काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले सरकारी विज्ञापनलाई राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
आईएफजे विश्व सम्मेलन २०२६ बाट पारित संकल्पमार्फत आईएफजेले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमाथि प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार सबै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । आईएफजेले सरकारी खर्च कटौतीको बहानामा ल्याइएको उक्त निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने र सूचना प्रवाहमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सम्मेलनले विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमहरूको प्रमुख आम्दानी स्रोत भएकाले यस्तो नीतिले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना कमजोर पार्ने, पत्रकारहरूको जीविकोपार्जनमा असर पार्ने तथा नागरिकको सुलभ सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि नै उक्त निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। महासंघले बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकविरुद्ध निर्णय गरिएको आरोप लगाएको थियो ।
आईएफजे सम्मेलनले युनेस्कोको मिडिया विकास सूचकांकअनुसार सरकारी विज्ञापन वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र गैर–विभेदकारी हुनुपर्ने स्मरण गराउँदै विज्ञापनलाई सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
सम्मेलनले नेपाल सरकारलाई विभेदकारी नीति तत्काल फिर्ता लिन, सबै सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कानुनी वा नीतिगत कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ । साथै, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका सबै निर्णय पारदर्शिता, समानता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पेरिसमा सम्पन्न सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष निर्मला शर्मा गरेकी थिइन् । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्तिमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
