धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ को पथरी र वडा नम्बर १६ को रामपुर जोड्ने शिवगंगा नदीको पुलको ठेक्का तोड्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई तीन वर्षअघि सिफारिस गरेको तथ्य खुलेको छ ।
८ वर्षदेखि अलपत्र शिवगंगा पुल प्रकरण
उपमहानगरले २०७९ चैत ३ गते ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेको हो । निर्माण व्यवसायी चन्द्रशेखर मल्लले पाँच वर्षसम्म पनि काम नगरेको र नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती भोगिरहेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगरलाई पुल निर्माणको ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
नगरप्रमुख गोपाल हमालको हस्ताक्षर भएको पत्रमा नयाँ प्रक्रिया मार्फत पुल निर्माण तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । उपमहानगरका अनुसार शिवगंगा नदी पुलको पायल बनेपछि निर्माण रोकिएको हो । तर, निर्माण कम्पनीले भने झण्डै आधा भुक्तानी लिइसकेको छ ।
२०७४ असार २७ गते सडक डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगर र पप्पु एड्भेन्चर जेभीबीच १४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तर पुलको जग समेत पूरा भएको छैन । सम्झौताअनुसार २०७७ असार २५ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजना आठ वर्ष बित्दा पनि अलपत्र छ ।
निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का अलपत्र राख्ने भनेर चिनिएको पप्पु एड्भेन्चर जेभीको सञ्चालक भने चन्द्रशेखर मल्ल हुन् । मल्ल ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी हुन् । खुटिया नदी र शिवगंगामा एकै पटक पुल शिलान्यास भएको थियो । खुटिया नदीको पुल पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर शिवगंगाको पुलमा भने काम ठप्प छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले पायलमा समस्या देखिएपछि स्थान परिवर्तन गर्न निर्देशन दिइए पनि ठेकेदारले त्यसो गर्न नमानेको जनाएको छ । शिवगंगा नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का संघीय सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले लगाएको हो ।
ठेक्का लगाउने निकायको नै कामको रेखदेख गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएपनि पुल निर्माण नहुँदा भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले आलोचना खेप्नुपरेको छ । उपमहानगरले ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरेको भएपनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । संघीय सरकारले पुल निर्माणको ठेक्का लगाएकाले ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार पनि उसैको हुन्छ ।
ठेक्का अलपत्र छोड्दा उपमहानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट समेत त्यहीँ ठाउँमा पुल निर्माण गर्न कानुनी अड्चन रहेको छ । सर्वसाधारणले यो तथ्य नबुझ्दा आफूहरूले आलोचना खेप्नुपरेको उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
