वीरगन्ज । जनताको अपार मतबाट बनेको वर्तमान सरकारले संविधानतः जेठ १५ गते नयाँ बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले वर्तमान सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड को रहेको छ । जसमा कुल विनयोजन मध्ये चालु तर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत, पूँजिगत तर्फ रू. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात २०.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात १९.९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यो खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हो ।

प्रस्तुत नयाँ बजेटमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसलु तयारी मालवस्तुमाभन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् । त्यसैगरी विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले पस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले अन्तःशुल्क लाग्दै आएको ३ सय ६० वस्तुको अन्तःशुल्क पनि खारेज गरिएको छ । भन्सार प्रस्थान विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ । यसले सीमा क्षेत्रको बजार र आयात निर्यातमा सहजता ल्याउने आँकलन गरिएको छ ।

सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोत मध्ये राजस्वबाट रू. १४ खर्ब ०५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६१ अर्ब ७४ करोड व्यहोर्दा रू. ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुन जान्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रू. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गर्ने भनिएको छ । राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट न्यून हुने रू. ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने दावी गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष रू. २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी रू. १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने पनि बजेट भाषणमा दावी गरिएको छ ।

वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीका आँखामा बजेट
नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले मुलुकको अर्थ व्यवस्था निकै महत्व राख्छ । उद्योग तथा व्यापारमा सकारात्मक सन्देश ल्याएको पनि छ । तर बजेट विगतकै ढर्राको महत्वकांक्षी आएको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले बताए । घाटाको बजेट आउनु चिन्ताजनक रहेको उनको तर्क छ ।

सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीका केही साना तिना कुरामा सकारात्मक सकेत देखिए पनि समग्र बजेटले ७ प्रतिशतको लक्ष्य हासिर गर्ने आधार देखिएन । यो बजेट कार्यान्वयन हुने पहिलो चुनौति छ । दोस्रो राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार उठ्दैन । अर्को चुनौति बैदेशिक सहायता पनि विगतले देखाइसकेको छ, लक्ष्य अनुसार आउने छाँट छैन । अर्को पूँजिगत खर्च हुने सम्भावना नै देखिएन अध्यक्ष गौतमले बताए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष एवं उद्योगी अशोक टेवानीले पनि बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको, तर कार्यान्वयन पक्ष नै चुनौतिपूर्ण देखिएको उनले पनि तर्क गरे । विदेशी लगानी सम्बन्धमा पनि राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ता अझै हिच्किचाउन सक्ने विद्यमान अवस्था भएकोले लक्ष्य हासिलमा कठिनाई हुने उनको भनाइ छ ।

स्वदेश फिर्ता सहज हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिने दवाव बढ्न सक्ने पनि उनको तर्क छ । कर छुट धेरै हुँदा राजश्वमा दवाव पर्न गई लक्ष्य हाँसिलमा चुनौति थपिने उनले बताए । पूँजी बजारमा पनि सर्ट सेलिंग र डेरिभेटिभस् जस्ता उपकरण तयारी विना लागु हँुदा जोखिम आउन सक्ने उनले बताए ।

उद्योगी तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निर्वतमान केन्द्रिय कार्यकारी सदस्य सुबोध गुप्ताले पनि बजेट राम्रो आएको तर कार्यान्वयन पक्षमा ठूलो चुनौति देखिएको दावी गरे । विगतका धेरै बजेट हेरियो, तर कार्यान्वयन पक्षमा विगतमा पनि चुनौति रहँदा सरकारको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेन । विगतका अनुभवले यो बजेट पनि महत्वकांक्षी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ कि भन्ने हो उनले भने । खास गरी राजश्वको सिलिङ पूरा हुने सम्भावना चुनौतिपूर्ण छ ।

बजेटका धेरै सकारात्मक पक्ष छन् । अझ मसिनो गरी पढिएको छैन । अहिले सुन्दा चालु खर्चको कारण सरकारलाई पूँजिगत खर्च तर्फ खुल्ला हात फैलाउन दिदैन कि जस्तो देखियो । फलतः ७ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न बैदेशिक सहायता पनि सकारात्मक नहोला भन्ने देखिन्छ उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

किसानलाई रासायनिक मल यो वर्ष झन् अभाव हुने बागमती प्रदेश सरकारद्वारा रु ३१ अर्ब ३३ करोड राजस्व सङ्कलन अग्नीपीडितलाई नेपाल–भारत मैत्री संघको सहयोग तरकारी खेती र स्वरोजगारमार्फत आत्मनिर्भर बन्दै रौतहटका महिला अध्यागमन सुशासनका लागि ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ लागू आत्मनिर्भर बन्दै रौतहटका हजारभन्दा बढी मुस्लिम तथा दलित महिला समस्याग्रस्त चार सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब (पूर्णपाठ)