काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीले बगाएर नवलपरासीसम्म पुगेका शवमध्ये ठूलो संख्या अझै पहिचानविहीन छ । शवगृह भरिन, शव सड्न र दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि चितवनमा ती शवलाई खाल्डो खनेर गाड्ने (समाधिस्थ) काम सुरु गरिएको छ ।

सरकारको या कदमसँगै पहिचान नभएका शव गाड्नु उचित हो होइन? यी शव शव सधैंका लागि हराउने त होइनन् भन्ने बहस नागरिक तहमा सुरु भएको छ ।

तर फोरेन्सिक विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार यो विधि र प्रक्रिया सामान्य ‘शव फाल्ने’ वा अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया नभई पहिचानका लागि प्रमाण सुरक्षित राखेर गरिने अस्थायी उपाय हो ।

चितवनमा बाढीबाट बगेर आएका पहिचानविहीन शवलाई जिल्ला सुरक्षा समितिले शवको फोरेन्सिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के छ ?
फोरेन्सिक विज्ञहरूका अनुसार शवलाई गाड्नुअघि प्रत्येकको फोटो खिच्ने, शारीरिक विवरण र व्यक्तिगत सामग्रीको अभिलेख राख्ने तथा डीएनए नमुना संकलन गर्ने प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । यसका लागि प्रत्येक शवलाई छुट्टै विशिष्ट नम्बर दिइन्छ । त्यही नम्बर फोटो, डीएनए नमुना, फोरेन्सिक विवरण र गाडिएको स्थानसँग जोडिन्छ । गाडिएको स्थानको अभिलेख तथा जियो–लोकेसन राखिएपछि भविष्यमा कुनै परिवारले आफन्तको खोजी गरेमा सोही नम्बरका आधारमा शव उत्खनन गर्न सकिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले ठूलो विपद्का बेला चिस्यानयुक्त शवगृह उपलब्ध नभएमा अस्थायी व्यवस्थापनलाई विकल्पका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर शवको फोटो, विवरण र पहिचान नम्बर नलिई हतारमा सामूहिक चिहानमा शव पुर्नु उचित नहुने संगठनको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिको शव व्यवस्थापन निर्देशिकाले पनि विपद्पछि सामान्य शव व्यवस्थापन प्रणाली ध्वस्त हुँदा शवको विवरण संकलन गरी अस्थायी रूपमा गाड्न सकिने उल्लेख गरेको छ । उद्देश्य शव नष्ट गर्नु नभई सकेसम्म पहिचानको सम्भावना जोगाउनु रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बिनाशकारी भूकम्पमा पनि गाडिएका थिए शव
नेपालमा २०७२ सालमा गोरखाको बारपक केन्द्रबिन्दू बनाएर आएको भूकम्पपछि पहिचानविहनी शवलाई पनि चितवनकै जस्तो प्रक्रिाय पुरा गरी अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ठूलो संख्यामा पहिचानविहीन शव जम्मा भएपछि त्यस्ता शवलाई उचित कोडिङ र पहिचान प्रक्रिया पूरा गरी संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अस्पताल परिसरमा ३२ शव अस्थायी रूपमा गाडिएको थियो । वर्षौंपछि विदेशबाट आएका परिवारजनले खोजी गर्दा डीएनए परीक्षणबाट दुई शवको पहिचान भएको र उत्खननपछि परिवारलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

सुनामीमा ४५० शव गाडिए, डेढ महिनामै १२० को पहिचान
विश्वमा ठूलो प्राकृतिक विपद्पछि शव व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सन् २००४ को दक्षिण एसियाली सुनामीमा देखिएको थियो । थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र श्रीलंकामा शवगृह क्षमता नहुँदा अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको थियो । थाइल्यान्डमा यो विधिबाट करिब ६ सय शवलाई उथला अस्थायी चिहानमा राखिएको थियो ।

श्रीलंकाको गाले क्षेत्रमा मात्रै करिब ४५० पहिचानविहीन शवलाई आवश्यक विवरण अभिलेख गरेर सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गरेको थियो । शव गाडएको डेढ महिनाभित्रैमा अभिलेख र अन्य प्रमाणका आधारमा १२० शवको पहिचान भएको थियो ।

थाइल्यान्डमा भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डीएनए, फिंगरप्रिन्ट र दन्त पहिचान प्रणाली प्रयोग गरिएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यहाँ पनि डीएनए परीक्षणमार्फत दुई सयभन्दा बढी परिवारले आफन्तको शव पहिचान गरेका थिए ।

सन् २०१३ मा फिलिपिन्समा आएको हाइयान आँधीपछि ट्याक्लोबानमा ठूलो संख्यामा शव फेला परेका थिए। त्यहाँ प्रत्येक शवलाई नम्बर दिने, फोटो खिच्ने, शारीरिक विवरणसँगै साथमा भेटिएका सामग्रीको अभिलेख राखेर खाल्डोमा गडिएको थियो ।

डीएनए नमुना कहाँ राखिन्छ ?
सरकारले सबै शवको डीएनए नमुना संकलन गरी अभिलेख राख्ने भनेको छ । तर ती नमुना कुन प्रयोगशालामा, कुन निकायको जिम्मामा र कति समयसम्म सुरक्षित राखिने हो भन्ने विषयमा केही बताइएको छैन ।

शवको डिजिटल तथा भौतिक अभिलेखको दीर्घकालीन जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने विषयमा पनि सरकार अस्पष्ट छ । फोरेन्सिक विज्ञहरूले शवलाई खुला अवस्थामा सड्न दिनुभन्दा डीएनए र अन्य पहिचानसम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित गरेर व्यवस्थित रूपमा गाड्नु उपयुक्त हुने बताएपछि सरकार गाड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

यस्तो छ निर्देशिकाको व्यवस्था
‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ ले विपद्का शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नुअघि डीएनएलगायत पहिचानका आवश्यक नमुना सुरक्षित राख्नुपर्ने र पछि हकवाला पहिचान भए शव उत्खनन गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित निर्देशिकाको दफा १४ (क) ले विपद्का कारण मृत्यु भएको प्रारम्भिक जाँचबाट पुष्टि भएमा पहिचानका लागि आवश्यक न्यूनतम परीक्षण मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर शव व्यवस्थापन गर्नुअघि डीएनएलगायत आवश्यक नमुना सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तोकेको स्थानमा पहिचान खुल्ने सांकेतिक चिह्नसहित शव जमिनमुनि राख्न सकिने उल्लेख छ ।

हकवाला पहिचान भएमा गाडिएको शव वा मानव अंग उत्खनन् गरी सम्बन्धित हकवालालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । तर निर्देशिकामा डीएनए नमुना कुन प्रयोगशालामा, कति वर्ष र कुन प्रोटोकलमा सुरक्षित राख्ने भन्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन ।

निर्देशिकाले पहिचान नभएका शवको व्यवस्थापन सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार १२ वर्षसम्म सुरक्षित रहन सक्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

मोरङ कारागार बिहानैदेखि अशान्त, कैदीबन्दीद्वारा नाराबाजी रहेनन् ‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ गीतका सर्जक जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ स्कारपियो दुर्घटनामा घाइते लक्ष्मी बडुको निधन यस्तो छ मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसको नारा, २० भदौमा मनाइने डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका वन अधिकृत घुससहित पक्राउ भोटेकोशीमा बाढी आउँदा प्रहरी र सशस्त्रका २८ जना सम्पर्कविहीन भेटिएनन् आफन्त, रोकिएनन् आँशु १८ वर्षमा २० विपत्ति