काठमाडौं । गत माघमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
हालै मात्र विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो भने नेपालका अर्थशास्त्रीहरू भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशत हुने बताउँछन् । आईएमएफले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरे पनि दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक हुने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वल्र्ड इकोनोमिक आउट लुक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० का लागि २.५ प्रतिशत मात्र रहने र सन् २०२१ का लागि ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो ।
कोषका अनुसार सन् २००२ देखि ११ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ .८ थियो भने सन् २०१२ मा ४.३ थियो । यसैगरी, २०१३ मा ४.१, २०१४ मा ६ र २०१५ मा ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । सन् २०१६ मा भुइँचालोका कारण ०.६ मा सीमित भएको थियो । सन् २०१७ मा हालसम्मकै सबैभन्दा वढी ८.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१८ मा ६.७ र गत वर्ष ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उल्लेख गरेको छ ।
कोषका अनुसार दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमध्ये बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत, भुटानको २ प्रतिशत र भारतको १.९ प्रतिशत मात्र रहनेछ । माल्दिभ्स र श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर भने ऋणात्मक हुने अनुमान कोषको छ । कोषले श्रीलंकाको वृद्धिदर –०.५ प्रतिशत र मालदिभ्सको –८.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्वको अर्थ व्यवस्था सन् १९३० को दशकको महामन्दीपछि यतिबेला सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कोषले उल्लेख गरेको छ । विश्वकै अर्थ व्यवस्थाको वृद्धिदर ऋणात्मक भई माइनस ३ प्रतिशतमा रहने कोषको ठम्याइ छ ।
सन् २०२० को जनवरीमा आईएमएफले नै विश्वको जीडीपी ३.३ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, हाल माइनस ३ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको हो । आईएमएफकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपिनाथका अनुसार हालको अवस्थामा जुन संकट देखिएको छ, यसले अर्थतन्त्रलाई संकटको अवस्थामा पु¥याएको छ र कुनै पनि आर्थिक नीतिले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।
कोरोना महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ भन्न नसकिने भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा कहिलेसम्म यसको असर देखिन्छ अनुमान गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । आईएमएफको प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष विकसित अर्थ व्यवस्थाको सूचीमा रहेका धेरै देशहरूको वृद्धिदर ऋणात्मक रहनेछ ।
कोरोनाको बढ्दो संकटले उत्पन्न खराब आर्थिक अवस्थासँग जुध्न आईएमएफसँग हाल विश्वका थुप्रै देशले आकस्मिक फन्ड माग्दै छन् । १ सय ८९ सदस्य मुलुकमध्ये ९० भन्दा बढीले आर्थिक सहायता माग गरेको आईएमएफले जनाएको छ । हालको अवस्था जस्तो गहिरो मन्दीको समयमा मानिसहरूको आयस्रोत गुम्ने र बेरोजगारी बढ्ने भएकाले गरिबी तथा असमानता बढ्नेसमेत कोषले जनाएको छ ।
कोषले युरोपको जीडीपी ७.५ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । इटाली र स्पेनको आर्थिक अवस्था सबैभन्दा प्रभावित हुने पनि अनुमान गरिएको छ । कोषका अनुसार इटालीको माइनस ९.१ प्रतिशत र स्पेनको माइनस ८ प्रतिशत हुनेछ । यस्तै, अमेरिकाको अर्थतन्त्र ऋणात्मक भई ५.९ प्रतिशतले खुम्चिने भनिएको छ । जापानको माइनस ५.२ प्रतिशत, बेलायतको माइनस ६.५ प्रतिशत, जर्मनीको माइनस ७ प्रतिशत र फ्रान्सको माइनस ७.२ रहने प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतको वृद्धिदर १.९ प्रतिशत रहनेछ । भारत अहिले विश्वको सातौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो भने सबैभन्दा ठूलो बजार हो ।
दोस्रो महाशक्ति चीनको १.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण आईएमएफले गरेको छ । हाल सबै देशका सरकारले सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र, नागरिक तथा फर्महरूलाई करमा छुट, अनुदान तथा नगद प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आईएमएफले औंल्याएको छ । विश्वमा कोरोना महामारीको संकटमा सुधार हुँदै गएमा सन् २०२१ मा भने विश्व अर्थतन्त्रमा आंशिक सुधार आउने प्रक्षेपण पनि कोषले गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव मुख्यतः पर्यटन क्षेत्रमा परेको र यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान करिब ५ प्रतिशत मात्रै रहेकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर नहुने नेपालका अर्थशास्त्रीको ठम्याइ छ ।
नेपालको प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्र कृषि हो । यसको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेकाले यसमा कोरोनाको प्रभाव सामान्य मात्रै पर्ने बुझाइ अर्थशास्त्रीको छ । पर्यटन नै मुख्य अर्थतन्त्र भएको मुलुकको हकमा भने विश्व बैंक र आईएमएफले गरेको प्रक्षेपण सही हुने देखिएको छ ।
