खोटाङ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन २०७९÷८० मा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका उत्कृष्ट स्थानिय तह बन्न सफल भएको छ । नगरपालिकाले १०० पूर्णाङ्कमा ८३ अंक हासिल गरी जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेको हो ।

प्राप्त नतिजा अनुसार कोशी प्रदेशभर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका पाँचौं स्थानमा रहेको छ । नगरप्रमुख विमला राईका अनुसार, नगरपालिकाको यो उत्कृष्ट स्थानिय तह हुनुमा सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धताको परिणाम भएको बताई् । उनले भनिन्, “हामीले हरेक काम कानून र नियम अनुसार सञ्चालन गरिरहेका छौं, जसले गर्दा हाम्रो संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा राम्रो आएको हो ।”

लगातार दोस्रो वर्ष पनि हलेसी तुवाचुङले जिल्लामा शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पनि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले उत्कृष्ट अंक हासिल गरेको थियो । यस्तै, जिल्लाको दोस्रो स्थानमा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका रहेको छ, दिप्रुङ चुईचुम्माले ८० अंक प्राप्त गरेको छ । प्राप्त नतिजा अनुसार दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका प्रदेशभरमा १४ औं स्थानमा रहेको छ ।

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । दिक्तेलले १०० पूर्णाङ्कमा ६६ अंकमात्र पाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा केपिलासगढी गाउँपालिकाले ७८ दशमलव २५ अंक, साकेला गाउँपालिका ७६ दशमलव २५ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका समान ७३ दशमलव २५ अंक, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ७१ दशमलव २५ अंक, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले ६८ दशमलव ७५ अंक, बराहपोखरी गाउँपालिकाले ६८ दशमलव २५ अंक र रावाबेँसी गाउँपालिकाले ६७ दशमलव २५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार, मूल्याङ्कन १० विभिन्न क्षेत्रहरूमा आधारित छ । यी क्षेत्रहरूमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सहकार्य र समन्वय, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन समावेश छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, यो मूल्याङ्कनको उद्देश्य स्थानीय तहको कार्य–प्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नु, सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु, आवधिक समीक्षाको आधार तयार गर्नु र स्थानीय सरकारहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावना जागृत गराउनु हो ।