कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । करिब साढे तीन महिनाकै समयमा विश्वका २ सय ६ मुलुकसम्म फैलिएको यो संक्रमण अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रोमा फैलन पाएन, त्यसको मुख्य कारण हामीले अपनाएको सवाधानी नै हो । तथापि, हामीले ढुक्क हुने अवस्था छैन । कोरोना पूर्ण रूपले नियन्त्रणमा नआएसम्म हामीले सावधानी अपनाउनैपर्दछ । संक्रमणबाट बाँच्न बचाउने क्रममा विश्वका सबै मुलुक आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताअनुसारै लागिपर्दै आएको भए पनि कतिपय मुलुकका लागि संक्रमण जोखिमपूर्ण ठहरियो । सरकार र सर्वसाधारण सबैले अपनाएको उच्च सावधानी हाम्रा लागि अहिलेसम्म उपलब्धिमूलक देखिएको छ । अझै यथावस्थालाई निरन्तरता दिएर कोरोना भाइरसलाई हामीले परास्त गर्नुपर्दछ । यो हामी सबैले विचार पु¥याउनुपर्ने कुरा हो ।

अप्रत्यासित रूपमा आइलाग्ने संकटबाट मुलुक बचाउनु सबैको कर्तव्य हो । सरकार वा राज्य सक्षम भए जनसहभागिता बेगर पनि संकट समाधान हुन सक्छ । तर, राज्यसँग यथेष्ट स्रोतसाधन नभएको अवस्थामा आमनागरिकले पनि मुलुकलाई संकटमुक्त बनाउन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको सहयोग पु¥याउनुपर्दछ । यो सबैको साझा दायित्व हो । यस कार्यका निम्ति सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्दछ भने सर्वसाधारण सबैले सरकारलाई सहयोग पु¥याउनुपर्दछ । प्रकृति र असरका आधारमा राष्ट्रको नियमित बजेट आकस्मिक प्रकोप नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय र स्थानीय नागरिकसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । यही उद्देश्यले सरकारले देशवासीसँग अहिले सहयोगको अपेक्षा गरेको सर्वविदितै छ ।

कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले अपनाएको कार्यविधि समष्टिगत रूपमा सन्तोषजनक मानिएको छ । केही असावधानी र सानातिना त्रुटिलाई औंल्याउनु उचित पनि हुँदैन । राष्ट्रलाई संकट आइलाग्दा आफ्नो हैसियतअनुसार सरसहयोग गर्न नेपाली पछाडि पर्दैनन् । यो हाम्रो विशेषता नै हो । तर, सहयोगकर्ताका लागि सहयोग गरौंगरौं लाग्ने स्वतःस्फूर्त भावना जगाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्दछ । यसका निम्ति सरकारको विश्वसनीयता सबैभन्दा महŒवपूर्ण आकर्षण केन्द्र बन्न सक्छ । सरकार इमानदार र जनविश्वास प्राप्त भएमा कार्ययोजना मात्रै सरकारले बनाए पुग्छ । जनश्रमदानसहितको स्रोतसाधन जनस्तरबाटै जुट्छ । विद्यमान सरकार जनताको नजरमा यो स्तरको जनविश्वास प्राप्त र भरपर्दो छ÷छैन भन्ने कुरामा जनसहयोग आधारित हुने कुरा सरकारले बिर्सनुहुँदैन । मुलुकको विद्यमान सरकार जनउत्तरदायी, पारदर्शी तथा विश्वसनीय र भरपर्दो बन्न सरकारमा सामेल भएका सबै राजनीतिक नेता सोहीअनुसार इमानदार र पारदर्शी हुन आवश्यक हुन्छ । वर्तमान सरकारमा स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैली छ÷छैन भन्ने कुरा सरकारले होइन जनताले नै मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । सरकारको कार्यशैली पछिल्लो समयमा दातालाई उत्साहित होइन निरुत्साहित बनाउने खालको देखिँदै आएकाले यो स्वदेशी सहयोगकर्ताका लागि मात्र होइन, विदेशी दाताकै निम्ति अवरोधपूर्ण बन्न सक्छ ।

सरकारले चन्दा मानसिकता मात्र बनाउने होइन, आफ्नो वास्तविक दायित्व पनि सम्पादन गर्नुपर्छ

सरकारले जनहितकै निम्ति स्वच्छ र पारदर्शी तवरले नै कार्य गर्ने हो भने सर्वप्रथम आन्तरिक सहयोग कोरोना संक्रमणको कुन प्रयोजनका निम्ति आवश्यक परेको हो भन्ने कुराको विस्तृत कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ । राज्यकोषको के÷कुन शीर्षकबाट के÷कति रकम निकाल्न सकिन्छ, कोरोना संक्रमणकै सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई पु¥याउनुपर्ने सेवाको स्तर, सेवाग्राही वा लक्षित वर्गको अनुमानित संख्या, उपचारको क्रममा रहेका, आइसोलेसनमा रहेका तथा सार्वजनिक स्थलमा क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिको संख्या, बढ्न सक्ने सम्भावित संख्यालगायत के÷कुन कार्यमा के÷कति रकम दैनिक आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको खाका सरकारले अग्रिम बनाउनुपर्दछ । त्यसमध्ये राज्यकोषबाट उपलब्ध हुने कति ? प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध हुने कति ? भैपरी आउने अन्य विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गर्न सक्ने कति र सोबाहेक कति रकम अपुग हुन्छ त्यो कुन माध्यमबाट जुटाउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना सहयोगको अपेक्षा राख्नु अगावै तयार बनाउने दायित्व सरकारको हो । स्वच्छ र पारदर्शिताका लागि यो अत्यावश्यक छ ।

यसपछि रकम संकलनको चरण सुरु गर्नुपर्दछ । यस क्रममा सर्वप्रथम राष्ट्राध्यक्षदेखि सरकारमा सामेल रहेका उच्चस्तरीय राजनीतिक पदाधिकारको तर्फबाट के÷कति महिनाको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने हो त्यो सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । यसैगरी राज्य कोषबाटै सेवा सुविधा प्राप्त गर्दै आएका पूर्वउच्चस्तरीय राजनीतिक पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका वर्तमान पदाधिकारी, संघीय एवं प्रादेशिक सांसद, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी समेतबाट के÷कति महिनाको पारिश्रमिक संकलन गर्नुपर्ने हो त्यो संघीय सरकारले अविलम्ब निर्णय गरी तोकिदिनुपर्दछ । त्यसबाट अपुग हुने रकम संघीय एवं प्रादेशिक सांसद विकास कोषको रकमबाट प्रयोग गर्नुपर्दछ । यति गर्दा पनि अनुमानित लागत अपुग भए प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सबै तहका न्यायमूर्तिसम्मको के÷कति दिनको पारिश्रमिक संकलन गर्नु उचति हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमा छ । यसपछि अपुग हुने रकम भने व्यक्तिको स्वेच्छामा संकलन गरिनु उत्तम हुन्छ । यसमा उद्योगपति, व्यापारी अन्य इच्छुक सर्वसाधारण, इच्छुक राष्ट्रसेवक सबै पर्दछ । तर, सबैको यति रकम कटौती गरिन्छ भन्ने ठाडो आदेश सरकारले गर्नु उचित र लोकतान्त्रिक हुँदैन । अहिले सरकारको यही हचुवाको निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको हो ।

एकपछि अर्को गर्दै सरकारको पछिल्लो कामकार्य विवादास्पद बन्दै आएको छ । त्यसमा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै विश्वास पात्र व्यक्तिमार्फत हुने गरेका कतिपय कार्य बढी आलोचित बन्दै आएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री विशेष संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।

यसैगरी, कोरोना संक्रमण रोकथाममा जिउज्यानको परवाह नगरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न समर्पित चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीसमेतको पारिश्रमिकबाट कोषमा रकम कट्टी गर्ने भनी गरेको हचुवा निर्णय तथा लकडाउनलाई कडाइका साथ पालन गराउन स्थानीय गाउँ टोलकै नागरिक स्वतःस्फूर्त रूपमा अग्रसर भइरहेको अवस्थामा उपत्यकाबाट आफ्नो जिल्ला फर्कन चाहने नागरिकलाई गत चैत २८ र २९ गते जिल्ला फर्कन दिने भनी ईश्वर पोखरेल उच्चस्तरीय नेतृत्वको समितिले गरेको विवादास्पद निर्णय अन्य दृष्टान्तमा आउँछन् ।

सरकार र सर्वसाधारण सबैले अपनाएको उच्च सावधानी हाम्रा लागि अहिलेसम्म उपलब्धिमूलक देखिएको छ

मन्त्रीहरूविरुद्ध विभिन्न आलोचना हुने क्रम बढेको छ । यस्ता आलोचनात्मक कार्यले व्यक्तिको मात्र होइन, सरकारकै विश्वसनीयता गुमाउँछ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै सरकारप्रतिको चुलिँदो विश्वासको संकट नै हो । यो पृष्ठभूमिको जनसहयोग बालुवामा पानीसरह औचित्यहीन बन्न सक्ने सम्भावनाउपर सबै संत्रस्त हुनु स्वाभाविक हो । सम्भवतः आफ्नो निर्णयप्रति जनसमर्थन नहुने बुझेरै उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नै मुठीभित्र पर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसमेतको तलबबाट केही अंश आकस्मिक कोषमा जम्मा गर्ने स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको हुनुपर्दछ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी कसैले कर्तव्य पालनकै सिलसिलामा मृत्युवरण गरेमा ५० लाख परिवारलाई दिने भनी उद्घोष गर्ने सरकारले तल्लो स्तरका निरीह राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिकप्रति लालच देखाउनुभन्दा जनताले छानेका जनप्रतिनिधिलाई आआफ्नो क्षेत्रका जनताको सेवामा समर्पित गराउने निर्देशन दिएको भए त्यो प्रशंसनीय हुन्थ्यो । समाज सेवामा समर्पित हुने कसम खाएका जनप्रतिनिधिले यत्रो महामारीको सन्त्रासमा रहेका जनतलाई आश्वस्त पार्ने, भोकानांगालाई आवश्यक व्यवस्थाका निम्ति पहल गर्ने तथा स्थानीय स्रोतसाधन जुटाई आधारभूत सुविधा प्रदान गराउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर, यसप्रति अधिकांश जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको देख्दा आमनागरिक अचम्मित बनेका छन् ।

सरकारकै प्रभावशाली प्रतिनिधिबाट हुँदै आएको अपारदर्शी कार्यले कोरोना संक्रमण रोकथामका निम्ति जम्मा हुने कोषको रकम सदुपयोग हुन्छ नै भन्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन । यो सर्वसाधारणलाई कोरोनाको चिन्ता नेतालाई भने मौका नहोला भन्न सकिन्न । दातृ राष्ट्र र दातृ निकायकै नेपालप्रतिको साबिकको उदार मानसिकता अहिले संकुचित बन्दै आएको छ । सरकारकै विश्वासहीन कार्यशैलीले यो अवस्था निम्त्याएको हो । विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको क्षेत्र रोजी लगानी गर्ने, नगद सहयोग गर्ने क्रम पनि अहिले सरकारकै कारण ह्रास हुँदै छ । यता, सरकारको पदाधिकारी भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र होइन अन्य सामान्य योजना परियोजना पनि आफन्तमार्फत सम्पन्न गराई लाभान्वित बन्ने प्रतिस्पर्धाले अनिर्णयको बन्दी बनाई थन्क्याउने अवस्थामा पुग्दै छन् । सरकारको स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैली भए आकस्मिक कोषमा स्वतःस्फूर्त रूपमै रकम संकलन हुन्छ । न त सरकारले चन्दाका लागि हात थाप्नु नै पर्छ, न निम्नस्तरीय राष्ट्रसेवकको परिवारकै मुख मोसी सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्दछ । जनता आकर्षित पार्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने हो भने सार्वजनिक कोषमा रकम संकलन गर्ने कार्य कठिन हुँदैन ।

राष्ट्रलाई संकट आइलाग्दा आन्तरिक एवं बाह्य सहयोग जुटाउन राज्यसंयन्त्रलाई क्रियाशील गराउने कार्य सरकारकै हो । कूटनीतिक नियोगमार्फत सरकारले दातृराष्ट्र र संघ÷संस्थाबाट स्वास्थ्य सामग्री सुलभ मूल्यमा झिकाउन सक्छ । यस कार्यमा विदेशस्थित नेपाली राजदूतलाई नै परिचालित गराउन सक्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको संकेत पाइएपछि थप त्रसित बन्न पुगेका नेपाली आफ्नो तर्फबाट हुन र गर्न सक्नेसम्मको उच्च सतर्कता अपनाइरहेका छन् । अहिलेको मुलुकको सामान्य अवस्थामा स्रोतसाधन जुटाउन सरकारले जुन हदको सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाउन सकेको छैन । अन्य मुलुकको जस्तो दोस्रोबाट, तेस्रो र चौथो चरणको अवस्थामा हाम्रो मुलुक अवश्य नै पुग्नेछैन ।

कथंकदाचित महमारीको त्यस्तो संकेत पाइए त्यसलाई मौकामै कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने भावी कार्यनीतिसहितको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने समय अहिले नै हो । किनकि, उपत्यकाबाहिरका कतिपय स्थानमा संक्रमित मुलुकबाटै फर्किएका हेर्दा स्वस्थ नागरिक छरिएर रहेका छन् । यदि उनीहरू संक्रमणको लक्षण नदेखिएकै अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको भए भयावह अवस्था आइनलाग्ला भन्न सकिन्न । किनकि, यसको संकेत पनि दिन प्रतिदिन देखापर्दै आएको छ । यस्तो सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर यही शून्य समयमा सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाए सम्भावित खतराबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ । यस कार्यमा कुनै नेपाली आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैनन् । सबै एकजुट बन्छन् ।

यसर्थ, सरकारले चन्दा मानसिकता मात्र लिने होइन । वास्तविक सरकारकै दायित्व सम्पादन गर्नुपर्दछ । कार्यशैली जस्तो भए पनि नागरिकहरूको सुरक्षाको नैतिक दायित्व सरकारमै निहित छ । सम्भावित खतराप्रति सरकार संवेदनशील छ, आवश्यक व्यवस्था मिलाइँदै छ, यस्तो कार्य गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ र आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ भन्ने खालका प्रचारमुखी कार्यलाई भन्दा यो व्यवस्था मिलाइसकियो भनी सर्वसाधारणलाई सरकारले आश्वस्त पार्न सके सरकारप्रतिको विश्वास र सदाशयता बढ्छ । संक्रमणको संन्त्रासमा रहेका आमनागरिकले सरकारप्रति यही अपेक्षा राखेका छन् ।