आन्तरिक अर्थतन्त्रको असहज अवस्था

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशातर्फ रहेको सरकारको दाबी छ । विशेषगरी, अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू जस्तै– शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा विप्रेषणमा भएको वृद्धि, घट्दो व्यापार घाटाको तथ्यांकलाई आधार बनाएर यस्तो दाबी गरिएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरिए पनि मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था भने सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । मुलुकको अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक पक्षहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । यति मात्र होइन, मुलुकको वित्तीय अवस्थामा समेत सन्तुलन आउन सकेको छैन । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्चको अनुपात ज्यादा हुँदा मुलुकमा वित्तीय असन्तुलन पैदा भएको छ । यस्तो असहज अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु नै मुख्य कारक तत्वका रूपमा हेरिएको छ ।

मुलुकको आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि लगानीको विस्तार हुनु जरुरी छ । तर, विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बसेको अवस्था छ । गत जेठ महिनाको अन्त्यसम्म ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको जनाइएको छ । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिने देखिन्छ । गत साउनदेखि जेठ महिनाको मध्यसम्ममा करिब ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यस अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर ७ दशमलव ९ र कर्जाको ५ प्रतिशत मात्र छ । चालू आव सकिन अब एक महिनाभन्दा पनि कम समय रहेकाले यस अवधिमा कर्जाको लक्षित वृद्धिदर प्राप्ति गर्न असम्भव प्रायः देखिएको छ ।

गत वर्ष बैंकमा तरलताको अभावका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको जनाइएको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरूमा सुधार हुनुका साथै घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत अन्य अनुकूल अवस्थाका वाबजुद अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ । विशेषगरी, वर्तमान समयमा बजार माग बढ्न नसक्दा कर्जाको मागसमेत बढ्न नसकेको बताइएको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेका कारणसमेत लगानीयोग्य रकम परिचालनमा बाधा पुगेको देखिएको छ । सरकारको विद्यमान कानुनी जटिलता एवं अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरूले गर्दा निजी क्षेत्र अझै पनि लगानीका लागि उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत योगदान गरेको दाबी गर्दै आएका निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय आफ्नो लगानी गर्ने योजना भने स्थगित गर्दै आएको जनाएका छन् । बजार माग कम भएका कारण गत आव मात्र करिब ५० प्रतिशत उद्योगीले आफ्नो लगानी योजना स्थगन गर्नुपरेको निजी क्षेत्रको एक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्र एक्लो दोषी छैन । यसमा सरकारको समेत उत्तिकै भूमिका देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने पुँजीगत बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्दासमेत अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको देखिएको छ । चालू आवको पहिलो ११ महिनासम्ममा सरकारले छुट्याएको पुँजीगत बजेटमा आधा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि यस वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुने नदेखिएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ घटाएर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, समीक्षा अवधिसम्म जम्मा ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ

पुँजीगत खर्च कम हुँदा उत्पादनका क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारमा भएको कमीले समग्र बजार मागमा संकुचन पैदा भएको छ । यसबाट मुलुकभित्र रहेका उद्योग तथा कलकारखानाहरूसमेत पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । उद्योगी एवं व्यवसायीहरूका अनुसार वर्तमान समयमा मुलुकका उद्योग तथा कलकारखानाले आफ्नो क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको बताएका छन् । यसको असर निर्माण क्षेत्रमा समेत परेको छ । अहिले सिमेन्ट, छड, इँटा, गिटीढुंगालगायत निर्माण सामग्री उद्योगको माग वृद्धि हुन सकेको छैन । यसको गहिरो असर रोजगारी सिर्जनामा समेत देखिएको छ । उद्योग–व्यवसायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरूसमेत घट्दै गएका छन् । यसबाट आम्दानी तथा खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । ठूला साना व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू मात्र होइन, अन्य पेसाकर्मी पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो सुस्तताले आक्रान्त छन् । गरिखाने काम अर्थात् रोजगारी पाउन मुस्किल बनेको छ । स्वदेशमा कुनै सम्भावनाको गुन्जाइस नदेखेर लाखौं ऋण बोकेर बिदेसिनेको लर्को रोकिएको छैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी दबाब सिर्जना गर्दै आएको वैदेशिक व्यापार घाटा अहिले कम हुँदै गएको छ । गत आवको तुलनामा चालू आवको पहिलो ११ महिनामा व्यापार घाटा १ दशमलव ७२ प्रतिशतले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । झट्ट हेर्दा व्यापार घाटा घट्नु अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल अवस्थाको निर्माण हुँदै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तथापि, अहिले मुलुकको व्यापार घाटा घट्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था भने छैन । यसका पछाडि नेपालको निर्यात बढ्दै गएको र आयात घटेकाले नभई समग्र वैदेशिक व्यापारमा नै गिरावट आएकाले यस्तो अवस्था देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात व्यापार ३ प्रतिशत र आयात १ दशमलव ८४ ले घटेको छ । निर्यात एवं आयात व्यापार घट्दै जानुले आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान नभएको सन्देश दिएको छ । मुलुकबाट निर्यात हुने अधिकांश वस्तुहरू आयातित वस्तुमा निर्भर हुने गरेका छन् । आयात घट्नुको अर्थ स्वदेशभित्र कच्चा पदार्थको आयात घटेको छ । यहाँ सञ्चालित उद्योग एवं कलकारखानाहरूले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् । निर्यात एवं आयात घट्दा सरकारले पाउने राजस्वसमेत घट्न पुगेको छ । समस्या यतिमा मात्र सीमित रहेको छैन, कतिपय सहरी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू पलायन भएका छन् । व्यापारिक भवनहरूका सटरहरू बन्द भएका देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकटले पनि मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बन्न बाधा पु¥याएको देखिन्छ । सहकारी विभागको तथ्यांकनुसार कुल जनसंख्याको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध छन् । यसरी हेर्दा प्रत्येक ४ जना नेपाली नागरिकमध्ये एक जना सहकारीमा आबद्ध छन् । मुलुकका ठूला भनिएका सहकारीमा संकट सिर्जना हुँदा अन्य सहकारीको कारोबार पनि बिग्रिएको छ । त्यसबाट पनि सहकारीका बचतकर्ता प्रभावित छन् । त्यसैगरी, करिब ६० लाख मानिस लघुवित्तमा आबद्ध रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्ला केही महिनायता लघुवित्तपीडितहरूले समेत आवाज उठाइरहेको देखिएको छ । यसैकारण सहकारी तथा लघुवित्तसँग आबद्ध साना तथा लघु उद्यमीहरू मर्कामा परेका छन् । यसले मुलुकभित्र सञ्चालित व्यापार व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसैगरी, उद्योगी एवं व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत भुक्तानी नहुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको बताइएको छ । सरकारले तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।

अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको उचित लेखाजोखा गर्दै आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ

अहिले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताको स्थिति वर्तमान आर्थिक कारणहरूले मात्र नभई कोभिड–१९ ले निम्त्याएको महामारीकै प्रभावका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । त्यसको केही समयपछि भएको रुस–युक्रेन युद्धको असरलाई पनि यसमा जोडिएको छ । महामारीको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा उत्पादन, उपभोग, रोजगारी, आम्दानीका क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको असर अहिलेसम्म सन्तुलित अवस्थामा आउन नसकेको बताइएको छ । महामारीमा समयमा राज्यले चालेका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू गलत ठहरिएको अर्थविद्हरूको दाबी छ । त्यस समयमा राज्यले कमजोर नागरिकलाई सहायता नगरेको र खर्बपति व्यापारीहरूलाई मात्र पोस्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । सरकारले सहुलियतबापत पुनरकर्जाका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिनाधितो अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिएको आरोप अर्थविद्हरूले लगाएका छन् । सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ऋण प्रवाह गरेको थियो, त्यो उद्देश्य भने प्राप्त गर्न सकेन । ऋणको सदुपयोग हुनुको साटो दुरुपयोग भएका कारण अहिलेसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्रले लय समात्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ ।

लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुलाई अर्थशास्त्रीहरूले नीति निर्माता र निर्णयकर्ताको अक्षमता भनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिँदै आएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा परेको कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । विस्तारकारी नीतिले ठूलो मात्राको तरल सम्पत्ति एउटा निश्चित ठाउँमा फ्रिज भएर बसेका कारण अर्थतन्त्रका अवयवहरू चलायमान हुन नसकेको बताइएको छ । कोभिड महामारीका बखत वितरण भएको पुनरकर्जाको रकमसमेत घर, जग्गा, सेयर र विलासिताका वस्तुमा खर्च भएको थियो । त्यसको असर अहिलेसम्म परेको जनाइएको छ । यसैगरी, राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहनेक्रम जारी छ । यसले आन्तरिक एवं बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्न नसकिएको अवस्था देखिन्छ ।

सरकार आफैंले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । यी समस्याको समाधान नभएसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको असहज परिस्थितिले तत्काल निकास पाउनसक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकारले कुनै पनि आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिले त्यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको पनि उचित लेखाजोखा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मुलुकभित्र लगानीको वातावरण सिर्जना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमको उचित परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपलब्ध स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र लाभदायक क्षेत्रमा परिचालन गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 126 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गत वर्ष ७० अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कतै शपथ, कतै परिणामकै प्रतीक्षा