२०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको ज्येष्ठ विश्वविद्यालय मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा यसको ऐतिहासिक भूमिका रहिआएको छ । अहिले देशका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, विद्यालय, विश्वविद्यालय, निगम, संस्थान, राजनीति, सेना, पुलिस, अस्पताल, इन्जिनियरिङलगायत क्षेत्रमा कार्यरत धेरैजसो दक्ष जनशक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै उत्पादन भएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुकभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था हो । तमाम चुनौतीबाट घेरिएको यति ठूलो योगदान दिएको त्रिविको वर्तमान अवस्था भने सन्तोषजनक देखिन्न ।

त्रिविबाटै उच्चशिक्षा हासिल गरेर प्राध्यापन गर्दै आएका प्राडा, प्राध्यापक ‘त्रिविको ऐतिहासिक गौरव र मान जोगाउन नसक्नुको प्रमुख कारण विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप भएको’ औंल्याउँछन् । एकातिर विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संघसंगठनले विश्वविद्यालयमा अनावश्यक राजनीति, बन्द–हड्ताल, तालाबन्दी, भौतिक सम्पत्ति तोडफोडजस्ता कार्य बारम्बार हुँदै आइरहेका छन् भने अर्कोतिर उपकुलपति, डीन, रिडर, रजिस्ट्रारलगायत उच्चपदमा ‘राजनीतिक भागबन्डा’का आधारमा नियुक्ति गर्ने अदूरदर्शी अभ्यास ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

त्यसो त, त्रिविका चुनौती विद्यार्थी संघसंगठनको अराजक गतिविधि र दलको राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र होइनन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राज्ञिकको कार्यशैली र व्यवहार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सयाैंको संख्यामा अध्ययन बिदामा विदेश गएका प्राध्यापक अध्यापनकार्यमा नफर्किएर विदेशमै बसेका छन् । केही समयअगाडिसम्म विद्यार्थीले भर्ना नपाउने कतिपय संकायमा अहिले भर्ना हुनै छाडेको तथ्यांक छ । यस सन्दर्भमा राज्य र विद्यार्थीलाई दोष दिएर त्रिविको शैक्षिक प्रशासन र प्राध्यापक ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुनसक्ने अवस्था छैन ।

त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर’bout सर्वत्र प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । प्राध्यापकले आ–आफ्ना संकाय वा विषयगत क्षेत्रमा गुणस्तरी पठनपाठ नगरी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने काम गरेको पाइ“दैन । वर्षौंदेखि त्रिविको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । परिसर निरीक्षण, विभागीय संकाय दृश्यावलोकन तथा समग्रमा अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा त्रिवि ‘कठैबरा !’ को अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । त्रिविका विषयगत संकायका कक्षाकोठा माकुराको जालोले ढाकेका छन् । कक्षामा राखिएका डेस्कबेन्चमा धूलो जमेको छ । कक्षाकोठाबाहिर घाँस र झा“डीले ढाकेको छ । विद्यार्थीले फुटाएका झ्याल तथा भौतिक सम्पत्तिले त्रिविमा हुने अराजक गतिविधि र कमजोर व्यवस्थापन झल्को दिन्छ ।

हामी राज्य भन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री मात्र सम्झिन्छौं तर यसो होइन । राज्यस“ग यसका संयन्त्र जोडिएका हुन्छन् । यी संयन्त्र इमानदार, सक्रिय र जिम्मेवार नभएमा ‘सर्भिस डेलिभरी’ राम्ररी चल्न सक्दैन । त्रिविका समस्याका चाङ थुप्र“दै जानुमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव नै मुख्य कारकका रूपमा रहेको देखिन्छ । नीतिगत रूपमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रबन्ध छ ।

यी पदबाटै राजनीतिक प्रभाव र दबाब जन्म हुन्छ । राजनीतिक दलले तेस्रो वरीयतामा रहेको पद उपकुलपति बागबन्डामा नियुक्ति गर्ने गैरप्राज्ञिक अभ्यास गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयलाई ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो तर यसो हुन सकेन । फलत ः अनेक प्रकारका समस्या चुनौतीका रूपमा देखिन पुगेका छन् र देखिइरहेका छन् ।

कस्तो विडम्बना ! सिंहदरबार र बालुवाटारबाट करिब ५–७ किलोमिटर दूरीमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ । आजका विकसित देशको आधार त्यहाँको गुणस्तरीय शिक्षा हो । अब्बल तहका विश्वविद्यालय हुन् । विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्दा गराउँदा विकसित देशले गरेको चमत्कारपूर्ण विकास’bout छलफल, बहस तथा विचार विमर्श हँुदा यसको आधार त्यहाँको ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ हो भन्ने गरिन्छ । तर, आफ्नो विश्वविद्यालयको अवस्था ‘किन कमजोर हुनपुग्यो ?’ भन्ने’bout बहस हुँदैन । विकसित देशले प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग गरी चौतर्फी विकास गरेका हुन् भन्ने बौद्धिक बहस गर्ने प्राध्यापकले आफ्नो विश्वविद्यालयलाई भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउन भूमिका खेल्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्रिविलाई ‘कसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय बनाउने ?’ भन्ने’bout कार्ययोजना बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्रिविमा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन् । यस अवस्थाको जिम्मा कसले लिने ?

त्रिविमा राजनीतिलाई दोष देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने बौद्धिक वर्गको कमी छैन । त्रिविका उच्चपदस्थ व्यक्ति वा व्यक्तित्वले व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिलाई थाक्रो बनाउने अभ्यास हुनु लज्जास्पद विषय हो, गैरप्राज्ञिक अभ्यास हो । त्रिविका उच्चपदमा राजनीतिक भागबन्डा गर्ने दल प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा गुणस्तरीय शैक्षिक गतिविधि धमिल्याउने ‘धमिरारूपी पात्र’ हुन् भने अर्कोतिर आप्mनो फाइदाका लागि राजनीतिक दलका कार्यालयमा धाउने र उच्चपदका लागि नेताका ‘हजुरिया’ गर्ने बौद्धिक प्राडा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन् ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री अत्यन्त व्यस्त पद हो । प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नीति, नियम, व्यवस्था र व्यवस्थापन कार्य गर्नुपर्छ । सुशासन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रमा बुझेको हुन्छ भन्ने हुँदैन । देशमा भएका दक्ष जनशक्तिलाई जिम्मा दिनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ । आप्mनो क्षमता र योग्यताले नभ्याउने क्षेत्रमा पद ओगट्दा प्रभावकारी काम हुन सक्दैन ।

विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । विश्वविद्यालयको कुलपतिभन्दा प्रधानमन्त्रीको पद उच्च हो । अनि, प्रधानमन्त्रीले कुलपति नै किन हुनुपर्ने ? प्रधानमन्त्रीले त देशका हरेक क्षेत्रलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी बनाउने काम पो गर्नुपर्छ त ! राज्यले विश्वविद्यालयका सक्षम ‘थिंकट्यांक’लाई अब्बलस्तरमा व्यवस्थापन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा के बिग्रन्छ ? प्रधानमन्त्रीले ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ बनाएर नतिजा खोज्नुपर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था हो । तमाम चुनौतीबाट घेरिएको यति ठूलो योगदान दिएको त्रिविको वर्तमान अवस्था भने सन्तोषजनक देखिन्न । राज्य र विद्यार्थीलाई दोष दिएर त्रिविको शैक्षिक प्रशासन र प्राध्यापक ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुनसक्ने अवस्था छैन

हाम्रो देशमा विश्वविद्यालयका उच्चपदमा राजनीतिक आस्था र हजुरियाका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले आपूmले चाहेको व्यक्ति नियुक्ति गर्ने र चेतनाको ‘गुलाम’ बनाउने संस्कृति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । एकातिर शिक्षाको महत्व र गरिमा नजरअन्दाज गर्ने राज्यको गतिविधि छ भने अर्कोतिर पद र प्रतिष्ठाका अगाडि प्राज्ञिक गुण बिर्सने विज्ञ तथा विशेषज्ञका कारण त्रिविको ‘शाख’ घट्दै गइरहेको छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनका लागि ‘बेस्ट ब्रेन’ अर्थात् कुशल, प्राज्ञिक, क्षमतावान् व्यक्तिलाई ‘मेरिटोक्रेसी’को आधार कुलपति र सहकुलपति, उपकुलपतिलगायत उच्चपदमा नियुक्ति हुने पारदर्शी नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

दार्शनिक एरिस्टोटलले ‘शिक्षालाई व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आर्थिक समृद्घिको आधार हो’ भनेका छन् । हाम्रो देशको शिक्षा एरिस्टोटलको भनाइस“ग मेल खाएको छैन । अहिले देशका विश्वविद्यालयले बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । शिक्षा र आयआर्जनको सम्बन्ध जोडिएको छैन ।

विश्वविद्यालयसम्मको पढाइलेखाइ सकिएपछि आर्थिक आयआर्जनका लागि शिक्षित जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पलायन भएको अवस्था छ । देशमा पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक स्रोत र साधन हुँदाहुँदै नेपाली समाजमा गरिबी, अभाव र पछौटेपन छ । भूगर्भमा रहेका खनिज पदार्थ खोज, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रयोग हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालय नयाँ खोज, अनुसन्धान, आविष्कार क्षेत्रमा शून्यप्रायः छ । अनि शिक्षाले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आर्थिक समृद्घि कसरी गर्नसक्छ ?

त्रिविका चुनौती समाधान गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन र नगरांै पनि । यसो गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक प्रभाव र दबाब बन्द गरौं । राजनीतिक दलका विद्यार्थी छाता संघ, संगठनबाट हुने हडताल, तालाबन्दी, भौतिक क्षति, पठनपाठनमा अवरोधलगायत गैरशैक्षिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बन्द गरौं । विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्ति सक्षम, योग्य, सिर्जनशील, उत्पादनशील हुनसक्ने शिक्षानीति, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण सिकाइस्तर समयसापेक्ष बनाऔं ।

त्रिविलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उच्च प्राज्ञिक केन्द्र ‘बट’, ‘किन्तु’, ‘परन्तु’ केही नभनौं । ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा प्राज्ञिक वर्गको शैक्षिक नेतृत्व चयन हुनसक्ने प्रबन्ध गरांै । यसो हुनसके त्रिविको ऐतिहासिक गौरव फर्कनेछ । त्रिविमा रहेका चुनौती समाधान हुँदै जानेछन् ।