काठमाडौं । अधिकांश क्वारेन्टाइन सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको पाइएकाले क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका नागरिक थप जोखिममा पर्ने देखिएको छ । केही स्थानमा घना बस्तीकै बीचमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार देशभर २१ हजार ६ सय २३ जना क्वारेन्टाइनमा र ४ सय ५७ जना आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ६१ हजार २ सय ४५ क्वारेन्टाइन र ३ हजार ७६ वटा आइसोलेसन बेड छन् ।
मापदण्डमा प्रतिसय जना भएको क्वारेन्टाइन स्थलमा सुपरिवेक्षण गर्न आठ घण्टाको सिफ्टमा एक जना कम्युनिटी मेडिसिन वा एमपीएच गरेको व्यक्ति, एक–एक जना मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य परिचारिका, प्यारामेडिक, ल्याब टेक्निसियन, फर्मासिस्ट हुनुपर्ने र एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा दीर्घरोगीलाई आवश्यकताअनुसार खाना उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
मापदण्डमा क्वारेन्टाइनमा कुनै व्यक्ति संक्रमित भए त्यस्ता व्यक्तिलाई यथाशीघ्र अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाउने पनि मापदण्डमा भनिएको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिको वासस्थानबाट निस्कने फोहोर तथा व्यक्तिगत सामान जथाभावी नफाल्ने विषय समेटिएको छ ।
सम्भव भएसम्म घनाबस्तीबाट टाढा रहनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइने र न्यूनतम टेलिफोन सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, नियमित सरसफाइ भएको हुनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म मनोपरामर्शको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । क्वारेन्टाइनमा लैजानुपर्ने व्यक्तिको यातायातको स्कर्टिङका लागि छुट्टै सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ मा भनिएको छ ।
क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकाको अधिकांशको आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन । आइसोलेसनमा बस्दै आएकाले खाना र सरसफाइको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरिन्छ । संक्रमण अवधिभर संक्रमणको आशंका भएकालाई छुट्टै राखेर रोगको निदान गर्ने विधि क्वारेन्टाइन भए पनि यो व्यवस्थित नहुँदा झन् जोखिम बढेको हो । केही दिनअघि क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका बाँकेका एक युवकको ज्यान गएको थियो ।
क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक सम्बन्धित पालिका प्रमुख रहने प्रावधान छ ।
अब शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण
कोरोना भाइरसको लक्षण नदेखिए पनि शुल्क तिरेर स्वैच्छिक रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्न पाइने भएको छ । स्वेच्छाले पीसीआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको दररेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमति रिपोर्टिङ गर्ने सर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी लक्षण नभएका आरडीटी–पीसीआर स्वैच्छाले गर्न चाहने स्वेदशी तथा विदेशी नागरिकलाई तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत तोकिएको दररेटमा परीक्षण गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ । कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिँदा सरकारलाई परीक्षण बढाउने दबाब थपिएको थियो । परीक्षण शुल्क सबै स्वास्थ्य संस्थामा एकै खालको हुने बताइएको छ ।
