काठमाडौं । झन्डै एक महिना लामो समयदेखि गृहमन्त्री रिक्त हुँदा गृह प्रशासन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । विमानस्थल तथा सीमा भन्सार चेकजाँच, सुरक्षा मामिला, निषेधित क्षेत्रको रिपोर्टिङ तथा व्यवस्थापन र अध्यागमन मामिलाका धेरै संवेदनशील सूचनाहरू आफैंले लिनुपर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्री नहुँदा प्रभावित भएको छ ।

सचिव र आईजीपीले भेट्नै पाउँदैनन् प्रधानमन्त्री

संवेदनशील सूचना आफैंले लिनुपर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी भएको गृह मन्त्रालय एक महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ९ वैशाखमा राजीनामा दिएदेखि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएका छन् ।

लोमान्थाङ भन्सारबाट भित्रिएका २ कन्टेनर विद्युतीय भेप आइतबार समातिए । चिनियाँ नाकाबाट आएका भेपको तस्करीको विषयमा कुनै औपचारिक सूचना सार्वजनिक भएको छैन । गृहमन्त्री नहुँदा सुरक्षा जाँचमा लापरबाही भएर थुप्रै भन्सारबाट अनधिकृत तस्करी वा अरू गम्भीर गतिविधि भए के गर्ने ? भन्दै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीको औपचारिकतातर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ ।

औपचारिकरूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्हालेपनि गृह मन्त्रालयमा न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले टेकेका छन् न संवेदनशील ढंगले कुनै पनि सूचना औपचारिक संयन्त्रबाट ग्रहण नै गरेका छन् । काम परेका संवेदनशील विषयमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले संयन्त्रमार्फत गर्ने रिपोर्टिङ बाहेक सबै संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयकाहरुको हालीमुहाली रहेको छ । गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका शाहले संवेदनशीलताका हिसाबले गृहसचिव वा प्रहरीका आईजीपीलाई रुचिसाथ भेटेका छैनन् ।

निर्वाचनपछि शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी चर्चा भएको गृह मन्त्रालयमा बिहान ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्म कार्यालयमै खटेर काम गरेका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहलाई औपचारिक रिपोर्टिङ गर्न समेत नपाएको स्रोतको दाबी छ । ‘एकाध पटक भेट्नुभयो होला तर गम्भीर विषयका रिपोर्टिङ गर्ने वा निर्देशन लिने अवसर पाएजस्तो लाग्दैन,’ गृहस्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा मन्त्री नहुँदा पनि ‘काम नरोक्न’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना स्वकीयलाई गृह मन्त्रालयमै खटाएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको सबै रिपोर्टिङ लिन, प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्न र मन्त्रालय चलाउन भन्दै अनौपचारिक रूपमा तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीलाई नै मन्त्रालयमा खटाएका छन् । गृहमन्त्री पदबाट गुरुङले राजीनामा गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीको आदेशमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा देशैभरका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने अभियान थालेको थियो । यो अभियानमा कार्की फिल्डमै उत्रिएर प्रहरीलाई निर्देशन दिनेदेखि समन्वय गरिरहेका थिए । मन्त्रालयले ओटै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी जग्गाबाट अतिक्रमणकारीलाई हटाउन आवश्यक समन्वय गर्ने तथा सुरक्षा दिन निर्देशन दिएपछि जिल्ला जिल्लामा सुकुमवासी बस्तीमा त्रास फैलिएको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएदेखि प्रधानमन्त्रीसँगको जवाफ मागका विषयले विषयान्तर भइरहेको बेला गृह प्रशासनका संवेदनशील क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको विषयमा भने कसैको चासो गएको छैन । प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरूदेखि प्रतिपक्षले समेत ध्यान नदिएको गृह मन्त्रालयमातहतका गतिविधिमा गृहमन्त्री नहुँदा परेको असर’bout न गृहसचिव बोल्न सक्छन् न प्रहरीका आईजीपी ।

गृहमन्त्री नहुँदा पर्ने असर र अहिले गृह मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले ‘काम नरोकिएको’ जवाफ दिए । सचिव श्रेष्ठले भने, ‘नियमित प्रशासन त चलिरहेकै छ, मन्त्रीज्यूले गर्नुपर्ने काम पनि प्रक्रियाअनुसार भएकै छ ।’

आफूले प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरेको विषयमा भने उनी ‘भइरहेको छ काम रोकिएको छैन’ भन्दै मिडियासँग खुलेनन् ।

आइतबार मुस्ताङ नाकाबाट भित्रिएको अवैध भेपको मात्रासँगै अन्य भन्सार, एयरपोर्ट, अध्यागमनलगायतका क्षेत्रमा पनि कस्तो भएको होला भन्ने गाइँगुइँ चर्किएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालयमातहतका अध्यागमन, सीमा सुरक्षा, एयरपोर्ट, अन्य संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरूको रिपोर्टिङ लिएका छैनन् । मन्त्रालय चलाउन पीए खटाएर प्रधानमन्त्री शाहले ब्युरोक्रेसीको अपमान गरिरहेको एक पूर्वसचिवले बताए ।

गृहसचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी तथा उच्चपदस्थहरूको रिपोर्टिङ लिने र कामको सहजीकरण गर्ने काम अनधिकृत व्यक्तिलाई जिम्मा लगाइनु संविधान, कानुन र स्थापित संरचना तथा अधिकारीको अपमान भएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर जसलाई काम लगाइरहनुभएको छ संविधान तथा कानुनअनुसार संसद् नभए पनि ६ महिनासम्मलाई गृहमन्त्री नै बनाउन पनि सक्नु हुन्छ त, कि मन्त्री नै बनाउनुपर्छ अन्यथा संवेदनशील जिम्मेवारी असम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउनु हुँदैन,’ तिनले भने ।

प्रहरीले सुरक्षा रिपोर्टिङ मन्त्रीलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि नगर्ने अभ्यास, व्यावसायिक आचारसंहिता र नियम हुने बताउँदै प्रहरी अधिकारीहरू पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउँदा समस्या भएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक समय माग्दा नपाएपछि आईजीपी कार्की बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेका थिए । सचिवालयले समन्वय नगरिदिँदा अपमानित भएर फर्किएका कार्कीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न नपाएपछि सुरक्षा संवेदनशीलता, कानुनका व्यवस्थालगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग चर्काचर्की शैलीमा संवाद भएको समेत प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

सशस्त्रको डीआईजी र एसएसपीमा बढुवा भएकाहरूलाई महानिरीक्षक पौडेलद्वारा दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान न्यायालयको नेतृत्वमा २०९१ सालसम्म शर्मा र सुवेदी चोरी भएका ७३ मोटरसाइकल र स्कुटर धनीलाई फिर्ता ५ लाखको चेक बाउन्समा भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष शाही पक्राउ स्मार्ट टेलिकम अनियमिततामा मेरो कुनै संलग्नता छैनः सांसद खरेल पश्चिमी वायुको प्रभाव : कोशी, बागमती र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना अमृत झाको रिहाइ भएको भन्दै गलत सूचना दिएको परराष्ट्रले माग्यो माफी सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेदविरुद्ध महासंघले थप आन्दोलन गर्ने