यो मुलुक लामो समयसम्म राजनीतिक चक्रव्युहमा हेलिन बाध्य भयो । यसबीचमा दर्जनांै प्रधानमन्त्री एवं सयौंको संख्यामा विभागीय मन्त्री बने । देश विकासका धेरै योजना पनि बने । विकासका थुप्रै हल्ला भए । तथापि, देश विकास हुन सकेन । यस सन्दर्भमा एकथरी मानिसले सक्षम राजनेताको अभावलाई ठान्दछन् । आर्काथरी विशेषगरी पाका उमेर समूहका मानिसले विगत सम्झदै अहिले पहिलेको तुलनामा बाटाघाटा, स्कुल, अस्पतालहरू बनेका छन्, विकास भएको छ भन्ने तर्क राख्छन् । कतिपयले सरकारको आलोचना मात्र गरेको देखिन्छ भने कतिपयले भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक बेइमान मात्र बढेको विचार व्यक्त गर्दछन् । यी अनेक थरीका बुझाइका बीचमा साँच्चै नेपाली समाजको अवस्था कस्तो छ ? देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय आदिको अवस्था कस्तो छ ? भौतिक पूर्वाधारको स्थिति कस्तो छ ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थिति कस्तो छ ? राज्यले देश र जनताको हितमा काम गरेको छ कि छैन ? नेपाली समाज आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ त ? उल्लिखित प्रश्नको जवाफले देशको स्थितिको चित्रण गर्दछ ।

माथिका प्रश्नको यथार्थपरक उत्तरको खोजी गर्दा देशको अवस्थालाई दयनीय देखाउँछ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ साल पछाडिका तीन दशकमा नेपाल चरम राजनीतिक उतारचढावमा गुज्रियो । यी तीन दशकमा उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतले विकासमा फड्को मारे । उनीहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गरे । तर, हाम्रो देशमा एकातिर राजनीतिक दलहरूले आपसी खिचातानीमा समय गुजारे भने अर्कोतिर मुलुक चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुग्यो । समाजका गरिबी, अभाव, पिछडापन, भ्रष्टाचार, समाजिक विभेदको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रह्यो । बरु समस्याहरू बढ्दै गए ।

त्यसो त मुलुकमा विद्यालयहरू खुलेका छन् । विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका छन् । परन्तु, शिक्षाले व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रिय उद्देश्यहरू पूरा गर्न सकेको छैन । शिक्षा सर्वसुलभ बन्न सकेको छैन । शिक्षालय बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा सञ्चालन भएका छन् । यसैगरी, देशमा अस्पताल स्थापना भएका छन् । यी अस्पताहरू सहर केन्द्रित छन् । दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । सहरी क्षेत्रका अस्पतालहरू अत्यन्त महँगा छन् । जिल्ला–जिल्लामा बाटाघाटा बनेका छन् । तर, देशका बाटाघाटा अत्यन्त कमसल भएकाले हरेक दिन सडक दुर्घटनामा मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । विकासको नाममा गाउँगाउँमा इन्जिनियरिङबिना नै डोजर लगाउने काम भइरहेको छ । हिउँदमा डोजर लगाइन्छ, वर्षायाममा बाढी, पहिरो, भूक्षयका कारण सडकहरू लथालिंग हुन्छन् । अनि फेरि त्यही बाटो बनाउन राज्यको ढुकटी खर्च गर्ने काम वर्षांैदेखि भइरहेको छ । पहाड भत्काउने काम जारी छ । जंगल फडानीका कारण पर्यावरणमा ठूलो असर परेको छ ।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका दक्ष, विज्ञ, विशेषज्ञ, प्राविधिज्ञसँग विचार विमर्श गरी सरकारले उनीहरूको विज्ञतालाई अनुसन्धान एवं उत्पादनमा प्रयोग गरोस्

नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको मुलुक हो । यी गाउँहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता समस्या व्याप्त भएकाले गाउँबाट तराई एवं सहर क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ तीव्र छ । फलतः गाउँघर रित्तिएका छन् । गाउँघरका उर्वर भूमिहरू बाँझिदै गएका छन् । गाउँका युवाहरू वैदेशिक रोगगारीक लागि बाहिर छन् ।

प्रजातन्त्रको तीन दशकमा उद्योगधन्दा खुलेका छैनन् । बरु भएका उद्योग बन्द छन् । व्यापार घाटा बढेको बढ्दै छ । खाद्यान्न, फलपूmल, तरकारी, माछामासुलगायतका सामग्री भारतलगायतका देशबाट आयात नगरी नेपालीको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । दुई दशक अगाडिसम्म उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गाउँहरूमा आजभोलि खाद्यान्नको अभाव छ । माथि उल्लिखित डाटाले देशको वास्तविक चित्रण गर्दछन् । अनि देश विकास कसरी भयो ?

आर्थिक विकास र रोजगारीको अवसर नभएसम्म समाजमा रहेको गरिबी निवारण हुन सक्दैन । आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक परिवर्तन र राज्यको प्रतिबद्घता हुँदाहुँदै पनि किन मुलुकका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे ? किन मुलुकले विकासको गति लिन सकेन ? समाजमा अहिले गम्भीर चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ । कुनै पनि देश विकासका लागि दक्ष जनशक्ति अनिवार्य सर्त हो । दक्ष जनशक्ति भनेको निश्चित क्षेत्रमा कार्य गर्न विशिष्ट ज्ञान र सीप भएका नागरिक हुन् । कुनै खास क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू त्यस क्षेत्र वा कार्यका लागि दक्ष हुन्छन् । तर, राज्यले देशका विज्ञ, विशेषज्ञ र प्राज्ञिक व्यक्ति एवं व्यक्तित्वको ज्ञान र सीपलाई विकास निर्माणमा उपयोग गरेको छैन । राज्यले विकासको मेरुदण्ड राजनीतिक व्यवस्थालाई सम्झदै आएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले आपसी खिचातानीमा समय गुजार्दा सिंगो देश चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको छ

मुलुकका हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण भएको अवस्था छ । देशमा चुस्तदुरुस्त काम हुन नसक्नुमा राइट म्यान इन राइट प्लेस हुन नसक्नु हो भन्ने धेरै छन् । कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा पनि राजनीतीकरण हुने गरेको छ । देशको शिक्षा क्षेत्र, संस्थान, नियोग, कूटनीतिक नियोग, अदालत, अख्तियार आयोगलगायतमा चरम राजनीतीकरण भएको पाइन्छ । चिनजान, नाता कटुम्ब वा पैसाको लेनदेनमा पदमा पुग्ने र दातावालाको हितमा काम गर्ने र गराउने भएकाले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ठूलाठूला ठेक्कापट्टा पनि नेताहरूकै मान्छेको पोल्टामा पर्ने र कमिसनका खेल हुने गरेका छन् । वर्षांैदेखि विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने, ठेकेदारले राजनीतिको माथिल्लो तहसम्म सेटिङ मिलाउनेजस्ता कार्यले गुणस्तरीय विकास निर्माण हुन सकेको छैन ।

देश विकास राजनीतिक दर्शन वा भाषणले हुन सक्दैन । योजना निर्माण गरेर मात्र पनि हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा विकास नभएको योजना नभएर होइन । प्राथमिकताको आधारमा योजना बन्न नसकेर हो । राज्यले हरेक क्षेत्रका विज्ञ तथा विशेषज्ञको विज्ञतालाई उपयोग गर्न नसकेर हो । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षाविद्, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायीकरणका लागि कृषि विज्ञ, औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा देशका साहु, महाजन, व्यापारीलगायतका व्यक्ति तथा व्यक्तित्वलगायत हरेक क्षेत्रका विज्ञसँग सहकार्य गरी सबन्धित क्षेत्रको विकास गर्न राज्यसँग योजना खै ? भिजन खै ?

देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने माध्यम शिक्षा हो । यस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलले दलीय भागबन्डामा उच्च पदस्थ व्यक्ति नियुक्ति गर्दछन् । दक्षता र विज्ञताभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने दुष्कर्मका कारण शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भएको छ । विश्वविद्यालयमा सक्षम विज्ञहरू पुग्न सक्दैनन् । राजनीतिक दल निकट वैचारिक चिन्तनका व्यक्तिबाट कसरी निष्पक्ष एवं प्रभावकारी काम हुन सक्दछ ? सक्दैन । त्यसैले, हरेक क्षेत्रमा गुणस्तरी सेवा प्रवाह गर्ने हो भने सक्षम व्यक्तिलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । हाम्रा मान्छे होइन, दक्ष एवं राम्रा मान्छेलाई निष्पक्ष काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो देशको कृषि प्रणाली परम्परामा आधारित छ । कृषिमा आधुनिकीकरणबिना देशमा आर्थिक समृद्घि सम्भव नै छैन । तराईमा भएको खेतीयोग्य भूमि अकासे पानीमा निर्भर छ । खेतबेसीका किनाराबाट नदीनाला बगेका छन् तर सिँचाइको अभावले कृषकहरू अकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । लाखांैको संख्यामा युवाशक्ति विदेशमा गएर कृषि र पशुपालनकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण एवं आयआर्जनको क्षेत्र बनाउन कृषि विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्दैन ? लगानी गर्नुपर्दैन ?

अन्त्यमा राज्यले अब सधैं राजनीतिक थनथन गरेर समय खेर नफालोस् । देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका दक्ष, विज्ञ, विशेषज्ञ, प्राविधिज्ञसँग विकास निर्माणका विधि आदानप्रदान गर्ने, बुभ्mने र उनीहरूको विज्ञतालाई अनुसन्धान एवं उत्पादनमा प्रयोग गरोस् । कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण गर्नका लागि अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी प्राविधिकको समूहको व्यवस्था गरी त्यहाँका कृषकलाई तालिमको व्यवस्था गरोस् । रोजगारी नपाएर अल्मलिएका युवालाई उन्नत कृषि तथा पशुपालन प्रणालीमा संलग्न गराओस् । कृषिलाई गाउँगाउँमा आयआर्जनको माध्यम बनाउने योजना ल्याओस् । देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न देशका विज्ञ एवं विशेषज्ञसँग सहकार्य गरोस् । राजनीतिक हस्तक्षेप एवं गनगन र थनथन बन्द गरोस् ।