काठमाडौं । सरकारले संघीय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै यसअघि हटाइएको सुविधा पुनः कायम हुने भएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो ।

‘सांसदहरूले यसअघि पाउँदै आएको सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय भएको छ। अब उहाँहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । त्यसयता उक्त व्यवस्था पुनः लागू गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संशोधित अनुसूची राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् । व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातक तह उत्तीर्ण अधिकृत सरहको योग्यता भएका स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको रवि लामिछानेको प्रष्टीकरण शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत कांग्रेसमा फक्रिँदै छ विशेष महाधिवेशनले रोपेको ‘विभाजनको बिउ’ नेपालको युवा नेतृत्व र सुधार प्रेरणादायीः एडीबी अध्यक्ष नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण र पूर्वसचिव पाण्डे दोषी ठहर (फैसलासहित) सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः रायमाझी, पाण्डेलाई ४ वर्ष र खाँणलाई २ वर्ष कैद (कसलाई कति सजाय ?) सम्पत्ति जाँचबुझको काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्चको अर्को आदेश