काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले शुन्य बेरुजु कार्ययोजना बनाउन समिति गठनका लागि निर्देशन दिएको छ । समितिमा वित्त विभाग, प्रशासन विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ र आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइका अधिकारीहरु रहने छ । उपप्रमुखले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा देखिएका वेरुजुका प्रकृति र फस्र्यौट प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्दै आफ्नै कार्यकक्षमा प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइ, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख तथा प्रतिनिधि अधिकारीलाई प्रकृतिका आधारमा फस्र्यौटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । उपप्रमुख डंगोलले विगतको बेरुजु फस्र्यौट गर्नु र आगामी आर्थिक वर्षलाई बेरुजु शून्य बनाउने कार्ययोजना बनाउनु पर्ने अहिलेको प्रमुख चुनौतिको विषय रहेको उल्लेख गरे ।
देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा काठमाडौ महानगरपालिकामा २.४७ प्रतिशत, रकममा ६८ करोड २ लाख बेरुजु रहेको छ । काठमाडौंमा २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
‘प्रतिवेदनले औल्याएका विषयमाथि सम्बन्धित विभाग र वडाले दफावार विवरणलाई स्पष्ट पार्दै जानुपर्छ । प्रक्रिया पुगेको तर कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसक्दा देखिएको वेरुजुमा प्रमाण पेश गर्नुपर्छ ।’ डंगोलले भने, ‘ अहिले प्राप्त भएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले औल्याएका विषयमा ध्यानमा राखेर आगामी बर्षको नीति बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहोला ।’
छलफलमा वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले, आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले औल्याएका सैद्धान्तिक बेरुजु, नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु र असुलउपर गर्नु पर्ने बेरुजुका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । यस क्रममा सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग र शिक्षा विभागसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भयो । आउँदो बैठकमा अरु विभागसँग सम्बन्धित वेरुजुका विषयमा छलफल गर्ने योजना छ ।
वित्तीय सुशासनका लागि पूर्व लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गरिन्छ । आ. व. २०७१/०७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा महानगरपालिकाले पूर्व लेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ । आ.व. २०७३/०७४ (२०७४ बैशाख) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।
रुजु नभएको तथा हुन नसकेको आर्थिक कारोवार, रितभाँती नमिलेको वा बेरितबाट काम भएको, भिडान तथा मिलान नभएको वा हुन नसकेको खर्च वेरुजु हो । आर्थिक कारोवारको जाँच गर्दा लेखापरीक्षकले दर्शाएको अनियमित रकम कलम, ऐन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रिया, स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्घान्तसँग तालमेल नहुने गरी वा सो विपरीत हुने गरी भएको कारोबार बेरुजु हो । वेरुजुलाई सैद्घान्तिक, लगती, नियमित गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न प्रकारमा बाँडिएको छ । नीति, प्रणाली तथा व्यवस्थापन सुधार सैद्धान्तिक बेरुजु हो । रकम कलम खुलाएको र असुल गर्नु पर्ने लगती बेरुजु हो । कम असुल गरिएका, कम दाखिला भएका, पाउने भन्दा बढी भुक्तानी दिइएका हिनामिना वा हानी नोक्सानी भएका, तिराउनु भराउनु पर्ने रकममा पर्छन् ।
