काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १९ चैतका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।
सरकारले आगामी १९ चैतको दिउँसो २ बजे बस्नेगरी बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेसँगै पहिलोपटक संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गरेसँगै सभामुख/उपसभामुख निर्वाचन प्रक्रियालाई बाटो खुलेको छ ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको प्रक्रियाका लागि साझा सहमतिको बहसपत्र तयार पार्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको बाचापत्रमा प्रस्तुत गरेको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमतिको आधार तयार पार्ने गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुने कार्यदल गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सहकारीपीडितको समस्या समाधान तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउसँगै विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । सडक आन्दोलन तथा गृह मन्त्रालयको योजनाका विषयमा पनि छलफल भएको र पूर्वाग्रही तथा प्रतिशोधपूर्ण ढंगले सरकार अगाडि नबढ्ने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रीपरिषदमा सहकारीपीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । १ लाखभन्दा कम बचत भएका सहकारीपीडितको बचत रकम पहिलो चरणमा फिर्ता सुरु गर्ने गरी छलफल भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले ब्रिजकोर्ससम्बन्धी निर्णयले तनावमा नपर्न आग्रह गरेका छन् । कोचिङ सेन्टरले विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने भएको हुँदा ब्रिजकोर्स रोकेको बताउँदै मन्त्रालयको निर्णय कक्षा ११ को भर्नाका लागि सञ्चालन हुने ब्रिजकोर्स र ट्युसन सेन्टरको हकमा मात्र लागू हुने प्रस्ट्याएका छन् । एमबीबीएस, इन्जिनियरिङलगायतका तयारी कक्षा वा १२ कक्षामाथिका अन्य विषयको कोचिङ ट्युसन सेन्टर भने यथावत् रहने प्रस्ट्याएका छन् ।

प्रदेशका समस्या सुन्न प्रधानमन्त्रीको छलफल

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रदेशका समस्या बुझ्न र समाधानको दृष्टिकोण संकलन गर्न विभिन्न प्रदेशका सांसदहरुसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका छन् । प्रदेशसँग सहकार्यका लागि प्रदेशका सांसदहरूलाई छलफल गरेको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेशलाई विकासमा विभेद नहुने सो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई सुनिश्चितता दिलाएका छन् । सोमबार कर्णाली प्रदेशका सांसदसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा भएको विभेदप्रति राज्यले क्षमा माग्नुपर्ने बताउँदै अबका दिनमा विभेद नहुने बताएका हुन् । ‘बजेटमा कर्णालीलाई विभेद हुँदैन, न्याय नै हुन्छ,’ शाहले भने ।

कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूले बजेटमा कर्णालीलाई अन्याय भएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए । आफूहरूले कर्णालीप्रतिको अपमान र उपेक्षा सुनाएको राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए । शाहीले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरूले आ–आङ्खनो जिल्लाका विकास निर्माणका योजना’bout जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री शाहले आङ्खना समस्याहरू सरकारलाई जानकारी गराउन र फाइल बोकेर आफैं नहिँड्न प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘कर्णालीको शासकीय सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारीलगायतका विषयमा आफूहरूले विषयवस्तु राखेको सल्यानका सांसद रमेश मल्लले जानकारी दिए । कर्णाली, भेरी, राप्तीलगायत विभिन्न सडक करिडोर तथा मध्य–पहाडी, मदन–भण्डारी, लुम्बिनी–रारा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकता’bout जानकारी गराएको मल्लले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीका सांसदसँग करिब ४५ मिनेट छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले सोमबारै कोशी प्रदेशका सांसदसँग पनि छलफल गरेका थिए । कोशीको सम्भावना तथा समस्याका विषयमा आफूहरूले सुझाव दिएको नेकपा एमालेका नेता सुहाङ नेम्वाङले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशमा राम्रो प्रभावसाथ उदाएको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले भने आफू कोठे बैठकमा नजाने बताउँदै बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिएका छन् । राईले भने ‘जनताले जनमत दिएर पठाएको संसद् बैठक बोलाउनुस्, त्यसअघि कुनै कोठे बैठकमा जान्नौं ।’

ओली र लेखक रिहा गर्न अस्वीकार

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र पूर्वगृहमन्त्री लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा बहस भएको थियो । अदालतले तत्काल हिरासतमुक्त गर्ने आदेश अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शनिबार ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सोमबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेसँगै आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अदालत झिकाउन आदेश दिएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मगाएको हो ।

यसअघि १५ चैतान प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित गराएको थियो भने ओलीलाई भर्चुअल रूपमा अदालतसामु पेस गरिएको थियो । जिल्ला अदालतले ओली र लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली भने महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार ओलीलाई स्वास्थ्य समस्या जटिल भएकाले आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालको रेड जोनमा राखिएको छ भने भेटघाट कम गराइएको छ । परिवारका सदस्य र कानुन व्यवसायीले मात्रै भेट्ने गरी उपचारको समेत व्यवस्था मिलाइएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ

सम्बन्धित समाचार

रवि–बालेन अभिमुखीकरण तालिममा अनुपस्थित कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १८ गतेका लागि तय रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक घण्टीघरमा सुरू रास्वपा संसदीय दलको नेतामा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह चयन यस्तो बन्यो बालेनको क्याबिनेट, यी हुन् १६ मन्त्री प्रतिवादमा उत्रिने एमालेको तयारी सिंहदरबार क्षेत्रमा सुरक्षा ‘हाइ अलर्ट’ ओली र लेखकलाई आज अदालत लगिँदै