काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै माग पूरा गर्न २१ जेनजी समूहले ७ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

जेनजी दबाबमा जेनजी सरकार

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफ्ना काकालाई डीआईजी बनाउन सशस्त्र प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी संशोधनको निर्णय गराएको र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहमति दिएका विवादित नियुक्तिको विषय सतहमा आएपछि जेनजी अगुवाहरूले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको मात्र नभई विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीहरूका गतिविधिको रिपोर्ट र जनतामा उब्जिएका आशंकाहरूलाई समेत उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण र चेतावनी दिएका हुन् ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका काम कारबाही जेनजी आन्दोलनको भावना र नियुक्ति हुँदाका म्यान्डेटविपरीत गएको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी भएका जेनजी प्रतिनिधिहरूले सामूहिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

जेनजीले वर्तमान सरकार पनि विगतका सरकारजस्तै आफन्त र आसेपासेलाई नियुक्ति दिने र सरुवा, बढुवा तथा नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार गर्ने कार्यशैलीतिर लागेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सुशासन कायम गर्ने र विगतका मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति रोक्का तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गर्ने लगायतका न्यूनतम कामसमेत सुरु नगरेको भन्दै ७ दिने अल्टिमेटम दिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउन गएका जेनजी प्रतिनिधिहरूले भेटसमेत नपाएपछि ढोकामा ज्ञापनपत्र टाँसेर फर्किएका छन् । जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्न गठन भएको सरकारले पूर्ववती सरकारमा सामेल दलहरूका विकृत गतिविधिलाई निरन्तरता दिएकाले आफूहरूले खबरदारी गरेको जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

आफैंले बनाएको सरकारले आन्दोलनका मागको स्मरणपत्र बुझाउन जाँदा भित्र छिर्न नपाएपछि जेनजी अभियन्ताहरू दक्षिण गेटमा मागपत्र टाँसेर फर्किएका हुन् । मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमाललगायतका जेनजी अगुवाहरू मागपत्र लिएर सिंहदरबार पुगेका थिए ।

अलपत्र जेनजी एजेन्डा
आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल र सडकमा सबैभन्दा बढी नारा लागेका जेनजीका मागहरू वर्तमान सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा मन्त्रीहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न र हालसम्म उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा ठूलो स्वरमा अगाडि लागेर नारा लगाउने सुशीला कार्की नै प्रधानमन्त्री र ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन् । नियोजित उपेक्षाका कारण काम हुन नसकेको जेनजीको आरोप छ ।

सुशासनको यथार्थ कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, राजनीतिक पारदर्शिता, न्यायिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता, अवसर र सम्मानमा समानता, भविष्य–उन्मुख राज्य निर्माणका मागहरूलाई जेनजीले बुँदागत र एकीकृत रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।

जेनजी निष्कर्षः सरकार राजनीतिक ‘कू’को बाटोमा
जेनजी प्रतिनिधिले सरकार गठन प्रक्रियाको अस्पष्टता र समर्थनका आधारहरूको अस्थिरतालाई लिएर राजनीतिक ‘कू’को आरोप लागिरहेको यथार्थलाई स्विकारेका छन् । संवैधानिक स्वीकृतिसम्बन्धी विवाद र राजनीतिक सहमतिको अभावका बीचमा सरकारको कार्यशैली अहंकारपूर्ण र एकपक्षीय निर्णयको निरन्तरता भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारको अनियमिततामा जेनजीको ध्यान
जेनजी प्रतिनिधिले सरकारका विवादित कामहरूमा प्रस्ट चेतावनी दिँदै आफूहरूले यस प्रवृत्तिको विरोध गरेको सम्झाएका छन् । उनीहरूले भारतसँग कमिसनमुखी विद्युत् सम्झौता गर्दै राष्ट्रलाई ४३ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष नोक्सानी हुनेगरी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको सक्रियतामा भएको सम्झौतालाई उठाएका छन् ।

जेनजी अगुवाहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मा कम्पनीलाई गैरकानुनी कर–छुट दिएकामा समेत अनियमितताको स्पष्ट संकेत भएको भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नी छोरी संलग्न स्वास्थ्य संस्थाले मानव अधिकार र न्यूनतम स्वास्थ्य आचारसंहिताविपरीत छात्राहरूको डिम्ब तस्करी गरेको घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको विषयलाई समेत सरकार संरक्षित अपराधका रूपमा जेनजी प्रतिनिधिले चित्रण गरेका छन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नै काकालाई डीआईजी बनाउन दरबन्दी थप गरिएको, सुरक्षा निकायमा मनपरी सरुवा–बढुवा गरेको, विरोध प्रदर्शन दमन गर्ने नाममा युवाहरूलाई लक्षित धम्कीपूर्ण भाषण गरेको विषयमा पनि जेनजी प्रतिनिधिको आक्रोश छ ।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संविधानिक नैतिकता गुमाइसकेको दाबी गर्दै सरकारभित्र संगठित दुराचार, सत्ता दुरुपयोग र प्रशासनिक अपराध अन्त्यका लागि राजीनामा मागिएको जेनजी अगुवा विकेश शाहले बताएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै प्रदर्शन मिथ्या सूचनामा निगरानी, हरित निर्वाचनमा जोड उपचारबाट फर्केलगत्तै कांग्रेस सभापति देउवा भेटघाटमा सक्रिय मधेश भवन अगाडि आज सातौं दिन पनि सांसदहरु धर्नामा मधेशका मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा एमालेको धर्ना सुरक्षा जोखिमले थिचिँदै निर्वाचन तयारी चुनाववारे ठूला ३ दल विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारमा ५ कानुनका १६ व्यवस्था बाधक