बढ्दो बेथितिबीच सुशासनका नारा

मुलुकमा परम्परागत र यथार्थवादी शासन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्दै जनमुखी शासन व्यवस्थाको थालनी गर्ने उद्घोष गरेको राजनीतिक दलको नेतृत्वले सत्ताको बागडोर सम्हालेको पनि लामो समय भइसकेको छ । परिवर्तनका लागि भन्दै शसस्त्र संघर्षसमेत गरेको राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट जनअपेक्षा बढ्दै जानु पनि स्वाभाविक थियो । तथापि, जनअपेक्षाअनुसार भने अहिलेसम्म काम हुन सकेको देखिँदैन । बेलाबखत हुने भाषण र कागजी प्रतिबद्धतामा सुशासन र समृद्धिका नारा समेटिएको देखिए पनि जनताले अनुभव गर्ने प्रकारको शासन भने भोग्न पाएका छैनन् । विगतका आफ्ना प्रतिबद्धता भुलेर नेतृत्व वर्ग निहित स्वार्थ र सत्तालिप्सामा टाँसिएका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा राजनीतिक नेतृत्ववर्ग व्यस्त हुँदा आमजनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । तर पनि मुलुकको समृद्धि र सुशासनका नारा लगाउन भने उनीहरूले छाडेका छैनन् ।

विगत डेढ वर्षको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलको गठबन्धनमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै जनताका समस्या समाधान गर्ने, आर्थिक विकासमा ध्यान दिने, गरिबी घटाउनेजस्ता आश्वासन दिनेक्रम चलिरहेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । यसैगरी, गत जेठ महिनामा सरकारले आगामी आवका लागि मुलुकको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । सोही महिना १६औं योजनाले समेत अन्तिम रूप पाएको थियो । वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेका तीनवटै कार्यक्रमका दस्तावेजमा फरकफरक विषय उल्लेख गरिएको भए पनि एउटा विषय भने समान देखिन्थ्यो । मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने कुरामा तीनवटै दस्तावेजमा ऐक्यबद्धता देखिन्छ । आगामी आवको बजेट, १६औं योजना र नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा प्राथमिकतामा परेको शब्द नै ‘सुशासन’ बनेको छ । तर, सरकारका पछिल्ला कदम हेर्दा सुशासनका ऐना मानिने पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामाथि नै धज्जी उडाउने खालका काम भएका देखिएका छन् । यसको गतिलो उदाहरण पछिल्लो समय उच्च दरले बढ्दै गएको सरकारी बेरुजुलाई लिन सकिन्छ ।

सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८÷७९ को तुलनामा गत आवको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । आव २०७८÷७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७७÷७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढेको निष्कर्ष महालेखाको छ । सरकारको बरुजु मात्र बढेको छैन, सरकार वित्त व्यवस्थापनमा समेत चुक्दै गएको देखिएको छ । चालू आव सकिन एक महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहँदा सरकारी वित्त सवा २ खर्बभन्दा बढीले घाटामा देखिएको छ । अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन गर्न नसक्नुका साथै पुँजीगत खर्चसमेत बढ्न नसकेका कारण सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर लगातार फराकिलो बन्दै गएको हो । यसरी व्यवस्थापकीय अक्षमता कारण सरकार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पूर्णरूपमा असफल देखिएको छ ।

बजेट खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च हुँदै गएको छ

सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा मात्र नभई मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समेत असफल देखिएको छ । अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारिको दुरुपयोग गरेका हजारौं उजुरीहरू बर्सेनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीहरूको संख्यामा दिनप्रतिदिन उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६२÷६३ मा ४ हजार ३ सय २४ उजुरी परेको आयोगमा आव २०७९÷८० मा कुल २० हजार ९ सय ५ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसैगरी, अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ७ हजार १ सय ६२ गरी जम्मा २८ हजार ६७ उजुरी रहेका थिए । यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनामा कमी आएको छैन । यसैगरी, पछिल्लोपटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)ले सार्वजनिक गरेको २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार कुल १ सय ८० मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ८औं स्थानमा परेको छ । सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिइएको छ । यसभन्दा अघि २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित १ सय १०औं स्थानमा थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि अझै पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा परेको जनाएको छ ।

मुलुकको हरेक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको बेथितिले न्याय क्षेत्रलाई समेत अस्थिर बनाएको छ । मुलुकको कानुन र न्यायको व्याख्या गर्ने न्यायिक निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दण्डहीनता मौलाएको छ । राजनीतिक आडको भरमा पीडकहरू सजिलै उम्किन सफल भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । गत वर्ष संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिबाट हत्याहिंसाजस्तो जघन्य अपराधमा सर्वश्वसहित जन्मकैद भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिएर यसको गतिलो उदाहरण पेस गरेका थिए । यसअघि समेत गौर हत्याकाण्डका आरोपित यसैगरी छुट्न सफल भएका थिए । यसैगरी, राजनीतिक दलका मुख्य नेतामाथि लागेका भ्रष्टाचारका कयौं मुद्दाहरूको वर्षौंसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । उनीहरू राज्यको सम्पत्ति उपभोग गर्दै खुलेआम हिडिरहेका छन् । जेलको काल कोठरीभित्र हुनुपर्ने व्यक्तित सरकारी सुरक्षासहित आफ्नै अगाडि हिँडेको देख्दा आमजनमानसमा न्यायक्षेत्र माथिको विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ ।

यस्तै, बेथिति मौलाएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र पर्ने गरेको छ । मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने शिक्षा क्षेत्र अहिले जीर्ण अवस्थामा देखिन्छ । एकातिर मुलुकका विश्वविद्यालय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा बन्दै गएका छन् भने अर्कोतर्फ नियमित पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन, परीक्षाफल प्रकाशनजस्ता कार्य नियमसंगत हुन नसक्दा विश्वविद्यालय आफैं बदनाम हुन् थालेका छन् । समय सुहाउँदो शिक्षा पद्धति र पाठ्यक्रमहरू अवलम्बन गर्न नसक्दा यहाँका विश्वविद्याल बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न पुगेका छन् ।

सुशासनको रटान लगाउँदै आएको सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत भुल्दै गएको देखिएको छ । आमसर्वसाधारणका सामान्य समस्यासमेत सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएको छ । सामान्य जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकतासमेत सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार यो कुल जनसंख्याको करिब २०.२७ प्रतिशत हो । यो तथ्यांकले मुलुकमा पाँचमध्ये एक जना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।

असफल राजनीतिक बागडोर सम्हाल्न पुगेका व्यक्ति नसुध्रिएसम्म सुशासनका नारा ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ मात्र हुनेछ

सर्वेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्रतिव्यक्ति दिनमा १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् २ सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । यसैगरी, बेरोजगारीको समस्यासमेत दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ । दैनिक २ हजार बढी युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका तथ्यांक बाहिर आएका छन् । दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारण आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाट समेत वञ्चित छन् । मानिसहरू अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेका घटना दोहोरिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार जनमूखी र सुशासनको नारा लगाउनु लज्जास्पद देखिन्छ ।

सुशासन मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको अनिवार्य आधारशिला हो । यसको उपस्थितिमा मात्र विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, अहिलेसम्म मुलुकमा यो अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको छैन । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेथिति, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताजस्ता विषय सुशासनका मुख्य बाधक तत्व हुन् । यसैकारण मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सर्वप्रथम यसका बाधक तत्व निर्मूल पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक रूपमा सुशासन उल्लेख गर्दैमा सर्वसाधारणले यसको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्दैनन् । मुलुकमा त्यतिबेला सुशासनको महसुस गर्नेछन् जतिबेला आमनागरिकले जीवन निर्वाहका आधारभूत सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, खाद्यान्न, आवासलगायतका वस्तु सर्वसुलभ प्राप्त गर्नेछन् । सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो र कम खर्चिलो ढंगबाट पाउनुप¥यो, मानवअधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित हुनुप¥यो । यसैगरी, दण्डहीनताको अन्त्यका साथै वित्तीय अनुसाशनको प्रत्याभूतिबाट मात्र सुशासनको अनुभव गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।

मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बेथितिको सुरुवात राजनीतिक हस्तक्षेपबाट भएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रिएसम्म यो बेथितिले प्रशय पाइरहने पक्का छ । यसैकारण जबसम्म स्वार्थी र दिशाहीन राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकका प्रमुख निकायमा प्रभाव जमाई राख्नेछन् तबसम्म मुलुकमा सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा देखापरेको बेथितिलाई जरैदेखि निर्मुल नपारेसम्म सुशासन र समृद्धिको आशा गर्न सकिँदैन । यसका लागि मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर असक्षम, भ्रष्ट, स्वार्थी, दुराचारी तथा लालची नेतृत्वहरूको हातबाट खोस्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना गरेका बेथितिका खम्बा ढाल्नुपर्ने देखिएको छ । यसैकारण राजनीतिक दस्तावेज एवं मुलुकको योजना तथा कार्यक्रममा मात्र उल्लेख गरिएको सुशासनले मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सकिने अवस्था देखिँदैन । यसको कार्यान्वयन पक्षमा इमानदारित नदेखाएसम्म सैद्धान्तिक रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको सुशासनको कुनै औचित्य देखिँदैन । यसैकारण राजनीतिक नेतृत्व एवं शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल पुगेका हरेक व्यक्ति नसुध्रिएसम्म नेपालीका लागि सुशासन भन्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ जस्तो मात्र हुने कुरामा दुईमत छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 68 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गत वर्ष ७० अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भरतपुर ९ मा एकीकृत समाजवादी विजयी