अपरिपक्व नेतृत्वका कारण राष्ट्र समस्यामा

नेपालमा शासन सत्तामा रहनेहरूबाट विचित्रका काम कारबाहीहरू भई राखेका छन् । केही सवारीचालकहरूले सवारी नियम उल्लंघन गरेछन् । तिनै सवारीका नियमहरू उल्लंघन गर्नेहरूलाई ट्राफिक प्रहरीका रूपमा केही दिन काम गर्न सडकमा पठाउने निर्णय गृहमन्त्रीले लिएछन् । यस निर्णयले निःशुल्क मनोरञ्जन दिलाएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो अपरिपक्व निर्णयलाई अमान्य घोषित गरिदिएको छ । अल्प अवधिमा राजनीतिक उचाइ लिन सफल रवि लामिछाने यस निर्णयबाट पनि थोरै विवादमा तानिए । चितवनका जनताको अपार माया पाएर अल्पअवधिमा दुईपटक ठूलो मतान्तरले प्रतिनिधिसभाको सांसदमा लामिछानेले विजयमाला पहि¥याएको मात्र होइन, उनको नयाँ दलले राष्ट्रिय दल बन्ने सौभाग्यसमेत पाएको छ । जनताको यो विश्वास र भरोसालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जोगाउन अत्यन्त असहज जोखिमपूर्ण अवस्था बनिराखेको देखिन्छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेसँग सामान्य परिचय भएका र पुराना दलहरूले यस मुलुकलाई अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पु¥याएकाले लामिछानेको दलले सुशासनका पक्षमा अत्यन्त राम्रो काम गर्ने आशा यस स्तम्भकारले पनि राखेको थियो । यस अर्थमा लामिछाने पटकपटक विवादमा तानिरहँदा यसले लामिछानेलाई मात्र अप्ठ्यारोमा पारेको होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र दललाई समेत असहज अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसबाट लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकमा सुशासनका पक्षमा राम्रा कदमहरू अघि बढाउने अपेक्षा गरिराखेका नेपालीहरू निराश हुने अवस्था बन्दै गएको छ । यस अर्थमा लामिछानेले आफ्ना कार्यशैलीहरूमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले गरेका निर्णय, तर्जुमा गरेका नीतिहरू र यिनीहरूको शासकीय शैलीका ’boutमा प्रस्तुत आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

अपरिपक्व निर्णय र अभिव्यक्तिको शृंखला
लामिछानेकै ’boutमा विश्लेषण गर्दा उनीबाट धेरै किसिमका कमी कमजोरीहरू भएका छन् । पत्रकारितामा राम्रो प्रख्याति कमाएका लामिछानेले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि आफ्ना दुईवटा मुलुकका नागरिकता र राहदानीका ’boutमा स्पष्ट पार्नुपथ्र्याे । नेपालको एक मात्र नागरिकता कायम गरेर मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपथ्र्यो, किनकि नेपालको संविधानले एनआरएनलाई राजनीति गर्न निषेध गरेको छ । त्यसैले, जुन दिनसम्म लामिछानेको अमेरिकी नागरिकताले निरन्तरता पाउँछ, त्यस दिनसम्म उनले राजनीति गर्न संविधानतः मिल्दैन यसतर्फ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नै गम्भीर चिन्तन गर्नु जरुरी थियो यसमा लामिछाने चुकेका हुन् ।

पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दा यो अत्यन्त भिन्न प्रकारको समाजसेवा हो भन्ने पक्षलाई लामिछानेले विस्मरण गरेको देखिन्छ किनकि राजनीतिमा प्रवेशपश्चात पनि उनले पत्रकारिता चलाएकै शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न अभ्यस्त रहे, यो सर्वथा अनुचित थियो । पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेको समयमा केही अनुपयुक्त कार्यहरू उनबाट सम्पादित भए । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिँदा लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल गई राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने कार्य एक कम्पनीलाई अल्पअवधिको सूचनालाई आधार लिई दिने निर्णय गरे, यो आर्थिक चलखेलको विषय हो भन्ने आलोचना सचेत वर्गमा हुन थाल्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदबहाली गर्नेबित्तिकै लामिछानेको यस गैरकानुनी निर्णय खारेज गरिदिए ।

हालसम्म देखिएका नयाँ र पुराना दुवै राष्ट्रिय दलहरूबाट राष्ट्र निर्माणको दिशामा इमानदारिता प्रस्तुत हुनेगरी कार्य गरेको देखिँदैन

गृहमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी वितरण कार्यको निरीक्षण गर्न पुगे । त्यो उनको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय थियो । गृहमन्त्री हुनेबित्तिकै निर्मलाका हत्यारालाई पहिचान गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, आजको दिनसम्म पनि सो कार्यले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । गोरखा मिडियामा काम गर्दा आफैं त्यस मिडियाको सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेका थिए । उनैका नामबाट ठूलो रकम सो कम्पनीमा सहकारीबाट आएको स्पष्ट छ । आफैं सञ्चालक, आफैं कार्यकारी निर्देशक भएको संस्थामा आएको रकम’boutमा आफू अनविज्ञ रहेको अत्यन्त कमजोर अभिव्यक्ति दिँदै गए ।

सो संस्थाका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका जीबी राई बचतकर्ताहरूको ठूलो रकम अपचलन गरी मलेसियामा निर्वासित अवस्थामा रहेकामा संसद्मा उभिएर उनको लोकेसन पत्ता लागिसकेको र छिट्टै नेपाल ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अपराध कर्ममा संलग्न रहेका जीबी राईलाई अन्यत्र पलायन गराउन लामिछानेले यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको आलोचना भइराखेको छ । गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका गोप्य विषयहरू यसरी सार्वजनिक गर्नु हुने थिएन । उनले विभिन्न प्रकारका घोटालाहरूमा संलग्न रहेका ठूलाठूला नेताहरूको फाइल पनि अनुसन्धान भइराखेको खुलासा गर्न पुगे । गिरफ्तारमा परेका ठूला माछाहरू प्रायः सबै उनकै समयमा रिहा भइसकेकाले अब उनीबाट ठूला अपराधीमाथि कारबाही हुन नसक्ने र यसै विषयमा ठूला दलका बीच समझदारी भइसकेको आलोचना हुँदै आएको छ । यसलाई अनुपयुक्त आलोचना भनेर प्रमाणित गर्नसक्ने अवस्थाका लागि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएर होइन काम गरेर देखाउन सक्नुपर्ने स्थिति छ । यसमा उनी खरो उत्रिन सकेका छैनन् ।

लामिछानेका ’boutमा मात्र यस लेखलाई केन्द्रित गर्न खोजिएको किमार्थ होइन । उनी जनताले पत्याएका केही परिवर्तनको अपेक्षा गरिएका राजनीतिक पात्र भएकाले मात्र उनलाई सचेत बनाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । लामिछानेको कमजोर नेतृत्वका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोखिमपूर्ण बन्दै जाँदा पुराना दलहरूको मनोमानी अझ बढ्दै जान्छ र मुलुकमा कुशासन संस्थागत हुनेमा सन्देह देखिँदैन । किनकि पुराना दलहरूमा सुधारका संकेतहरू हालका दिनसम्म अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।

नेपालको समग्र राजनीति र राजनीतिज्ञहरूका ’boutमा छलफल र विश्लेषणको अभावमा यो आलेखले पूर्णता पाउन सक्दैन । त्यसैले, त्यसतर्फ विश्लेषण केन्द्रित गरौं । जनताको मन मस्तिष्कमा राज गर्न सफल काठमाडौं महानगरका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नयाँ सडक एरियामा फुटपाथ चौडा बनाउने काम प्रारम्भ गरे । तत्पश्चात सडक विभागले कार्यक्षेत्रको विवाद निकाल्दै फुटपाथ बनाएको क्षेत्रमा कालोपत्रे ग¥यो । दुईवटा सरकारहरूबीचको द्वन्द्व न्युरोडमा हेर्नलायक बन्यो । यसले आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारमा रहनेहरूको लज्जास्पद हर्कतलाई सतहमा ल्याएको छ । ठूलो मात्रामा जनताको करको दुरूपयोग भएको छ । यो छुट जनताका प्रतिनिधिहरूलाई हुँदैन ।

रघुवीर महासेठ र बालेनको विषय यो होइन । सर्वसाधारण नागरिकले यस विषयमा चासो राख्ने विषय उपयुक्त हुन आउँछ । संघीयता अवलम्बन गरेका विकसित मुलुकहरूमा राजमार्गहरूमा केन्द्रीय आयोजनाका रूपमा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । नेपालको संविधानको कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएका अनुसूचीहरू अध्ययन गर्दा भित्री सडकहरू सबै महानगरपालिकाकै अथवा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । यस अर्थमा सडक विभागले द्वन्द्वको अवस्था आमन्त्रण गर्नुहुने थिएन, त्यसलाई नेपाली नागरिकले स्वीकार गरेका छैनन् ।

नेपालको लोकतन्त्रको अपव्याख्या व्यवहारमा नै लज्जास्पद हिसाबले हुँदै आएको छ । उदाहरणका लागि दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएका व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सरकार बनेको मात्र छैन, कार्यकारी व्यावस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख पनि एकै व्यक्ति भएको भद्दा दृश्य पनि नेपालकै राजनीतिमा अनुभूति गर्न पाइएको छ । यही मुलुकमा लडाकुका कमान्डरहरू अर्थमन्त्री हुन्छन्, सञ्चारकर्मी गृहमन्त्री, स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्री बनाउने सन्दर्भ अत्यन्त सामान्य बनाइएको छ । सरकारमा रहनेहरूको विज्ञता र योग्यताका ’boutमा थोरै पनि नेपालको राजनीतिले चिन्तनमनन गर्न सकेको छैन । निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई छानीछानी सांसद बनाइएको छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री आफूलाई जादुगर भएको घोषणा गर्दै आफ्नो अनुपयुक्त अभिव्यक्तिमा गौरव मान्छन् ।

आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र नातागोताहरूलाई मात्र योग्य देख्ने मनोदशा नेपालका उच्चस्तरका राजनीतिज्ञहरूले पालिराखेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेपालको राजनीति र लोकतन्त्रको हदैसम्म दुरुपयोग गरिएको छ । नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोचको अभावमा सो निर्णय र नीति बनाउँदा के कति राज्यले दायित्व बेहोर्नुपर्छ ? कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्छ ? भन्ने विश्लेषणको अभावमा हुने गरेको छ । यसबाट ठूलो आर्थिक र सामाजिक दायित्वको अवस्था निर्माण भएको छ । कानुनको संशोधन व्यक्ति विशेषलाई मध्यनजर राखी हुने गरेको छ । यसबाट अत्यन्त हतारहतारमा निर्णयहरू हुँदै आएका छन् । थप दायित्व राज्यलाई परेको छ । आफ्नो अहंकार र स्वविवेकलाई नै कानुन मान्ने अत्यन्त गैरलोकतान्त्रिक प्रविधि लोकतन्त्रका पात्रहरूमा स्पष्ट देखिँदै आएको छ ।

विकृति र विसंगतिको परिणाम
नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूको जवाफदेहिताकै अभावमा गलत र अनुपयुक्त नीति निर्माण हुनुका साथै निर्णयहरू भइराखेका छन् । विज्ञहरूको भरपुर प्रयोग गर्ने सकारात्मक चिन्तन नेतृत्व तहमा देखिँदैन । अल्पज्ञानका आधारमा यसका दीर्घकालीन प्रभावका मूल्यांकन नगरी नीतिहरू बनेका छन् । संकुचित मानसिकतामा रहेर शासन गर्छन् । दल समूहलाई प्राथमिकतामा राख्दै समग्र राष्ट्रिय चिन्तनको अभावमा नीति निर्माण हुँदै आएका छन् । सामाजिक र आर्थिक जटिलताभित्र प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिकै अभाव छ । व्यक्ति माफियामैत्री बन्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ । माफियामैत्री शासन स्पष्ट देखिन्छ । भूमाफियाहरूलाई नेपालका सरकारहरूले गरेको कृपा र सार्वजनिक सम्पत्ति सुम्पिएका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू प्रस्तुत गरौं । हदभन्दा बढीको जग्गा पतञ्जली उद्योगका लागि प्लटिङ गर्न सरकारले स्वीकृति दिइसकेको अवस्था छ । गोकर्ण रिसर्टको लिज अवधि बाँकी रहँदैको अवस्थामा लामो समयका लागि कौडीको मूल्यमा सो महत्वपूर्ण जमिन दिने काम गरिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणले नेपालको सरकारमा रहनेहरूको लज्जास्पद अवस्थालाई सार्वजनिकीकरण गरिदिएको छ । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति ट्रस्टमा ल्याइएकामा त्यसका मूल्यवान् सम्पत्तिहरू व्यक्तिलाई सुम्पने काममा सरकार अभ्यस्त छ । प्रत्येक आर्थिक नीतिको सामाजिक र आर्थिक मूल्य हुन्छ । यस्ता मूल्यहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारका हुन्छन्, यसको विश्लेषण र मूल्यांकन नेपालको राजनीतिले गरेको देखिँदैन । चक्रपथको बाँकी काम अलपत्र रहेको छ । चिनियाँ सहयोगको उपयोग हुन सकेको छैन । भौतिक योजनामन्त्री नगरप्रमुखसँग जुँगा लडाइँ गरेर बसेको देखिन्छ । जनार्दन शर्माको पालामा अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कर नीति वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीका हैसियतमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्रीपुत्रीलाई कृपा गर्नेगरी रकम छुट्याइनु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनु, यी सबै अनुत्पादक कार्यमा राष्ट्रको स्रोत साधनका दुरुपयोग भएको छ । यसलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र राख्न सकिन्छ ।

काठमाडौंका नगरप्रमुख बालेनले फुटपाथ चौडा बनाउँदा त्यसलाई मिचेर सडक विभागले रातारात कालोपत्रे गर्दाको दुई सरकारबीचको द्वन्द्व न्युरोड एरियामा हेर्नलायक थियो

सरकारी नीतिहरूको स्थिरता पनि देखिएको छैन, उदाहरणका लागि विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चालू आवमा कर घटाइएको थियो, तर आगामी आवका लागि बढाइएको छ । यसको भरपर्दो आधार दिनसक्ने अवस्था मुलुकका अर्थमन्त्रीसँग छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषलाई सुम्पने कामको अर्को उदाहरण हो, चुरे क्षेत्रको व्यापारीकरण र प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग । गिरिबन्धु टि–इस्टेटको निर्णयले सरकारको असली रूप स्पष्ट पारेको छ । यस्ता अक्षम अपराधहरू गर्दा सरकारमा रहनेहरू थोरै पनि असहज महसुस गर्दैनन् । यसभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम अरू के नै हुन सक्छ ? त्यसैले, नेपालका राजनीतिज्ञहरूले लोकतन्त्रको अपव्याख्या र व्यवहारमै दुरुपयोग गरेकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै प्रश्न खडा हुने परिस्थिति नागरिकहरूमा बन्दै गएको छ । यसतर्फ नेपालका राजनीतिज्ञहरूको ध्यान जान सकेको छैन ।

निष्कर्ष
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समुन्नति र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि दुईवटा विषय अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । प्रथमतः मुलुकको राजनीतिमा स्थिरता हुनुपर्छ । २०४६ सालपश्चात २७ महिनाको अवधिमा ३२ वटा सरकार गठन हुनुले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त छ । दोस्रो हो, पद्धतिका आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा राजनीतिक स्थिरता कायम छ । पद्धतिका आधारमा शासन सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले, त्यस्ता मुलुकहरूमा राजनीतिका ’boutमा धेरै ठूलो आलोचना र विश्लेषण गरेर समय बर्बाद हुँदैन । नेपालमा यी दुवैको अभाव छ । यी दुवै पक्षहरूमा सुधार ल्याउन मुलुकमा राजनेताहरूको अभ्युदय हुनुपर्छ । विभिन्न मुलुकहरूमा अल्पअवधिमै मुलुकले तरक्की गर्नुको पछाडि त्यस मुलुकले राजनेता पाउनु हो । नेपालमा राजनीतिमा लामो समयदेखि राजनेताको अभाव छ । अर्को पक्ष हो, जुन मुलुकमा जनता सचेत हुन्छन्, राजनीतिक जागरण उनीहरूमा रहन्छ ।

त्यस मुलुकमा राजनीतिज्ञहरूलाई ठीक दिशामा अभिमुख हुन जनदबाबले प्रेरित गर्छ । नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका झोलेरूपी स्वार्थलोलुप झुण्डहरूको बाहुल्यता भएकै कारण जनताको ठूलो अंश यिनै राजनीतिक दलहरूको सञ्जालमा आबद्ध रहेका छन् । बाध्यतावश नेपालका युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएका छन् । त्यसैले, नेपालका राजनीतिज्ञहरूको मनोमानी मुलुकमा चलिराखेको छ । राजनीतिज्ञहरूमा तानाशाहीतन्त्र र स्वेच्छाचारिता अत्यन्त बढी भएको छ । नियन्त्रक संयन्त्र प्रभावकारी छैन । जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ, सिद्धान्तमा सीमित छ । ऋण लिएर प्रत्युत्पादक आयोजनाहरू निर्माण गर्न नेपालका राजनीतिज्ञहरू आकर्षित भएका छन् । यसका थुप्रै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट नेपाली नागरिकहरूको थाप्लोमा ऋण बोकाउने काम मात्र सरकारले गरेको छ ।

दुवै आयोजनाहरू प्रत्युत्पादक भएको आलोचना नेपालका अर्थविद्हरूले पटकपटक गरिराखेका छन् । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण र अध्ययन गर्दा नेपालमा हालसम्म देखिएका राष्ट्रिय दलहरूबाट नयाँ पुराना दुवैले राष्ट्र निर्माणका दिशामा इमानदारितासाथ प्रस्तुत हुनेगरी कार्य गरेको देखिँदैन । तसर्थ, नेपालका चेतनशील वर्ग र विद्वान्हरूले आआफ्नो क्षेत्रबाट अर्थपूर्ण दबाब सरकारमा रहनेहरूलाई नदिने हो भने छिट्टै यो मुलुक श्रीलंकाको दिशामा अघि बढ्नेछ । यसभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 67 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री ओलीले आज विश्वासको मत लिँदै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पाल्पाको रिब्दीकोटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी