काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले बोलाएको पहिलो बैठकमै राजनीतिक दलहरूले सम्भावित संशोधनका विषयमा आशंका गरेका छन् । संविधान संशोधनका आधार खोज्न दलहरूसँग सम्वाद सुरु गरेको कार्यदलले बोलाएको पहिलो बैठकमै सहभागी दलका प्रतिनिधिले कार्यदलको ‘टीओआर’ र सीमामा आशंका गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुधबारबाट औपचारिक रूपमै टेवलवर्क सुरु गरेको सन्देश दिएसँगै दलहरूले पनि आफूहरूका अडान र एजेन्डाहरू प्रस्ट्याएका छन् । शाह नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएदेखि नै गणतन्त्रमाथिको जोखिम भन्दै टीकाटिप्पणी समेत हुन थालेको सन्दर्भले यतिबेला संविधान संशोधन एजेन्डा गर्माएको छ ।

शाह नेतृत्वको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले लिखित रूपमै आफ्नो दलको तर्फबाट अडान र एजेन्डा बुझाएको कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । कांग्रेसले कार्यदलमा मोहन आचार्यलाई प्रतिनिधि पठाएको छ । कांगे्रससँगै नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपालगायतका दलले पनि संविधानमार्फत सुनिश्चित भएका समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका विषयहरू सुर क्षित हुने कि नहुने भन्दै कार्यदलको कार्यादेश र सीमा विषयमा धारणा खोजेका थिए ।

कार्यदलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधान सभा सदस्य एवं डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट संविधानसभाका सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्य रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, श्रम संस्कृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पठाउने प्रतिनिधि’bout आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

कांग्रेसको ४ बुँदे पत्र
विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षधर कित्ताको बलियो संस्थापक दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको सीमा र कार्यादेशमा प्रश्न उठाउँदै आफ्ना एजेन्डा र अडानसहितको ४ बुँदे पत्र पठाएको छ ।

कार्यदलले मागेअनुसारको प्रतिनिधि पठाउनुअघि आफू स्पष्ट हुन आवश्यक भएको जानकारी दिएको कांग्रेसले संविधान संशोधन यही संविधानको परिकल्पनाअनुसार नै आवश्यक र बेला भएको बताएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेकाले संविधानकै परिकल्पनाअनुसार पनि पुनरावलोकन जरुरी भएको जनाएको छ । कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू चयन गरेर पठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्ना एजेन्डा र अडान भने कार्यदलसमक्ष पेस गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले संविधानले अंगीकार गरेका लोकतन्त्र, नेपाल राज्यको विशेषताहरू, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्र ेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकारलगायतका सारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नहुने जनाएको छ ।

लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी र अधिकारसम्पन्न बनाउन र यसको गतिशील कार्यान्वयन एवं सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि संशोधन आवश्यक भएको कांग्रेसको एजेन्डा पनि दुलालले उठाएका छन् । संविधान संशोधनको एजेन्डामा आफू छलफल गर्न तयार भएको जनाउँदै कार्यदलको कार्यभार र सीमाको विषयमा भने आफ्नो केही अस्पष्टता सरकारसमक्ष राखेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट निर्माण भएको संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचानलगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौताका विषयलाई पनि स्मरणमा राख्नु पर्ने विषय उठाएको छ । सरकारले सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा कांग्रेसले उठाएको दुलालले जनाएका छन् ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक भएको दाबी गरेको छ । कांग्रेसले मधेसी, आदिवासी–जनजाति, थारु, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले लिएको आधार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा समेत धारणा बुझ्न आवश्यक भएको दाबी गरेको छ ।

वर्तमान सं विधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रस्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा रहेका छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लीलाधर सुवेदी रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको शान्त कुटनीति
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूसँग संयुक्त भेटघाट गरी साझा र सन्तुलित कुटनीतिक ब्रिफिङ गरेका छन् । उनले अलग अलग देशका राजदूतसँग गोप्य र अलग अलग भेटघाट हुने परम्परा तोड्न संयुक्त भेटघाट र सन्तुलित कुटनीतिको सन्देश दिएका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको समेत उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट ब्रिफिङ लिने कामले कुटनीतिक वृत्तमा नयाँ सन्देश दिइएको जनाइएको छ ।

मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्ध राख्न चाहेको सन्देश दिएका प्रधानमन्त्री शाहले सन्तुलित र व्यावहारिक वैदेशिक नीति लिएको सन्देश दिएका छन् । साझा प्राथमिकता शान्ति र समृद्धि भएको सन्देश प्रधानमन्त्री शाहले भेट तथा ब्रिफिङमार्फत पृष्ठ १ बाट क्रमशः दिएका हुन् । नेपाललाई क्षेत्रीय तथा वैश्विक आर्थिक संरचनामा समेट्ने लक्ष्य कूटनीतिक भेटमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले विकास, व्यापार, लगानी, जलवायु तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई साझा मुद्दाको रुपमा बोक्न पनि नेपालको सन्देश दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारका मन्त्रीहरूलाई परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक आचारसंहिताका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित प्रशिक्षणमूलक प्रस्तुतिमा सबै मन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन, नेपालको समग्र परराष्ट्र नीति’bout जानकारी गराएका थिए ।

सचिव राईले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि, सीमाहरू र कूटनीतिक मर्यादाका सम्बन्धमा सूक्ष्म ढंगले जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता, सम्बन्धको सन्तुलन र कूटनीतिक आचारसंहिताका प्राविधिक पक्षहरूलाई प्रस्तुत गर्दै राईले विदेशी पदाधिकारीहरूसँग हुने भेटवार्ताका क्रममा पालना गर्नुपर्ने सामान्य शिष्टाचारदेखि कूटनीतिक आचारसंहिताका अनिवार्य पालना मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।