प्रहरीः घोडा तबेलादेखि स्टाफ कलेजसम्म

नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज स्थापित हुन लागेको समाचारले प्रहरी संगठनको हित चाहने सबैलाई गौरवान्वित बनाएको छ । करिब एक दशकपहिले नै प्रारम्भ हुनुपर्ने यो व्यवस्था ढिलै भए पनि हुन लागेको छ, त्यो राम्रो हो । मास्टर इन प्रहरी साइन्स (एमपीएस) कोर्सका रूपमा स्थापित हुने यो व्यवस्था प्रहरी अधिकृतबीचकै स्वार्थको प्रतिस्पर्धाका कारण करिब एक दशकसम्म रोकिएको थियो । प्रहरीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि सत्ताशक्तिसँग जोडिदै आएकाले राजनीतिक दबाबले पनि स्टाफ कलेजलाई केही पछि धकेलिदियो । अधिकांश राज्य निकायका सर्वोच्च पदाधिकारीलाई इशारामै परिचालित गराउन चाहने संकुचित मानसिकताका सत्तासीन नेताले नै विगतमा प्रहरीको स्टाफ कलेजप्रति चासो राखेनन् ।

स्टाफ कलेजका माध्यमबाट उच्च ओहदामा पुग्ने प्रहरी अधिकृतहरू केही न केही आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग र दृढ रहन्छन् । नेतालाई भ¥याङ बनाएर उच्च पदमा पुग्न चाहने अदक्ष अधिकृतहरू क्रमशः पछि पर्दै जान्छन्, जुन प्रहरी संगठनको हितका दृष्टिकोणले पनि आवश्यक छ । स्टाफ कलेजबाट आर्जित प्रहरी दक्षता स्वार्थको राजनीति गर्ने व्यक्तिका लागि भने बाधक बन्न सक्छ । किनकि, अधिकांश सत्तासीन नेताहरू नेपाल प्रहरी, संगठनात्मक रूपमा एकत्रित र मजबुत बनोस् भन्ने नै चाहँदैनन् । प्रहरीलाई कमजोर र फितलो बनाएरै आफ्नो चाकडीदार बनाउन विवश बनाउने, यसैलाई अवसरका रूपमा लिएर निजी एवं दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने मानसिकताकै नेताबाट अहिलेसम्म नेपाल प्रहरी परिचालित हुँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक व्यक्तिले कठपुतली बनाउँदै ल्याएका छन् । नेताकै स्वार्थपरक आदेशको पालना गर्दा प्रहरी आलोचित पनि बन्दै आएको छ । प्रहरीले आफ्नो पेसागत कार्य नै स्वतन्त्र र स्वविवेकीय ढंगले गर्न पाएका छैनन् । कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा भन्दा नेताका इशारामा प्रहरी परिचालित हुन बाध्य भएका छन् । नेताको कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म स्टाफ कलेजकै आवश्यकता र महत्व नहुन सक्छ । यसतर्फ प्रहरी नेतृत्व सजग बन्नुपर्छ ।

हुन त यस प्रकरणमा हैकमवादी नेता मात्र होइन, प्रहरी अधिकारीहरू पनि उतिकै दोषी छन् । निजी स्वार्थकै लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, समकालीन सहकर्मीलाई पछाडि बनाई अगाडि बढ्ने दाउपेच तथा आफूअनुकूल राजनीतिलाई स्वार्थमा प्रयोग गराइ लाभ लिने प्रवृत्ति अधिकांश उच्च प्रहरी अधिकृतमा छ । प्रहरी अधिकारीबीच हुने यस्तै वैचारिक विभेदले एकातिर प्रहरीको संगठनात्मक एकता कमजोर पारेको छ भने अर्कोतर्फ प्रहरी अधिकारीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेतालाई नै मलजल पु¥याइरहेको छ । यस्तो विकृति उन्मूलनको जड स्टाफ कलेज बन्न सक्छ । स्टाफ कलेज स्थापनाको प्रमुख उद्देश्यमध्ये यो पनि एक हो ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित श्रीमहल दरबार परिसरको घोडा तबेलामा २०१० सालमा प्रारम्भ भएको प्रहरीको आन्तरिक प्रशिक्षण प्रक्रिया अहिले स्टाफ कलेजमा रूपान्तरित हुनु आफैंमा गौरवको विषय हो । प्रहरीको प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारम्भको कुन रूपबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो ? भन्ने’boutमा चर्चा नगरिए यो स्तम्भ अधुरो हुन्छ, यसैले यस’boutमा सामान्य चर्चा गरौं । स्मरण रहोस् २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै २००७ चैत महिनामा प्रहरीमा आईजीपीको पद स्थापित भयो । २८ चैत २००७ मा तत्कालीन नेपाली सेनामा कार्यरत सहायक रथी जर्णेल तोरणशमशेसर जबरालाई पहिलो आईजीपी बनाइयो । यसलगत्तै प्रहरीलाई राजनीतिक परिवर्तनअनुसारकै दक्ष र जनसेवामा समर्पित गराउने उद्देश्यले २००८ सालबाटै प्रशिक्षण प्रदान हुन थाल्यो । यहीक्रममा २००८ साल वैशाखमै सिभिल प्रहरीतर्फ १ सय ८० जवानलाई नयाँ भर्ना गरियो । नयाँ भर्ना गरिएका जवानलाई सिंहदरबारस्थित आईजीपी अड्डाकै रेखदेखमा टुँडिखेलमा भएको खरीको रूखको छहारीमा दैनिक तालिम सञ्चालन गर्न थालियो । त्यतिखेर ब्यारेकको व्यवस्था थिएन । तालिमेहरू बिहान आउने बेलुका आफ्नै घर फर्किने अवस्था थियो । त्यसताका टुँडिखेल अहिलेको रानीपोखरीदेखि दशरथ रंगशालासम्म फैलिएको थियो । यो दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठूलो परेड ग्राउन्ड मानिन्थ्यो । यही पहिलो समूहको प्रहरी तालिममा नुवाकोटको गेर्खुगाउँ बस्ने ललितबहादुर घलेका छोरा दिलबहादुर लामा वा डीबी लामा सर्वप्रथम भएका थिए । उनै डीबी लामा पछि प्रहरीको सर्वोच्च पद आईजीपी बनी अवकाश भए । डीबी लामा आईजीपीबाट अवकाश भएपछि सहायक मन्त्री पनि बनेका थिए । केही वर्षअगाडि उनको स्वर्गारोहरण भइसकेको छ ।

कानुनले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारीभन्दा नेताको इशारामा प्रहरी परिचालित हुन बाध्य भएका छन्

यसको लगत्तै ललितपुरको श्रीमहलमा २०१० सालमा प्रहरीको तालिम केन्द्र खोलियो । २०११ पुसमा पुनः ३५ जना जवानलाई प्रहरीमा भर्ना गरी श्रीमहलकै हाताभित्र राखी तालिम प्रदान गरियो । श्रीमहलको मुख्य भवनको कोठालाई ब्यारेकमा प्रयोग गरी प्रशिक्षण हलका रूपमा श्रीमहलकै कम्पाउन्डस्थित घोडा तबेला हटाएर प्रहरीको प्रशिक्षण कक्ष बनाई तालिम सञ्चालन हुँदै आयो । त्यतिखेर तालिममा उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिले मात्रै स्थायी नियुक्ति पाउँथे । ३५ जनाको समूहमध्येबाट २५ जना मात्र सो तालिममा उत्तीर्ण भएका थिए । पछि २०१३ सालमा श्रीमहलको घोडा तबेलाको ब्यारेकबाट प्रहरी तालिम केन्द्र हाल नेपाल प्रहरीको प्रहरी एकेडेमी रहेको स्थान महाराजगन्जमा सारिएको थियो । यही सदर प्रहरी तालिम केन्द्र २०४९ सालमा प्रहरी एकेडेमी वा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रमा रूपान्तरित भयो । अब यो प्रहरी स्टाफ कलेजमा रूपान्तरित हुँदै छ ।

यहीक्रममा २०३० सालमा काठमाडौंको महराजन्जस्थित प्रचण्ड भवन र बुटबलमा, २०३३ सालमा धरान र नेपालगन्जमा, २०३९ सालदेखि दीपायलमा क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र खोलियो । संगठन विस्तारकै क्रममा २०११ सालमा सर्वप्रथम प्रहरीको काम कार्य गर्दै आएका सबै टोलीलाई एकत्रित पार्ने कार्य भयो । सबैलाई एकत्रित गर्दा रामदल र सिभिल प्रहरीको संख्या २ हजार ५ सय, रक्षादलका ४ हजार ५ सय, मिलिसियाका १५ हजार तथा प्रहरीको काम गर्न खटिँदै आएका मिलिटरीका १ हजारसमेत मिलाउँदा प्रहरीको त्यसबखतको कुल संख्या २३ हजार देखियो । मुलुकको २०११ सालको कुल जनसंख्या ८३ लाख थियो । जनसंख्याको अनुपातमा प्रहरीको संख्या बढी नै भएको महसुस गरी २०११ सालमै प्रहरीमा व्यापक सुधारको कार्य अगाडि बढाइयो ।

सुधारका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय प्रहरी स्क्रिनिङ कमिटी गठन भयो । स्क्रिनिङ कमिटीको सल्लाहकारमा भारतीय आईजीपी एसआर चौधरीलाई राखिएको थियो । गठित स्क्रिनिङ कमिटीले पेस गरेको राय सुझावनुसार २५ वैशाख २०१२ बाट प्रहरी संगठनको पुनर्गठनको कार्य प्रारम्भ भयो । स्क्रिनिङ कमिटीकै रायनुसार १९ भदौ २०१२ मा प्रहरीमा सर्वप्रथम अधिकृतस्तरको नयाँ भर्ना, बढुवा, तल्लो दर्जामा घटुवा, कामु मुकरर, थमौती, उमेरको हदबाट अवकाश, खोसुवा गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो । यस समयसम्म प्रहरीका रूपमा कार्य गर्दै आएका मिलिसियाका १५ हजार जवानलाई नेपाली सेनामा गाभियो । यसपछि भने प्रहरीको दरबन्दी संख्या २३ हजारबाट ७ हजार ७ सय १५ मा सीमित भयो । प्रहरीको पुनर्गठनको कार्य सम्पन्न हुनासाथ ३० असोज २०१२ मा प्रहरी ऐन, २०१२ ल्याइएपछि नेपाल प्रहरीले वैधानिक मान्यता पायो । यसैले नेपाल प्रहरीको इतिहासमा २०१२ साल विशेष महत्वको वर्ष मानिएको हो ।

उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको दक्षता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्य स्टाफ कलेजको हो । संगठनको हाइकमान्डमा रहने अधिकारीहरू व्यावसायिक कार्यमा दक्ष भए प्रहरी संगठन शान्ति सुरक्षा र जनसेवाको कार्यमा सक्रिय बन्नसक्छ । कमान्डरले देखाएकै बाटोमा मातहतका अधिकृत जवानहरूले हिँड्न बाध्य हुनुपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा हुने प्रहरी कार्य पनि प्रभावकारी हुन्छ । हुन त प्रहरी प्रशिक्षणको स्तर अहिले पनि उच्च नै छ, तथापि स्टाफ कलेजको शिक्षाले प्रहरी अधिकृतहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान प्राप्त गर्न पाउने हुँदा यो लाभदायक हुन्छ । अहिलेको युग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको युग हो । नेपाल प्रहरीले स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि खटिएर सुरक्षा कार्य सम्पादन गर्दै आएको विदितै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल प्रहरी व्यावसायिक कार्यमा निपूण भए विश्वको जुनसुकै स्थानमा पनि प्रभावकारी कार्य गर्न सक्षम बन्छ । यस अर्थमा स्टाफ कलेज प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै सुपरिचित गराउने माध्यम बन्नसक्छ ।

पूर्वसैनिककै ठाडो एवं रुखो व्यवहार प्रारम्भबाटै प्रहरी प्रशिक्षणमा भित्रिएका कारण प्रहरी व्यवहार मिजासिलो भएन, तुष अझै छ

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने स्तरयुक्त एकेडेमी शिक्षा मात्र ज्ञानको भण्डार बन्न सक्दैन । यो नै सर्वोपरी होइन । किनकि, एकेडेमिक शिक्षासँगसँगै प्रहरीलाई व्यावहारिक शिक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । एकेडेमिक शिक्षाले सैद्धान्तिक एवं नीतिगत ज्ञान प्रदान गराउँछ भने व्यावहारिक शिक्षाले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई कार्य रूपमा व्यवहारमा लागू गराउन सहयोग पु¥याउँछ । सामाजिक वातावरणअनुकूल नै जनमानसमा घुलमिल गराउने व्यावहारिक शिक्षाको अभावमा केबल एकेडेमिक शिक्षा मात्रै व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउन कठिन पर्छ ।

हाम्रो समाजको चेतनाको स्तर वृद्धि भए पनि वृहत्तर राजनीतिक दृष्टिकोण उच्च हुन सकेको छैन । दलीय क्रियाकलाप र गतिविधि, नेताको कार्यशैली र व्यवहार, उदार एवं पूर्ण लोकतान्त्रिक छ÷छैन ? भन्ने कुराप्रति चासो राख्ने, अनुगमन गर्ने र विश्लेषण गरी सुधारका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाका ’boutमा सर्वसाधारण नागरिक स्वतः जागरुक नभएसम्म बृहत्तर राजनीतिक चेतना विस्तार भएको मानिँदैन । नेताकै स्वार्थपरक कार्यशैली र व्यवहारलाई नै निरन्तरता दिने मानसिकतामै अझै नेपाली जनता छन् । गलत व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने, तर जनताको हित र कल्याण गरेन भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । अधिकांश नेपाली जनताको स्तर परम्परागत सोचमै आधारित भएको फाइदा अहिले गलत राजनीतिक व्यक्तिले लिइरहेका छन् । यस अवस्थामा एकेडेमिक शिक्षाको महत्व नहुने भएकाले सामाजिक अर्थात् व्यावहारिक शिक्षा पनि प्रहरीका लागि अत्यावश्यक ठानिएको हो ।

अझै पनि हाम्रा दुर्गम गाउँबस्तीमा प्रहरी पुग्दा सर्वसाधारणहरू त्रसित बन्छन् । प्रहरी हाम्रो शान्ति सुरक्षा र सेवाका लागि हो भन्ने कुरा नै सबैले महसुस गरेका छैनन् । त्यस्तो समाजलाई प्रभावित बनाउनसक्ने प्रहरीको व्यवहार छैन भने त्यहाँ स्तरयुक्त एकेडेमिक शिक्षाको ज्ञान प्रभावकारी नबन्न सक्छ । स्टाफ कलेजको शिक्षाले निश्चय नै प्रहरीको मनोबल र कार्यक्षमता बढाउँछ । पदीय दायित्वप्रति दृढ बन्ने प्रेरणा दिने भएकाले नेताको स्वार्थपरक कार्यशैली निरुत्साहित बन्दै जान्छ । प्रहरी अधिकृतको स्वच्छ, पारदर्शी कार्यशैलीबाट नेता पनि सचिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । यस अवस्थामा विकृति र विसंगति क्रमशः हराउँदै जान्छ ।

श्रीमहल ब्यारेकको प्रारम्भको प्रहरी प्रशिक्षण बृटिस एवं भारतीय सेनामा कार्य गरी फर्केका पूर्वसैनिकले प्राप्त गरेको ज्ञान र कौशलमा आधारित थियो । त्यस बखत न त प्रहरी प्रशिक्षणको पाठ्यक्रममै थियो । पूर्वसैनिककै ठाडो एवं रुखो व्यवहार प्रारम्भबाटै प्रहरी प्रशिक्षणमा भित्रिएका कारण प्रहरी व्यवहार मिजासिलो भएन, यसको तुष प्रहरीमा अझै छ । तथापि, प्रहरी स्टाफ कलेजको शिक्षाले प्रहरीलाई विधिसम्मत कार्य गर्ने प्रेरणा दियो भने मुलुकबाट सामाजिक एवं राजनीतिक विसंगतिहरू क्रमशः हराउँदै जान्छन् । जनमानसको नजरमा नेपाल प्रहरी पनि लोकप्रिय बन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 135 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धनप्रति ओलीको नयाँ नयाँ आक्षेप