अब कसरी अघि बढ्छ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया ?

काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान संशोधसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा नदिँदा नयाँ सरकार गठन अन्योल बनेको छ । दुई ठूला पार्टी मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएसँगै बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी सचिवालय बैठक राखेर आफू राजीनामा नदिने बरु संसद्को विश्वासको मत लिने अडान राखे ।

दुई ठूला दल मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति बनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्गप्रशस्त गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आग्रह गरिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले र कांग्रेसले भनेजस्तो सत्ता सुम्पन तयार नहुँदा अबको सरकार गठन तत्काल नहुने संकेत देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएको अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रियानुसार अगाडि बढ्ने बताए । संवैधानिक व्यवस्थानुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएको अवस्थामा आगामी १ महिना नयाँ सरकार गठन हुने देखिँदैन ।

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने चारवटा अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । हाल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म संविधानले राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, संविधानको धारा १०० अनुसार पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा र विश्वासको मत प्राप्त नभएमा, प्रधानमन्त्री संसद्को सदस्य कायम नभएमा र प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ ।

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत लिनुपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने अवस्था छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने तथा धारा १०० को उपधारा ४ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएमा मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । एमालेले बुधबार समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १९ साउनसम्म संसद्मा विश्वासको मत लिनसक्ने संवैधानिक सुविधा छ । यही अवस्था रहेमा आउँदो १९ साउनसम्म प्रचण्डले आफ्नो कुर्सी बचाउनसक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसद प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानमा एकपटक प्रयोग भएको धारा अर्कोपटक प्रयोग हुँदैन भन्ने कतै उल्लेख नभएकाले राष्ट्रपतिले पटकपटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । यस अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल पद छाड्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।

संविधान संशोधनलाई पुग्ला मत ?
संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल कायम २ सय ७५ बाट कम्तीमा १ सय ८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमालेको जोड्दा १६७ मात्र पुग्छ ।

एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित र सभामुख देवराज घिमिरेले मत बराबरीको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले यी दुई दलले दुई तिहाइका लागि थप १८ सांसदको साथ जुटाउनुपर्नेछ । राप्रपा (१४), जनमत (६), जनता समाजवादी (५) लगायतका दललाई निम्त्याउने गठबन्धनको तयारी छ । तर, राष्ट्रिय सभाको अंकगणित भने अनुकूल देखिँदैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी एक्लैका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसद चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पु¥याउन एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा, समाजवादी र जसपासँगै मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।

संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पु¥याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ, ‘पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ, प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 289 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गत वर्ष ७० अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय तह नेतृत्वमा माओवादी शून्य !