काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका बाढी, पहिरो, हिमताल फुट्ने र खडेरीजस्ता जोखिमले नेपालको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै दातृ निकाय सक्रिय भएका छन् ।
नेपालमा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायको सहयोगको एकथरी जनमानसले विरोध गर्दै ‘डलरे’ भन्ने शब्दको भाष्य स्थापित भइरहँदा दातृ निकायहरू नेपालको जलवायु परिवर्तनमा लागिपरेका हुन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) र स्विस विकास तथा सहयोग नियोग (एसडीसी)ले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न संयुक्त रूपमा दीर्घकालीन सहकार्य सुरु गरेका हुन् । यसलाई दिगो पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र समुदायको सुरक्षातर्फको महत्वपूर्ण मोड मानिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका बाढी, पहिरो र हिमताल जस्ता जोखिमबाट नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई असर परेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि दातृ निकाय लागि परेका हुन् ।
यी तीन निकायले तीन वर्षसम्म विपद् जोखिम व्यवस्थापन गरी पूर्वाधार निर्माणमा मिलेर सहयोग गर्ने भएका हुन् । ती तीनवटा दातृ निकायको साझेदारीले बहु–जोखिम मूल्यांकन, पूर्वचेतावनी प्रणालीको स्थापना, जलवायु जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढीकरण जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर नेपालको विपद् अनुकूलन क्षमतालाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तीन वर्षे यो साझेदारी नेपालमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहनेछ । साझेदार संस्थाहरूले बहुजोखिम मूल्यांकन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु जोखिम वित्तीय संरचना र प्राविधिक क्षमता विकासमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
दिगो विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता
एडीबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले भने, ‘जलवायु–अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । यसले समुदायलाई सुदृढ बनाउने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ ।’
उनका अनुसार एडीबी, आईडीए र एसडीसीले नेपाल सरकारसँग मिलेर दूधकोशी नदी बेसिनमा जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा अनुकूलनमुखी परियोजना अघि बढाउने योजना बनाइएको छ ।
विश्व बैंकका मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपाल विश्वकै जलवायु र प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले सबैभन्दा सम्वेदनशील मुलुकहरूमध्ये एक हो । यसकारण विकासका मूल एजेन्डामा जोखिम न्यूनीकरण र तयारीलाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य छ ।’
स्विस विशेषज्ञ टोलीको सहकार्य
स्विस विकास तथा सहयोग नियोग (एसडीसी) का सहायक महानिर्देशक र एसिया–अमेरिकाज डिभिजनका प्रमुख राजदूत अर्नो विक्कीले स्विट्जरल्यान्ड नेपालको दिगो विकास र सहनशीलता प्रवद्र्धनमा दृढ रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यस साझेदारीअन्तर्गत स्विस शैक्षिक संस्था, प्राविधिक विज्ञ र निजी क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको टोली नेपाली सरोकारवालासँग मिलेर नवीनतम समाधान विकासमा जुट्नेछ ।’
जोखिम न्यूनीकरण र रोजगारी प्रवद्र्धन
एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो कोस्वाका भनाइमा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी गर्नु अहिले अझ सान्दर्भिक बन्दै गएको छ । ‘यस्ता लगानीहरूले अत्यावश्यक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्ने मात्र होइन, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेछ,’ उनले भने ।
साझेदारीका मुख्य उद्देश्यहरू
तीन वर्षे यो कार्यक्रमले नेपालमा बहुजोखिम मूल्यांकन प्रणालीको सुदृढीकरण, पूर्वचेतावनी प्रणालीको विस्तार र सञ्जाल निर्माण, जलवायु जोखिम वित्तीय संरचनाको विकास, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र तालमेल प्रवद्र्धनका साथै ज्ञान आदान–प्रदान र प्राविधिक सहकार्य गर्नेछ ।
यसका साथै, नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीच तालमेल र प्राविधिक सहकार्यको संयन्त्रलाई बलियो बनाइनेछ ।
जलवायु संकटमा अवसर खोज्दै
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लनु र खडेरीजस्ता प्राकृतिक जोखिमबाट ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ । ती घटनाहरूले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र यातायातजस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, तीन दातृसंस्थाको संयुक्त पहलले नेपालमा सहनशील र दिगो विकासतर्फको बाटो तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समन्वय र स्रोतको साझा उपयोग
एडीबी, आईडीए र एसडीसीले आफ्नो प्राविधिक विशेषज्ञता, वित्तीय स्रोत र नीति–सल्लाह साझा गर्दै सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । तिनले स्रोत दोहोरो प्रयोग नहुने, काममा पुनरावृत्ति नहुने र सहकार्यको अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र जलवायु संवेदनशीलता भएको मुलुकका लागि यो साझेदारीलाई दिगो पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र समुदाय सुरक्षाको दिशामा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा लिइएको छ ।
यस समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपाल सरकारको विकास नीति जलवायु–अनुकूल बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीलाई अझ प्राविधिक र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एडीबीका नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले जलवायु–अनुकूलन पूर्वाधारमा लगानी गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै यसले समुदायलाई मजबुत बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेका छन् । साझेदार निकायहरूले विशेषगरी कोशी प्रदेशअन्तर्गतको दूधकोशी नदी बेसिनमा जलविद्युत् क्षेत्रसहित अनुकूलन पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
ती तीन संस्थाले दूधकोशी नदी बेसिनभित्र रहेका जलविद्युत् परियोजनालगायतका पूर्वाधारमा उत्थानशील कार्यक्रम अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
