काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लागू भएको हो । आयोगको प्रधानमन्त्री निवासमा आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी यस विषयमा जानकारी दिएको हो ।
क–कसलाई लाग्छ ?
निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै आयोगले सम्बद्ध पक्षहरूले कडाइका साथ आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ । आयोगले १२ पुसमा राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता केशवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय र सो निकायका अधिकारीहरूलाई लागू हुने जनाइएको छ ।
यस्तै स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ । सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई समेत निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ ।
यस्तै, आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत अनिवार्य लागू हुन्छ । विकास साझेदार संस्था, मिडिया, निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्था, विभिन्न परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक संघसंस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र तथा कामदार कर्मचारीहरू र आम मतदाता सबैलाई आचारसंहिता लागू हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लगाम
आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले प्रदेश र स्थानीय सरकार र तिनका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी स्रोत साधन परिचालन हुने निकायमा मनोनीत वा नियुक्त हुनेहरूलाई निर्वाचनका अभियानमा पदीय पहिचान तथा स्रोत साधन सहित सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहितामा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन र नयाँ योजनाको प्रस्ताव, बजेट तथा टेन्डरका प्रक्रिया एवम् अन्य कुनै नयाँ कार्यक्रम स्वीकृति तथा कार्यान्वयन गर्न नपाइने गरी रोक लगाइएको छ ।
सहकारी तथा बै ंक वित्तीय संस्था र शिक्षक कर्मचारीलाई कडाइ
निर्वाचनका बहस पैरवी लगायत स्थानीय स्तरमा प्रभाव पार्ने सम्भावना भएका सहकारी तथा बैंक वित्तीय संस्थाका निर्णय तथा परिचालनलाई समेत आयोगको आचारसंहिताले सजग गराएको छ । आचारसंहिता जारी भए पछि शिक्षक तथा निजामती एवम् सरकारी स्रोत साधन तथा विकास समितिबाट तलब भत्ता प्राप्त गर्ने सबै प्रकृतिका कर्मचारीहरूलाई निर्वाचनका समयमा राजनीतिक गतिविधिबाट टाढै रहनुपर्ने छ ।
कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै पनि दल वा उम्मेदवारलाई मत माग्ने वा मत मागिएको आशयका प्रतिक्रिया जनाउन समेत नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उम्मेदवार वा दलका प्रचारकहरूले ट्याग गरेको सामग्री टाइमलाइनमा डिस्प्ले भए पनि कर्मचारीलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको मानिने छ ।
सरुवादेखि विदेश भ्रमणमा रोक
निर्वाचन आचारसंहिताले सबै प्रकारका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । निर्वाचन प्रयोजनकै लागि हुने भ्रमण बाहेकका सबै विदेश भ्रमणलाई आयोगले रोक लगाएको हो । सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न आचारसंहिताले रोकेको छ । नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीको हकमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएपछि आयोगको सहमतिमा मात्र नियुक्ति वा पदस्थापना हुने व्यवस्था आचारसंहितामा रहेको छ ।
शिलान्यास, उद्घाटन र सर्वेक्षणमा रोक
कुनै पनि सरकार वा संवैधानिक निकाय वा विकास साझेदारले कुनै पनि नयाँ योजनाको कार्यान्वयनमार्फत मतदातालाई प्रभाव पर्ने काम गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । योजना वा कार्यक्रमको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वे क्षण वा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नपाइने र त्यसको प्रचार प्रसारसमेत गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आयोगले खोज्यो उम्मेदवारको ऋण, धन, पेश्की र बेरुजु
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारीका लागि जरुरी व्यवस्था भन्दै १३ बुँदे पत्र सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफ्नो ऋण, धन तथा सम्पतिसम्बन्धी विवरण सिलबन्दी रुपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विवरणलाई आयोगले आफ्नो प्रणालीमा दीर्घकालीन अभिलेखको रुपमा फाइल गर्ने भएको छ । यस्तै उम्मेदवार बन्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारका कुनै पनि कार्यक्रमको पेश्की वा बेरुजु भए सो बुझाएको निस्सा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै पनि सरकारी निकायमा पारिश्रमिक लिने गरी नियुक्त भएको े हकमा उक्त जिम्मेवारी छोडेको प्रमाण आवश्यक हुने पनि व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारी दर्ताका लागि धरौटी वापत १० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि आयोगले गरेको छ । महिला, दलित, अल्पसंख्यक र विपन्नलाई ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
