काठमाडौं । पुल सुधार तथा मर्मतका लागि र रणनीतिक सडकका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा ५१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि विश्व वैंकबाट २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।
पुल सुधार तथा रणनीतिक सडकका लागि
यसैगरी, सरकारले विश्व बैंक समूहबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार गर्न २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । विश्व बैंकले तेस्रो चरणको पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ ।
बैंक कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालका रणनीतिक सडक सञ्जालमा निर्मित पुलहरूको मर्मतसम्भार तथा सबलीकरणका लागि सो रकम स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालको पुल प्रणालीले दुर्गम र सहरी समुदायको जीवन यापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक अवसरहरूका साथ अन्य आधारभूत सेवाहरूमा जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको तथा बाढी, पहिरो र भूकम्पलगायत प्राकृतिक एवं जलवायुजन्य जोखिमले पुलजस्ता पूर्वाधारमा गम्भीर असर गर्ने भएकाले तिनको सबलीकरणका लागि वित्तीय सहयोगको प्याकेज स्वीकृत गरिएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
पुल मर्मत तथा स्तरोन्नतिका माध्यमबाट नेपालका विविध चूनौतीपूर्ण भेगमा सुरक्षित र निर्वाध सम्पर्क स्थापित गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । यो कार्यक्रम सडक विभागबाट कार्यान्वयन हुने भएको छ । सो ऋणबाट ८० वटा दुई लेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मत सम्भार गरिने बताइएको छ ।
विश्व बैंकले यसअघि पनि दोस्रो चरणको पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि ऋण दिएको थियो । नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा पुल जडानको लचिलोपन, समावेशिता र सुरक्षामा सुधार गर्ने र नेपालको सडक विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यस कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
नेपालको पुल प्रणालीले दुर्गम र शहरी समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक अवसरलगायत आवश्यक सेवाहरूमा जोड्ने महत्वपूर्ण जीवनरेखाका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता बारम्बार जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूबाट हुने जोखिमहरूले पुल पूर्वाधारलाई गम्भीर रूपमा असर गर्ने भएकाले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर सुधार गर्दै आएको छ ।
चरम मौसमी घटनाहरूबाट पुलहरूलाई सुरक्षित राख्न नवीनतम प्रविधिमार्फत पुलको सुधार गरिने र अनुगमन गरिने प्रणालीहरू समावेश गरिएकोे सडक विभागको भनाइ छ ।
तेस्रो पुल सुधार र मर्मत कार्यक्रमले नेपाल सरकारलाई यसको पुल पूर्वाधारको लचिलोपन, समावेशिता र सुरक्षा बढाउन र यसको दिगो विकासका लागि क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु–विकृत घटनाहरूका लागि अत्यधिक जोखिममा रहेकाले र यसले मानिसहरू र सामानहरूको आवागमनमा गम्भीर रूपमा बाधा पु¥याउनसक्ने भएकाले विश्व बैंकले ऋण सहयोग गरेको हो ।
पुलहरूको आयु बढाउनु मात्र नभई सडक सञ्जालमा अवरोधहरू कम गर्नु, सबै मौसममा पहुँच सुनिश्चित गर्नु र विपद्को समयमा आपत्कालीन अवस्था आउन नदिन सरकारले यो कार्यक्रम बनाएको उल्लेख गरेको छ । पुलहरू र तिनीहरूको पहुँच सडकहरूको सुरक्षा सुविधाहरूले दुर्घटनाको जोखिम र दुर्घटनाको गम्भीरता कम गरेर मोटर चालक र पैदल यात्री दुवैका लागि सुरक्षा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रमले कनेक्टिभिटी बढाउने र आर्थिक अवसरहरूमा पहुँच बढाउने विश्वास विश्व बैंकले गरेको छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि अत्यधिक कमजोर छ । जोखिम र अनुकूलनताका हिसाबले १ सय ८२ देशमध्ये १३९औं स्थानमा छ ।
पुल मर्मत तथा सुधार कार्यक्रमको पहिलो चरणमा ११ करोड अमेरिकी डलर (लगभग १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) ऋण लिइएको थियो । सो कार्यक्रममा नेपालका १ सय २० वटा रणनीतिक महत्वका पुलहरूको संरचनात्मक अवस्था, जोखिम र सुधार आवश्यकताको अध्ययन गरेको थियो ।
२०७२ सालकोे भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका पुलहरूको मर्मत तथा सुधार सोही कार्यक्रमबाट गरिएको थियो । सो कार्यक्रमबाट त्रिशूली र नारायणघाट क्षेत्रका लगायत १५–२० वटा प्राथमिकताका पुलहरूको पुनर्निर्माण गरिएको थियो ।
पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणमा १ सय ३३ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिइएको थियो । जसबाट ४ सय ७७ वटा पुल मर्मत, १ सय ८० वटा सुरक्षा सुधार र ८० वटा नयाँ पुल निर्माण गरिएको थियो ।
अहिले लिएको तेस्रो चरणको कर्जाबाट देशव्यापी रूपमा पुल सुधार गरी चार लेनमा पुल विस्तार गरिने बताइएको छ । सडक विभागका अनुसार पहिलो चरणले भूकम्पपछिको यातायात संकट समाधान गरेको थियो । यसैगरी, दीर्घकालीन पुल हेरचाहको नीति बनाउन मद्दत गरेको थियो ।
जसका कारण सडक विभागले आधुनिक तरिकाबाट पुलहरूको डाटा विज्ञानसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको थियो ।
विश्व बैंकले पहिलो चरण सफल भएकै कारण दोस्रो र तेस्रो चरणलाई ठूलो रकममा स्वीकृति दिएको हो ।
नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुल २० वर्षभन्दा पुराना छन् र भूकम्प, बाढीले गर्दा संरचनात्मक कमजोरीसमेत बढेको छ । सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद्ले २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋणबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार गरिने बताइएको छ ।
रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले छिमेकी देशहरूसँगको सडक सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउनेगरी सडक विस्तार गर्ने बताइएको छ ।
