वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै स्थानीय सरकार

काठमाडौं । मुलुकभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई बेवास्ता गर्दै ३ सय ९५ वटा स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

१० असारभित्र ऐनबमोजिम बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि ५२ प्रतिशतबढी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

कुल स्थानीय तहमध्ये ३ सय ५८ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको जानकारी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रहेको छ । संघीय मन्त्रालयलाई ३ सय ९५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याए नल्याएको विषयमा भने अझै पनि जानकारी छैन ।

मुलुकभरका ५२ प्रतिशत स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

स्थानीय तहको बजेट १० असारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दा सो विषयमा यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई १० असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ३ सय ९५ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक गरे कि गरेनन् भने स्पष्ट जानकारी कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को व्यवस्थानुसार १ असारमा प्रदेश र १० असारभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि ३ सय ९५ वटाले बजेट नल्याएर वा संघीय सरकारलाई जानकारी नदिएर वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेका छन् ।

हालसम्ममा कोशीका ५३, मधेसका ८७, बाग्मतीका ६८, गण्डकीका ३९, लुम्बिनीका ५९, कर्णालीका ३४ र सुदूरपश्चिमका ५५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

सात प्रदेशअन्तर्गत ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । कुल स्थानीय तहमध्ये हालसम्म संघीय मामिला मन्त्रालयनुसार यस अवधिमा ४७ दशमलव ५४ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट नल्याउने स्थानीय तह मधेस प्रदेशमा अधिक छन् । मधेस प्रदेशका १ सय ३६ वटामध्ये ४९ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएको जानकारी दिएका छन् । बाँकी ८७ वटा स्थानीय तहले यसको जानकारी दिएका छैनन् । यसैगरी, सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ३३ वटाले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये ५१ वटाले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने ६८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशबाट हालसम्म ४५ पालिका अर्थात् कुल स्थानीय तहमध्ये ५७ प्रतिशतले आगामी आवको बजेट ल्याएका छन् । कुल ७९ पालिका रहेको कर्णाली प्रदेशबाट ३४ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशबाट ५४ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । कुल ८५ पालिका रहेको यस प्रदेशका ३९ पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका कुल १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये ५० वटाले बजेट ल्याएका छन् भने ५९ पालिकाले बजेट ल्याए नल्याएको यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम)मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्यांकमा नदेखिएको हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गरे नगरेको जानकारी प्राप्त गर्नका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, यसलाई स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दा बजेट ल्याए नल्याएको जानकारी कसैलाई हुन नसकेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्षजसो मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरे तापनि स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा जनताले संवैधानिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सूचनाको हकबाट जनता विमुख छन् ।

स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयमा मात्र प्रविष्टि नगरेका होइनन्, उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पनि अपलोड गरेका छैनन् । बजेट पास नगरी खर्च गर्न र राजस्व संकलन गर्न पाइँदैन ।

१० असारमै बजेट सार्वजनिक गरेर १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यी स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले १० असारमा गाउँपरिषद् र नगरपरिषद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेट असारभित्रै पारित गरेर १ साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 47 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

उड्ने बित्तिकै दाहिनेतिर मोडिने क्रममा विमान दुर्घटना, १८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
दैलेखकाे नारायण नगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवार विजयी