शून्य होइन, सुन्ने सहनशीलता

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका कुरा सुन्दा आजभोलि सचेत नागरिकदेखि सर्वसाधारणसम्मले निधार खुम्च्याउने गरेका छन् । उनी भन्छन–् एउटा, गर्छन् अर्कैै । प्रधानमन्त्रीले बुभ्mन सक्दैनन् पनि कसरी भन्ने ? मन्त्रिमण्डल उनले नै बनाएका हुन् । उनकै भाषण ठूला । बुझ्छन् भन्न पनि अत्यन्त गाह्रो भयो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने भनेका ओलीले भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला प्रकरणहरू आउँदा थाहा नभएको कुरा गर्छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचारलगायतका दर्जनांै प्रकरण छताछुल्ल भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल, प्रबुद्घ वर्ग, सञ्चारमाध्यमलगायतले तीव्र विरोध गरेका छन् । आप्mनै दलका सचेत कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट भन्न पनि लाज लागिसकेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । यो सरकारले लोकलाज पचाएको देख्दा समाज अचम्भित भएको छ । किन प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्घ उठेका प्रश्नको समाधान गर्नको साटो सुनिरहने सहनशीलताको विकास गरेका छन् ? ‘विनाश काले विपरीत बुद्घि’ भनेको यही त होइन ?

अहिले कोरोना (कोभिड–१९)ले संसार पीडित भएको छ । यस्तो बेलामा कोरोनासँग लड्न खरिद गरिएका सामग्रीमा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको विषयले उनलाई केही पनि असर परेजस्तो देखिँदैन । अरू विषयमा आलोचना सहन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको विषयमा भने जति आलोचना पनि किन सुन्न सकेका होलान् ? बदमासी गरी देशलाई डुबाउने व्यापारी वा ठेकेदारसँग साँठगाँठ गर्ने मन्त्री र कर्मचारी वा जोसुकै भए पनि यिनीहरू मुलुकका शत्रु हुन्, विकासका बाधक हुन् । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्री, कर्मचारी एवं ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा किन कानमा तेल हालेर बसेका छन् ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको खबरले झनै आश्चर्यचकित पार्छ ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक तोड्दै हिँड्ने अहिले सरकारमा छन् । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा घुस लिने– दिने दुवै देशका शत्रु हुन् भन्ने उल्लेख छ । यो मुलुकमा घुस लिने र दिनेको भीड छ । गरिब जनताको करबाट संकलन भएको राज्यको ढुकुटी स्वाहा पार्नेले मुलुकको भाग्य र भविष्यलाई बर्बाद गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारीविरुद्घ सामाजिक अभियन्ता, प्रतिपक्षी दलका नेताहरू र आमनागरिकले चर्को विरोध गर्दा पनि चुपचाप भएर बस्ने प्रधानमन्त्रीले जनमतको धज्जी उडाएका छन् । उनको कार्यशैलीले सबै नागरिकको मन कुँडिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिनेछ भनेका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भ्रष्टको पक्षपोषण गर्न अभ्यस्त छन् । अपराधीलाई पदमुक्त गर्नुको साटो विषयवस्तुको उठान गर्नेमाथि नै प्रहार गर्ने कस्तो प्रधानमन्त्री पाए नेपाली जनताले ?

इतिहासमै बलियो भनिएको कम्युनिस्टको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु मुलुकको दुर्भाग्य हो । अहिलेका राजनीतिक दलका नेतागण, कर्मचारीलगायतले गणतन्त्र आएपछाडि अर्बांैको मात्रामा भ्रष्टाचार गरेका समाचार बारम्बार आउने गरेका छन् । ट्रास्परेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वमा १२४आंै स्थानमा र दक्षिण एसियामा तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएको छ । यस्तो अवस्थामा न त राज्य संवेदनशील हुन सकेको छ, न त नागरिक नै सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्न सकेका छन् । केही मानिसले देशको ढुकुटी लुटिरहँदा ३ करोड जनताको भाग्य र भविष्य बर्बाद भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समाजले भ्रष्टलाई कडा सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बेला आएन र ?

लोकतन्त्रको सौन्दर्य विधिको शासन हो । सामाजिक न्याय हो । तर, देशमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारी हुँदै स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको समाचार आउने गरेका छन् । माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्ति एवं व्यक्तित्वबाट नै भ्रष्टाचार हुने गरेकाले कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्छन् । भ्रष्टको अनुहार पनि नहेर्ने भाषण गर्छन् । तर, कसैलाई पनि कारबाही गरेको पाइंँदैन । प्रधानमन्त्रीले नेपालको झन्डा राखेको गाडीमा हिँड्दा आपूmलाई कति महान् सम्झन्छन् होला ? मानिस पदले होइन, कामले महान् हुन्छ भन्ने कुरा यिनले किन बुभ्mदैनन् ? इतिहास रच्ने ठाउँमा पुगेका प्रधानमन्त्रीको विवेक हराएको देख्दा समाजमा आक्रोश बढेको छ ।

मुलुकमा विधिको शासन अत्यन्त कमजोर भएकाले भ्रष्टाचारको जालो झन् फैलँदै गएको छ

विश्वप्रख्यात कवि कार्ल कोरसले भ्रष्टाचार अत्यन्तै खराब कार्य भएको र यसले भ्रष्टलाई नैतिकपतन गराउनुका साथै सम्पूर्ण देशको नैतिकता नै ध्वस्त पार्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । अहिले देशको कुनै पनि संघ संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास छैन । केही खराब नियत र भ्रष्ट आचरण भएका नेतागण तथा कर्मचारीको कारण इमानदार र असल चरित्र भएका पनि नागरिकको आँखामा एउटै बास्केटमा परेका छन् ।

हाम्रो देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो रूपमा रहेको छ । सामान्यतया नीतिगत भ्रष्टाचारअन्तर्गत सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा प्रशासनका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मिलिभगतमा राज्यकोषको दुरुपयोग हुने गरेको छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट नै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न नियम, कानुनलाई मिचेर फाइदा लिँदा सरकारका अन्य निकाय पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएको अवस्था छ । व्यापारी, ठेकेदार, साहु, महाजन, बिचौलियाले आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक नेता वा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भ¥याङ बनाएर फाइदा लिने गरेका छन् । यति कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बुभ्mन सक्दैनन् ?

त्यसो त समाजमा प्राचीन कालमा पनि कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । चौधौं शताब्दीमा लिखित चाणक्यको अर्थशास्त्रमा पनि भ्रष्टाचारको विषय उल्लेख छ । चाणक्यका अनुसार त्यस बेलाका कर्मचारीले पाउने वेतन अत्यन्त थोरै हुने भएकाले उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । यसैगरी, मध्ययुगमा पनि समाजमा मानापाथी जस्ता नाप्ने कार्यमा बेइमानी गर्नेलाई २० वर्ष सजाय दिने गरिएको पाइन्छ । अहिले त झन् मानिसका आवश्यकता बढ्दै गएकाले पनि लोभानीपापानीको कर्म बढ्दै गएको छ । मुलुकमा विधिको शासन अत्यन्त कमजोर भएकाले भ्रष्टचारको जालो झन् पछि झन् फैलँदै गएको छ ।

अहिले राज्य सञ्चालन गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा लागेपछि कर्मचारीतन्त्र अनुशासित हुन सकेन । समाजका उद्योगी, व्यापारी, पुँजीपति, साहु, महाजनले कालाबजारी गर्न थाले । अहिले पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यमले भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म हुने गरेका समाचार बाहिर ल्याउने गरेका छन् । अझै अचम्मको कुरा त के छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको खबर समाचार बन्ने गर्छ । जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, उही नै भ्रष्ट भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसले गर्ने ?

लोकतन्त्रको सौन्दर्य विधिको शासन हो । सामाजिक न्याय हो । तर, मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए । सुडान प्रकरण, वाइडबडी काण्ड, न्यारो बडी प्रकरण, एनसेल काण्ड, पीएलए प्रकरण (माओवादी लडाकु व्यवस्थापन), फोरजी प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, एनसेल काण्ड, पूर्वसञ्चार मन्त्रीको ७० करोड प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टलगायत अहिलेको कोरोना प्रकरणसम्म आइपुग्दा उल्लिखित घोटालामा राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा व्यक्तित्वको संलग्नता भएको सर्वविदितै छ । देशमा घटेका प्रकरणहरू किसान, मजदुर र सर्वसाधारणबाट भएका हुन् कि उनीहरूको नाममा राजनीति गर्ने नेतागण र यिनीहरूबाट पोषित व्यापारी एवं ठेकेदारबाट ? देशको सर्वोच्च पदमा बसेका प्रधानमन्त्रीले कसरी यस्तो लुटतन्त्रलाई हेर्न, देख्न र सुन्न सकेका होलान् ? धिक्कार † उनले अझै पनि सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्न छाडेका छैनन् । लाज लाग्नुपर्ने होइन र ?

भ्रष्टाचार दुरुपयोग निवारण आयोगमा बर्सेनि १९–२० हजार भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरू पर्ने गरे तापनि भ्रष्टलाई कारबाही भएको पाइँदैन । ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’ को संस्कृति राजनीतिक उच्च तह र कर्मचारीबीच भएको कुरा जनताले प्रस्ट बुझेका छन् । राज्यले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई व्यवहारमा उतार्न भ्रष्टाचारको जरो काट्नुपर्दैन ? भ्रष्टालाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई कडा निर्देशन दिनुपर्दैन ?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 832 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

प्रकृतिका बुवा सुनिल भन्छन्– 'मैले छोरी गुमाएँ, अन्य नेपाली विद्यार्थीमाथि दमन नहोस्'

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
२० थान मतपत्र बढी भेटिएपछि भिमदत्तनगरपालिका मतगणना स्थगित