२०६२ साल तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला देशमा आमूल परिवर्तनका लागि युद्धरत माओवादीलाई जनयुद्धको भुमरीबाट निकालेर शान्तिवार्ताको टेबुलमा ल्याउने ‘निमित्त नायक’ बन्नुभएको थियो । यसपछिको समय कांग्रेसको राजनीतिका लागि त्यति उत्पादक साबित हुन सकेको छैन । त्यसबेला सडकमा शान्ति अभियानका खेलाडी धेरै थिए । ती सबैका नायक बन्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादी नेतृत्वलाई बृहत् शान्ति सम्झौतामा सहमत गराउने आफ्नो मिसनमा त सफल हुनुभयो । तर, सभापति कोइरालाको यो सफलता कांग्रेस पार्टीका लागि भने झट्का साबित भयो । देश गणतन्त्रको रंगमा रंगिएपछि सभापति कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाइने जुन आशा कोइराला स्वयंले र कांग्रेस पार्टीले राखेको थियो, शान्तिका अन्य अभियन्ताहरूले पनि राखेका थिए, त्यो आशा पूरा हुन सकेन । माओवादी र उसका सहयोगी कम्युनिस्ट दलहरूले नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि धेरै अघिदेखि अभियान चलाइरहनु भएका रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । कांग्रेस सभापति कोइरालाले रामराजाविरुद्ध डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुभयो । त्यतिबेला माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनु भावनात्मक भूल थियो । पछिल्लो समयमा माओवादीका ‘सुप्रिमो’ प्रचण्डले पटकपटक यसप्रकारका भूललाई सम्झनामा राखेर हो कि बिर्सिएर हो, दोहो-याउने गर्नुभएको छ ।

गणतन्त्रको आगमनपछि प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । पहिलोपटक उहाँ आफ्नै बुतामा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । त्यसबेला भएको कटुवाल काण्डपछि उहाँले बिनाप्रतिरोध खुसुक्क राजीनामा दिनुभयो । दोस्रोपटक, उहाँ कांग्रेसको सद्भाव, सदाशय र सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर, अन्त्यमा, कम्युनिस्ट एकताको मोहले उहाँ कांग्रेस छाडेर एमालेतिर लहसिनुभयो । तर, एमालेबाट जुन हिसाबको अपमान उहाँले बेहोर्नुप¥यो त्यो आफंैमा एकप्रकारको पीडा थियो । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई सहमतिको राष्ट्रपति बनाउन निकै कसरत गर्नुभयो । त्यसपछिको समयमा माओवादी र कांग्रेसबीचको सहकार्य राम्रै चलेको थियो । कांग्रेस महासमितिको बैठकमा जिम्मेवार नेताले माओवादी जनयुद्ध’bout नकारात्मक टिप्पणी गरेकै कारण सहकार्य तोडियो । सम्भवतः त्यही घटनापछि कांग्रेस एमालेतिर लहसिएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने परिवर्तनका लक्ष्यहरू लडखडाएको देखेर अचम्म मान्नुपर्दैन । एक त, नेपालले विकासका लक्ष्यहरू पहिल्याउनै सकेको छैन । अर्को, देशको गन्तव्य आन्तरिक विकास हो कि वैदेशिक रोजगारी ? त्यसैमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

२०६२–६३ जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आयो । कुनै राजनीतिक लगाम बेगर संग्रालिएर आएको यो परिवर्तन असंगठित थियो । एकातिर, आन्दोलनले देशलाई अव्यवस्थित बनाएको थियो भने अर्कोतिर, गणतान्त्रिक पद्धतिले कसरी काम गर्छ भन्ने ज्ञान कसैमा थिएन । अमेरिकामा यस्तो छ, जर्मनीमा उस्तो छ, भारतमा यस्तो छ र चीनमा उस्तो छ भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म थिएन दलका नेताहरूलाई । नेताहरू आफ्नै भ्रामक मान्यताहरूमा लागे । बल्लतल्ल १०वर्षपछि २०७२ सालमा संविधान बन्यो । भुइँचालोले क्षत–विक्षत भएको देशमा एकथान संविधान बन्यो । संविधान बनेको दशक बित्न लागेपछि अब पार्टीका नेतामा चेतना आउन थालेको सामान्य लक्षण देखिन थालेका छन् ।

नेपाली समाज प्रभुत्ववाद (हिजेमोनिज्म)को प्रभावमा गाँजिएको छ । राजारजौटा र जमिनदार महाजनको समय त गुज्रिइसकेको छ । तर, उनीहरूको ‘आधिपत्य’ अप्रत्यक्षतः यथावत् कायम रहेको छ । कांग्रेसमा सांगठनिक महइभ्व बुझेका नेता धेरै छन् । तर, संगठन निर्माणमा ती कोही पनि सक्षम देखिएका छैनन्

आजको राजनीतिक सन्दर्भको विश्लेषण गर्ने हो भने २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता र त्यसअघिको समयमा पनि सबैभन्दा बढी राजनीतिक घाटामा परेको पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो । २०६२ सालसम्म आदर्शवादी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने यो पार्टी नयाँ किसिमको प्रतिस्पर्धामा धकेलियो । यसका नेताहरूले नेपालमा गणतान्त्रिक समाजको निर्माण कसरी गर्ने ? मेसो नै पाउन सकेनन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि कहिले एमालेसँग खेलेर, कहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई खेलाएर सत्ताको आनन्दमा रमाइरहेका कांग्रेसीहरू पहिलोपटक प्रतिस्पस्र्धाको धरापमा परे । सुशील कोेइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि कांग्रेसमा रहेको घुटन थप बाक्लियो । नेताहरूको आपसी कलहका कारण राजनीतिको जरो राम्ररी मौलाउन पाएन । कांग्रेसका नेताहरू छिर्की खेलेर कसैलाई जिताउने र कसैलाई हराउने योग्यता त राख्दथे । तर, उनीहरूमा संयोजन र समायोजनको खुबी देखिएन । राजाको नेतृत्वमा चलेको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा तीखो आक्रमण गरेर व्यवस्थालाई धराशायी पार्ने नेता गणतन्त्रात्मक प्रतिस्पस्र्धामा चुके । उनीहरू नचुकेको भए वर्तमानको राजनीतिक अराजकता यति सारो संग्रालिने थिएन ।

कांग्रेसको अहिलेको गन्तव्य के हो ? प्रभावकारी ढंगले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपयोग गरेर यो पार्टी देशलाई कहाँ पु¥याउन चाहन्छ ? यसका लक्ष्यहरू पार्टीको औपचारिक घोषणापत्रमा मात्रै सीमित छ कि देशलाई त्यो लक्ष्यभन्दा पर विकसित राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुतगर्ने परिकल्पना पनि छ ? अहिले लोकप्रिय रहेका कांग्रेसका युवा नेताहरूमा त्यस्तो परिकल्पना देखिँदैन । सके सत्ताको शिखरमा पुग्ने, नसके पनि सत्ताको लहरमा भएपनि कुर्सी सम्हाल्ने अभिलाषा प्रबल देखिएको छ अहिलको युवा पुस्तामा । कतिपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न पाइने, कतिपल्ट मन्त्री बन्न पाइने भनेर अंक गनाउँदैमा पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको समस्या सल्टिदैन । यस्ता नाराले राजनीतिक समाजमा विकर्षण उत्पन्न गर्छ । यो कुरा सत्य हो कि सामाजिक सञ्जालको प्रचण्ड प्रभावमा परेको अहिलेको समयमा वाक्पटुताको महत्व अत्याधिक रहेको छ । तर, हाम्रो जस्तो इतिहासको प्रारम्भकालीन अवस्थादेखि अहिलेसम्म व्यक्तिको हुकुम, आदेश र परमादेशले चल्दै आएको अभिव्यक्तिविहीन समाजमा त्यो एउटा खुबीले मात्र राजनीति चल्दैन । त्यसो हुँदो हो त, कमजोर अभिव्यक्ति भएका कांग्रेस सभापति देउवाको अपरिहार्यता उहिले नै खण्डित भइसक्ने थियो ।

नेपाली समाज प्रभुत्ववाद (हिजेमोनिज्म)को प्रभावमा गाँजिएको छ । राजारजौटा र जमिनदार महाजनको समय त गुज्रिइसकेको छ । तर, उनीहरूको ‘आधिपत्य’ अप्रत्यक्षतः यथावत् कायम रहेको छ । कांग्रेसमा सांगठनिक महत्व बुझेका नेता धेरै छन् । तर, संगठन निर्माणमा ती कोही पनि सक्षम देखिएका छैनन् । प्रत्यक्ष चुनावमा हारेका नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गुट बनाएर नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेका घटना एक होइन दर्जनौं छन् । दुर्भाग्य कि त्यस्ता नेताहरूलाई चुनौती दिनसक्ने तरुण कार्यकर्ताको नेतृत्व पंक्ति अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन । तयार भएका युवाहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । आफ्ना बाबुबाजेका नामको टेको नलगाएर राजनीति, उद्योग–वाणिज्य र अन्य व्यवसायमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बी भावले लागेका व्यक्तिको संख्या हामी कहाँ थोरै छैन । ती व्यक्तिले यो पीडा अझै बढी भोग्नुपरेको छ ।

लोकतान्त्रिक सभ्यताले भर्खर जरा गाड्न लागेको हाम्रो जस्तो पुरातन समाजमा आपूmलाई प्रगतिशील बताउने ठूला नेताले नै राजनीतिमा रहेको प्रभुत्ववादी स्वार्थलाई संस्थागत गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रभुत्ववादी समाजमा संविधान, ऐन–कानुन, नियम र आचरणको पालना गर्नुपर्दैन । नयाँ जमानाका जो नेता प्रभुत्ववादको विरोधमा लागेका हुन्छन् । तिनको खैरियत रहँदैन । नेपाली राजनीतिमा प्रभुत्ववादको प्रभाव नेपाली कांग्रेसमा मात्रै छैन । यो प्रभावबाट नेपालका कम्युनिस्ट पनि उत्तिकै प्रभावित देखिएका छन् । यस्तो मनोवैज्ञानिक अवस्थाबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने हो ? यो प्रश्नको उत्तर ‘एआई’ले खोज्न सक्दैन, हामी आफैंले खोज्नुपर्छ ।