काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त बौद्ध धर्म अभियन्ता आनी छोइङ डोल्मा नागरिकता किर्ते तथा शंकास्पद वित्तीय कारोवारका कारण विवादमा परेकी छन् ।

चीनियाँ आक्रमणका कारण तिब्बतबाट भागेको आफ्नो परिवार भन्दै पारिवारिक विरासत आफ्नै पुस्तकमा उल्लेख गरेकी डोल्माको नागरिकताको विषयमा परेको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन हुँदै गर्दा उनलाई सरकारले कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेपछि विभिन्न समूहले विरोध जनाइहेका छन् ।

उनको नियुक्तिसँगै नागरिकताको वैधानिकता र उनका नाममा आएको वैदेशिक सहयोगको पारदर्शिताको विषयमा भएको अनुसन्धान र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता समेतमा प्रश्न उठेको छ । हाजिरी हुन लुम्विनी आउन नदिने भन्दै लुम्बिनीबाट सुरु भएको विरोध काठमाडौंसम्म विस्तार भएपछि सरकारमाथि नियुक्ति निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न दबाब बढेको छ ।

सरकारले दशैं विदाको मौका पारी ३० असोजको मितिमा निर्णय भएको भन्दै २ कात्तिकमा नाम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै अक्रम खान संयोजकत्वको लुम्बिनी बचाउ महाअभियान, राजकुमार यादव नेतृत्वको कपिलवस्तु तिलौराकोट संकर्ष समिति, पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले नियुक्ति बदरको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान, तामाङ नागरिक समाज तथा लुम्बिनी विकास कोष र गुम्बा विकास समिति बचाउ संयुक्त समितिसमेत विरोधमा उत्रिएका छन् । सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले नियुक्ति खारेज गर्न र नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे ।

आनी छोइङको विवाद अब नियुक्तिको विषयमा मात्र नभइ शंकास्पद कारोवारको अध्ययन र नागरिकता लिन खडा गरिएका बाबुको वैधानिकतासम्म पुगेपछि सरकारले कोषको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा अपनाएको मापदण्ड, छनौटका लागि गरिएको अध्ययन समेत विवादमा परेको छ ।

आफ्नै बृतान्तले उदांगियो नागरिकता प्रकरण
डोल्माको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उनले आफ्ना मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको विवरण उल्लेख भएको विषयले उनीसँग भएको नेपाली नागरिकता अवैध रहेको विषय उदांगिएको छ । आन्दोलनरत पक्षले उनले आफैंले लेखेको पुस्तकमा भएका यी सन्दर्भहरुलाई प्रमाणको रुपमा दावी गर्दै नेपालमा वंशजको आधारमा भनी लिइएको नागरिकता किर्ते भएको दाबी गरेको छ ।

डोल्माले २०४६ सालमा वंशजका आधारमा नेपालमा लिएको नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालमा धनसम्पति जोडिएको, बैंक खाता संचालन गरिएको र नियुक्ति लिइएको पाइन्छ । उक्त नागरिकतामा उल्लेख भएका उनका पिता कान्छाबहादुर लामासँगको सम्बन्ध’bout प्रश्न उठाउँदै कान्छाबहादुरका छोरा प्रमाणसिंह लामाले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

डोल्माले भने आफूमाथि उठेका प्रश्न निरुपण भइसकेको र सरकारले त्यसपछि नै नियुक्ति गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । आन्दोलनरत पक्षले भने शंकास्पद भनिएको कारोवारको प्रमाणित स्रोत र भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

पहिला जोगाउने ओली र युवराज
विवादित आनी छोइङ डोल्मालाई सम्पति शुद्धीकरण तथा शंकाष्पद कारोवारको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दबाबमा जोगाइएको पाइएको छ ।

२०७५ वैशाखमा विदेशबाट आएको ठूलो रकमको विषयले शंकास्पद कारोवारको अनुसन्धान अघि बढेको भए पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै दबाब भएपछि तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालसम्म दबाब पुगेपछि डलर खातामा आएको रकम सुचारु भएको थियो ।

– एकपछि अर्को विवादमा बालेन सरकारका नियुक्ति

– विवादित नागरिकता’bout आनी मौन

– आनी भन्छिन्ः मैले चाहे जुनसुकै देशको नागरिकता लिन सक्छु, दंगा नगरिदिनू

डोल्माको खातामा २५ वैशाख २०७५ मा तत्कालीन मेघा बैंकको खातामा हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर आएको थियो । तत्कालीन विनिमय दरअनुसार यो रकम करिब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रकमको स्रोत तथा वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाटै दबाब आएको अनुसन्धान अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘माथिबाटै दबाब आएपछि विभागले उक्त फाइल थप अनुसन्धान अघि नबढाई तामेलीमा राखेको थियो’ तत्कालीन समयमा अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आन्दोलनरत पक्षले अनुसन्धान रोकेर फाइल थन्क्याइनु र बैधानिक प्रमाणित हुनु फरक विषय भएको बताउँदै उक्त अनुसन्धान नटुंगिइ नियुक्ति अघि बढाइन नहुने माग गरिरहेको छ ।

कोषको उपाध्यक्ष पद करिब पाँच महिनादेखि रिक्त रहेको र नियुक्तिका लागि १०४ जनाले आवेदन दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गनेश पौडेल निकट टोलीले गरेको मूल्यांकनमा योग्य देखिएकी डोल्माको नाममा विवाद बढेपछि सरकार अफ्ठेरोमा परेको छ ।

डोल्माको पृष्ठभूमि तिब्बती शरणार्थी परिवारको रुपमा हुनु र नियुक्ति पछि विवाद सिर्जना हुनुले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पनि विवाद सिर्जना भएको छ । विवादै विवादका बिच कसरी उनको नाम छानियो र आवेदकको योग्यता मूल्यांकन गर्ने आधार के थिए भन्दै पार्टीभित्र समेत प्रश्न उठेको छ ।

लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको स्थल भएकाले निर्विवाद र राष्ट्रियताको विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले दावी गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति स्वच्छ र चरित्रवान हुनुपर्ने मान्यता रहेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले उनको नियुक्तिको विरोध भन्दा उनीमाथि लागेका आरोपको छिटो टुंगो लगाइदिन समेत आग्रह गरेका छन् ।

नागरिकता’bout मौन
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि विवादमा तानिएकी आनी छोइङ डोल्माले सोमबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफू नेपालकी छोरी भएको र नेपालका लागि सेवा गरेको बताएकी छन् ।

अझै देशको सेवा गर्न चाहेको बताएकी आनीले आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध चर्किरहेको आन्दोलनलाई भने मासु भातको लागि, चाडपर्वको लागि र पैसाको लागि भएको भन्दै गम्भीर आरोप समेत लगाइन् । आनीले भिडियो सन्देशमा शंकास्पद कारोबारको विषयलाई समेत उठाए पनि नागरिकताको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नको ठोस जवाफ भने दिइनन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश दिँदै उनले आफूले नेपालमै धर्म र कर्म गर्ने तथा यही देशमा मर्न चाहेको बताइन् । आफूलाई विश्वास गर्नेहरूको विश्वासमा खरो उत्रने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले आफ्नो काममा साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । ‘आफ्नै देश छोडेर अर्काको देशको नागरिक बन्न लालायित भइराखेको बेला म यहीँ बसेर गर्छु, मेरो धर्म पनि यहीँ गर्छु, कर्म पनि यहीँ गर्छु, यही देशमा मर्न पाऊँ भनेर सोचेर बसेको मान्छे हुँ,’ उनले भनेकी छन् ।

उनले भिडियोमार्फत आफूले चाहे जुनसुकै देशको नागरिकता लिन सक्ने बताउँदै नेपालप्रतिको आफ्नो योगदान र देनका कारण नेपाली नै रहिरहेको उनको भनाइ छ । आफ्नो नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नको विस्तृत स्पष्टीकरण दिन आवश्यक नठानेको बताएकी आनीले आफूले देशको विकास र सेवामा योगदान दिने बताएकी छन् । आफूलाई समर्थन गर्नेहरूले अन्य जातजाति र समुदायलाई चोट पुग्ने भाषा प्रयोग नगर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन् । उनले आफ्नो नियुक्तिको यसरी विरोध भइरहँदा भूराजनीतिक शक्तिसंघर्षको सम्भावना तर्फ समेत सचेत गराइन् ।

बालेन सरकारका ८ विवादित नियुक्ति
पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्ने दाबी गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गठन भएको पाँच महिनामै गरेका नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेका छन् ।

सरकारले अघिल्ला सरकारका पालामा नियुक्त १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्दै सार्वजनिक निकायलाई दलीय हस्तक्षेपमुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, नयाँ नियुक्तिमध्ये केहीमा योग्यताक्रम मिचिएको, प्रतिस्पर्धाबिनै निर्णय गरिएको, राजनीतिक निकटताका आधारमा अवसर दिइएको र विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

सरकारका नियुक्तिमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको छ भने केही नियुक्तिमा छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्व’bout प्रश्न उठेका छन् ।

वायुसेवा निगममा सरकारले गरेको नियुक्ति विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पन्छाएर पाँच जना नियुक्त गरिएपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८३ जेठमा नियुक्ति बदर गरेको थियो । त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिसमेत उमेरसम्बन्धी मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले भदौ ४ मा बदर ग¥यो । कार्यकारी अध्यक्षका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि श्रेष्ठको उमेर त्योभन्दा बढी थियो ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा आनन्दसिंह भाटको नियुक्तिमा पनि योग्यताक्रम मिचिएको आरोप लागेको छ । छनोट समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरमा रहेका भाटलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्तिको दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा खड्गबहादुर केसी र सदस्यसचिवमा रोजी श्रेष्ठको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाको विषयमा विवादित बनेको छ ।

थापा सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि राजनीतिमा संलग्न भएका थिए र २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा साझा पार्टीबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बनेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेको नियुक्ति पनि विवादमा परेको थियो । छनोटका लागि अन्तर्वार्ता प्रक्रिया पूरा नहुँदै नियुक्तिको निर्णय गरिएको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धा औपचारिकतामा सीमित पारिएको थियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि छनोट प्रक्रियामा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व’bout प्रश्न उठ्यो । नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका निर्देशक उज्ज्वल आचार्य र श्रेष्ठबीच संस्थागत सम्बन्ध रहेको तथा श्रेष्ठ उक्त संस्थाका प्रशिक्षकसमेत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले सिभिल अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका डा. जीवन परियारमाथि पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कारबाही गरेको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिमा पनि विगतको वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानको विषय उठेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अश्लील भिडियो एआइले बनाएको भन्दै उम्किने प्रयासमा खगेन्द्र सुनार कांग्रेस महिला सहमहामन्त्रीमा प्रतिमा निर्वाचित महिला हिंसाको गम्भीर आरोपमा रास्वपा सांसद सुनार साउदी र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत कांग्रेसले भन्यो: भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ गगन नेतृत्वमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा ३० डाक्टर र १५ इन्जिनियर निर्वाचित कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित गगन थापाले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा