सुर्खेत । यदि लक्ष्यअनुसार काम अघि बढेको भए दुई वर्षअघि नै भेरीको पानी बबईमा खसिसकेको हुन्थ्यो । बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ पुगिसकेको हुन्थ्यो । ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनले राष्ट्रिय ग्रिडमा योगदान दिइसक्थ्यो ।

चौथोपटक म्याद थपिँदा अझै ३० प्रतिशत काम बाँकी

तर पछिल्ला ठेक्कामा सन्तोषजनक काम नहुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना क्रोनिक बन्ने खतरामा पुगेको छ । परियोजनाको भौतिक प्रगति झन्डै ७० प्रतिशतमा सीमित छ, वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशतमै रोकिएको छ ।

३ वैशाख २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ निर्माणको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दा उत्साह चरममा थियो । सम्झौताभन्दा एक वर्षअघि नै टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को सहायताले उच्च प्रविधि प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण सकिँदा वाहवाही बटुल्यो । चिनियाँ कम्पनी कोभेकले १२ दशमलव २ किलोमिटर लामो सुरुङ तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै सम्पन्न गरेको थियो । भेरीगंगाको चिप्लेबाट ४ दशमलव २० मिटर व्यासको सो सुरुङमार्फत ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी हात्तीखालस्थित बबई किनारमा खसाल्ने लक्ष्यसहित सुरुङ निर्माण भएको हो ।

तर त्यसपछिका दोस्रो र तेस्रो चरणका विभिन्न काम यति सुस्त कि आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुंगोसमेत लाग्न सकेको छैन । दोस्रो चरणमा सिभिल निर्माण तथा तेस्रो चरणमा बाँध र विद्युत् गृहका लागि आवश्यक हाइड्रोमेकानिकल (एचएम) र इलेक्ट्रोमेकानिकल (ईएम) सम्बन्धी कार्यहरू पर्दछन् । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा सुरु भएको यो आयोजना २०७७÷०७८ मै सकिने अपेक्षा गरिएको थियो । पछि तालिका संशोधन गरेर २०७८÷०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो । तर अहिले लक्ष्यभन्दा तीन वर्ष ढिलो हुँदा पनि कामले गति समात्न सकेको छैन ।

परियोजना प्रमुख हरिदत्त पौडेलले दोस्रो र तेस्रो चरणअन्तर्गत पावर हाउस, बाँध, प्रसारणलाइनलगायतका संरचनाहरूको काम सन्तोषजनक गतिले सञ्चालन नभएको स्वीकार गरे ।

२९ साउन २०८० भित्र बाँध निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित रमण÷ग्वाङ्डोन जेभीले काम सुरु गरे पनि प्रगति अपेक्षित भएन । अहिले भेरी नदीको देब्रेपट्टि साइटमा केही काम सकिने क्रममा छ, तर आधा बाँध मात्र यस वर्षसम्म बन्ने अनुमान छ । जबकि यी काम दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्ने थियो । त्यस्तै १ दशमलव ७ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाएर राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने काम अझै वातावरणीय अध्ययनकै चरणमा छ । सर्च ट्यांक निर्माण सुरु भएको छ तर गति सुस्त छ ।

आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदै गएको छ । पछिल्लो म्याद २० चैतमा सकिएको छ । त्यसअघि ०८२ भदौमा दोस्रो म्याद सकिएको थियो । त्यसपछि २३० दिन थपिएको थियो । अहिले चौथो पटक म्याद थपका लागि फाइल प्रक्रियामा छ ।

परियोजना प्रमुख पौडेलका अनुसार चौथो पटक म्याद थपका लागि सबै डकुमेन्ट पेस गरिएको छ । सिँचाई विभागले मागेको विवरण अनुसार फाइल तयार पारिएको छ । उनले भने, ‘अहिले काम नरोकियोस् भनेर एक महिनाका लागि मात्रै म्याद थपिएको छ ।’

परियोजना ढिलाइको सबैभन्दा ठूलो कारण निर्माण कम्पनीको कमजोरी भएको आयोजनाको दाबी छ । ‘पहिलो कुरा, हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता कमजोर भयो, मूल्यांकन गर्ने क्राइटेरियामै केही कमी देखियो,’ आयोजना प्रमुख पौडेलले भने, ‘सक्षम र अनुभवी ठेकेदार छनोट हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो, नेपाली कम्पनीले एक्लै काम गर्न नसक्ने भएकाले विदेशी साझेदार ल्याइयो तर त्यो साझेदारी प्रभावकारी भएन ।’

रमण निर्माण सेवा र चिनियाँ ग्वाङ्डोन कम्पनीबीचको जेभीले आयोजनाको बाँकी काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाका एक प्राविधिकले ठेकेदारलाई परिचालन गर्नै समस्या भइरहेको बताए । ग्वाङ्डोन कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमै आइरहेका छ्रैनन् । आयोजनाले केही समयअघि नेपाली कन्ट्रयाक्टरले काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले तत्काल फिल्डमा परिचालन हुने चेतावनी पत्र पनि पठाइसकेको छ । अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीबाट स्पष्ट जवाफ आएको छैन ।

परियोजना ‘समस्याग्रस्त’ बन्ने खतरामा पुगेको छ । रमण निर्माण सेवा अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट हटाइसकिएको छ । यसले भेरी–बबईमा पनि जोखिम बढाएको आशंकालाई मद्दत पुगेको छ । ‘त्यहाँ ठेक्का तोडिँदा बैंक ग्यारेन्टी जफत भयो भने आर्थिक असर पर्न सक्छ, त्यसको प्रभाव यहाँ पनि पर्न सक्छ,’ ती प्राविधिक भन्छन् ।

परियोजनाको अवधि आर्थिक वर्ष २०८४-०८५ सम्म अद्यावधिक गरिएको छ । तर बाँकी दुई वर्षमा करिब ३१ प्रतिशत काम सक्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

आयोजना प्रमुख पौडेलको भनाइमा, निर्माण व्यवसायीले धमाधम काम ग¥यो भने २०८४÷०८५ मै सकिन्छ, तर त्यसका लागि लगानी, सामग्री र कामदार सबै पर्याप्त हुनुपर्छ । उनले भने, ‘असार मसान्तसम्मको प्रगति हेर्छौं, यदि दुई वर्षभित्र सकिने संकेत देखिएन भने अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ ।’

सुरुवाती लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । हालसम्म १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर ढिलाइसँगै लागत बढ्ने छ । अर्कोतर्फ, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनबाट पाउनुपर्ने लाभ पनि ढिलो हुँदै गइरहेको छ । बाँके र बर्दियाका किसानहरू अझै आकाशे पानीमा निर्भर छन् ।

नेपाल सरकारको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले एक दशक बढी समय पार गरिसक्दा समेत लक्ष्य हासिल गर्न नसक्दा आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने खतरा देखिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

पक्राउ छल्न गृहमन्त्री गुरुङलाई विवादमा तान्दै शेखर–राजबहादुरसहितका प्रभावशाली व्यवसायी संवेदनशील र निषेधित क्षेत्रमा उडान भर्न पूर्वअनुमति नचाहिन ‘श्रम स्वीकृति’सम्बन्धी भ्रामक सूचना हटाउन वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन इतिहासमै पहिलोपटक सबै मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक रास्वपाद्वारा लेवी संरचनामा संशोधन धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त्रिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय दिपक भट्टको कम्पनीमा श्रीमतीको सेयर रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ठाकुरद्वारा स्वीकार मनहरी गाउँपालिकाद्वारा करदाता सेवा सुरु