सरकारले बेरुजु कम गर्ने, मितव्ययी बन्ने र आर्थिक सुशासन कायम राख्ने भनेर जतिसुकै आकर्षक नारा दिए पनि हरेक वर्ष बढ्दो बेरुजुको यस दरलाई हेर्दा आर्थिक अनुशासन क्रमशः भंग हुँदै गएको प्रमाणित हुन्छ ।

सरकारी खर्चको बेरुजु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ

गत आवमा महालेखाले तीनवटै तहका ५ हजार ६ सय ५ वटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबर लेखापरीक्षण गर्दा ‘कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाखमा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रकारान्तरले यो आजसम्मको हाम्रो बेरुजुको कुल रकम हो ।

अगुवा नै नियमविपरीत
भनिन्छ अर्थ मन्त्रालय मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय हो । सबै मन्त्रालय, सचिवालय तथा समितिहरूलाई रकम दिने काम अर्थ मन्त्रालयको नै हो । यसैले आर्थिक पक्षबाट हेर्दा अर्थलाई माउ मन्त्रालय पनि भनिन्छ । तर, माउ मन्त्रालय, जसले अन्य मन्त्रालयलाई अख्तियारी हस्तान्तरण गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम रीत पु¥याएर मात्र खर्च गर्न र उत्तरदायित्व बहन गर्न भनेर पत्राचार गर्छ, त्यही मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै हुनु निकै दुखद् अवस्था हो । महालेखाका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख (५४ दशमलव ७४ प्रतिशत) छ ।

मधेस प्रदेशको कीर्तिमान
संघीयतामा प्रदेश आवश्यक मानिन्छ । तर, हामीकहाँ प्रदेशमा कमाउने, संघमा थुपार्ने प्रवृत्ति छ । सरकार स्वयंले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि संघीय राजधानीमा सुविधासम्पन्न तारे आवास निर्माण गर्दै छ । यस्ता क्रियाकलापले गर्दा आमनागरिकमा प्रदेशप्रति मोह भंग हुन गइरहेको छ । प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने कुरालाई कोशी र गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले पाएको निरन्तरता र संघीय सरकार परिवर्तनको असर तत्काल प्रदेशमा पनि पर्न जानुले गर्दा सघाएको छ । यसैबीच, गत आवको महालेखाले औंल्याएको बेरुजुको भोलुमलाई हेर्दा प्रदेशमा पनि उल्लेख्य बेरुजु देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।

आव २०७९–०८० को लेखापरीक्षणमा मधेस प्रदेशको कुल बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबर छ । हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, बाग्मतीको ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकीको २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँबराबर छ । त्यस्तै, लुम्बिनीको ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णालीको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँबराबर बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस चित्रले प्रदेशको संरचनामा नै पुनरावलोकन त गर्नुपर्ने होइन ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । नवस्थापित यी संस्थाले त आर्थिक ऐन, नियमलाई अक्षरशः पालना गरी चुुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने हो । तर, आफूले पनि नकमाउने संघले कमाएर पठाइदिएको अनुदान पनि नियमसम्मत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा हाम्रा सबै प्रदेशहरू आवश्यक बोझका रूपमा चित्रित भएका छन् ।

असारे विकास र रकमान्तर
असारमा बढी रकम खर्च हुने तथा रकमान्तरका नाममा अनियमित आर्थिक चलखेल हुने गर्छ । यसपटक पनि विगतमा झैं अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतु¥याइँ, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आव समाप्त हुनुअगावै २५ असारमा खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई कडाइ गरिएको देखिँदैन । यसरी समय ढल्केर गरिने हतारको खर्चका कारण बढी अनियमित मात्र होइन, काममा गुणस्तरीयतासमेत कम हुने गर्छ ।

गत वर्ष पनि सरकारले ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (५ दशमलव ३१ प्रतिशत) बजेट रकमान्तर गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । सोमध्ये असारमा २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र असार अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक–उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको छ । सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका १६ कार्यक्रममा रकमान्तर गरी १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख कायम गरेकामा ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । गत वर्षको बजेटको बुँदा नं. ३६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकामा सो प्रावधानविपरीत अन्य ५१ आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यसरी रकमान्तर गर्ने र आवको अन्त्यमा असारमा आएर मात्र पुँजीगत खर्चको बढी हिस्सा खर्चिने प्रवृत्तिका कारण न काममा गुणस्तरीयता आउँछ, न भए गरिएको खर्चमा नै नियमसम्मत देखिन्छ । तसर्थ, असारे विकास र रकमान्तर प्रवृत्तिलाई कमी नगर्ने हो भने आगामी दिनमा अझै बढी बेरुजु आउन सक्छ । तसर्थ, सम्बन्धित पक्षको ध्यान यतातर्फ जानु आवश्यक छ ।

अख्तियारीका आधारमा नियमसम्मत खर्च गर्ने गराउने काममा तत्तत् कार्यालयका प्रमुख र लेखासम्बद्ध कर्मचारी संलग्न हुन्छन्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आज पनि कार्यकर्ताका लागि राहत बाँड्ने थलो बनेको छ । सो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै महालेखाले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगत ४ वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालित भए पनि खास बेरोजगारहरूका पहुँचमा यो कार्यक्रम पुुगेकै छैन । देखिनेगरी यस कार्यक्रमको परिणाम पनि आएको छैन । हालसम्म यस कार्यक्रममा १८ अर्ब ७३ करोड ४ लाख खर्च भने भएको छ ।

न्यूनीकरणका उपाय
प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै गए पनि फछ्र्योटको अंक घट्दो क्रममा छ । कतिपय स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन नभएको तथा गठित समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा पनि बेरुजु सम्परीक्षणमा प्रभाव परेको छ । आलेपले औंल्याएका विषयमा समयमै प्रतिक्रिया दिने, मलेपले औंल्याएका विषयमा सम्परीक्षण तथा नपुुग कागजात तत्काल उपलब्ध गराउने हो भने पनि बेरुजु घट्छ ।
अनियमितता तथा बेरुजुउपर वित्तीय कारोबार गर्ने र निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा गम्भीर बन्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । बेरुजु किन बढिरहेको छ ? कारण पहिल्याएर समाधानमा लाग्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ऐन–नियमलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

कसरी रोक्ने अनियमिततालाई ?
बेरुजु कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम महालेखाको होइन । यो काम त सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हो । महालेखा आफैंले आर्थिक नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन । यसमा औंल्याइएका कमी–कमजोरीलाई सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरताका साथ ग्रहण नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । तसर्थ, महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्को लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्षमा यस्तै प्रकृतिका बेरुजु नदोहोरियून् भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । साथै, महालेखाले दिएको सुुझाव कार्यान्वयन हुनेगरी आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यविधि बनाएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।

सरकारी खर्चको बेरुजुु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ । मनपरी तवरले खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही गरी बेरुजु गर्नेलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राजस्व छल्नेउपर कडा नीति अपनाउनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख, वृत्ति विकास, विदेश भ्रमणको अवसरसमेतका लागि सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीको आर्थिक सुशासन, वार्षिक प्रगति र बेरुजुसमेतलाई आधार बनाइनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 58 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रचण्ड–ओली दूरी बढ्दै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
प्रदेश संसदबाट राजिनामा दिएर मेयर बन्न आएका आजाद पराजित