काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक संरचनामा व्यापक रूपान्तरण ल्याउने रणनीतिक खाका तयार गरेको दावी गरेका छन् ।

बजेट सार्वजनिक गरेपछि आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट महत्वाकांक्षी नभएको र मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट संशोधन नहुने बताए ।

बजेटको वास्तविक मूल्यांकन यसको आकारले नभई अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्न कति सक्षम छ भन्ने आधारमा हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले विगत चार दशकदेखि दोहोरिँदै आएको बजेट बन्यो तर कार्यान्वयन भएन भन्ने आलोचनालाई चुनौती दिँदै यसपटक कार्यान्वयनलाई नै केन्द्रमा राखिएको बताए । उनले बजेट पारित हुनुअघि नै मन्त्रालयहरूलाई १६ जेठदेखि अख्तियारी प्रदान गरिएको जानकारी दिए । यसले साउन कुर्नुपर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै सरकारलाई मिसन मोडमा काम गर्न सहज बनाउने विश्वास उनले दिलाए ।

अर्थमन्त्रीले यसपटकको बजेटको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष ऋण व्यवस्थापनलाई पनि मानेका छन् । आगामी वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर यसमध्ये ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने भएकाले वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्रमा थपिने ऋणको आकार धेरै कम रहने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार नेपालको ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात पछिल्ला तीनदेखि चार वर्षयता करिब ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर रहेको छ । बजेटको आकार बढ्दै गएको देखिए पनि जीडीपीको अनुपातमा ऋण नियन्त्रणमै रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सुरक्षित स्तरमा राखिएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत नेपालको ऋण दिगोपनालाई न्यून जोखिमको श्रेणीमा राखेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने ऋणलाई जोखिमका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे ।

सरकारले अबदेखि ग्रस ऋण अर्थात् कुल ऋणको अंकलाई मात्र हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणभन्दा नेट ऋण अर्थात् वास्तविक रूपमा थपिने ऋणलाई आधार बनाएर वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गर्ने उनले जानकारी दिए । यसले ऋणसम्बन्धी सार्वजनिक बहसलाई थप यथार्थपरक बनाउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा केवल १ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार यो निर्णय राजस्व संकलनभन्दा बढी उपभोग र आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो । उनका अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी तथा नियमित तलबभोगी वर्गको हातमा थप रकम रहनेछ, जसले बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएको, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको अवस्थामा मध्यम वर्गको खर्चयोग्य आम्दानी बढाउने उपाय आवश्यक रहेको निष्कर्षका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाएर स्थापना गरिने समता कोषबाट देशभरका ३ लाख १३ हजार ७५३ दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउने योजना सरकारको रहेको जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।

विशेषगरी जाजरकोट, दैलेख, मुगुलगायत कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्ला तथा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकालाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । सरकारले यसलाई सामाजिक पुनर्वितरणको एउटा नमुना कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

बजेट घोषणापछि सबैभन्दा बढी चर्चा भएको अर्को विषय भने विद्युत् महसुलमा गरिएको कर व्यवस्था हो । सरकारको निर्णयअनुसार ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कुनै कर लाग्ने छैन । २० देखि ३० युनिटसम्मको खपतमा हाल कायम रहेको निःशुल्क सुविधा पनि यथावत् रहनेछ ।

५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरीलाई भने ५ प्रतिशतको भ्याट दर लागू हुनेछ । अर्थमन्त्रीका अनुसार यसले मासिक विद्युत् बिलमा औसत २४ रुपैयाँ जति मात्र अतिरिक्त भार थप्नेछ ।

१५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने अधिकांश घरधुरीको हकमा थप भार २५ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म सीमित रहने सरकारको अनुमान छ । पहिलो ५० युनिटमा कर नलाग्ने भएकाले प्रभावकारी कर भार पूर्ण ५ प्रतिशतभन्दा निकै कम रहने तर्क पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले किन यस्तो कर लगायो भन्ने प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले उर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि उर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम केवल विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि समेत प्रयोग गरिनेछ ।

नेपालले हालसम्म विद्युत् उत्पादन बढाउन सफलता हासिल गरे पनि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले अबको प्राथमिकता त्यही क्षेत्र हुने बताए । धेरै स्थानमा एकै समयमा इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी साधन वा अन्य उच्च क्षमताका उपकरण प्रयोग गर्दा ट्रान्सफर्मर र लाइनले धान्न नसक्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र ती कमजोरी हटाइने उनले बताए ।

काठमाडौंको स्युचाटार क्षेत्रमा ‘सभरेन एआई कम्प्युट ºयाक्ट्री’ निर्माण भएपछि हजारौं युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता तथा प्रविधि कम्पनीहरूले अत्याधुनिक कम्प्युटिङ शक्ति उपयोग गर्न सक्ने भनाइ अर्थमन्त्रीको रहेको छ । अहिले विश्वभर एआई प्रविधिले आर्थिक संरचना परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि समयमै लगानी नगरे पछि पर्ने जोखिम रहेको निष्कर्षका आधारमा यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ । लगानीका अवरोध हटाउन ३० देखि ३५ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । पुँजी बजारमा देखिएको अन्योल हटाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने तथा उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने उपायहरू पनि बजेटमा समेटिएको दाबी गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले सबै काम आफैं गर्ने पुरानो सोच त्यागेर निजी क्षेत्रलाई ‘क्राउड इन’ गर्ने रणनीति अपनाएको बताए । उनका अनुसार सरकारको भूमिका पूर्वाधार, नीतिगत वातावरण र सुशासन सुनिश्चित गर्नु हो भने उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नेछ । सरकारले यस बजेटलाई केवल एक वर्षको खर्च योजना नभई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको रोडम्यापका रूपमा प्रस्तुत गरेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आगामी ७ वर्षभित्र ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई १५० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने अर्जुन दृष्टि रहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।

उनले यो बजेट कसैको पपुलिस्ट एजेन्डा नभई यथार्थपरक र रूपान्तरणकारी भएको दाबी गरे ।

अबको पूर्वाधार विकास केवल बाटो खन्नुमा मात्र सीमित नभई त्यसलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्ने रणनीति लिइएको दावी पनि उनले गरे । यसका लागि सातै प्रदेशमा चतुर्दिक विकासको अवधारणा ल्याइएको जानकारी उनले दिए ।

उपभोग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजेटको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले भ्याट बिललाई प्रोत्साहन दिन ‘लट्री’ कार्यक्रम ल्याइएको बताए । अब हरेक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण हुने र दैनिक लखपति बनाउने योजना छ । रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई पनि यसमा समावेश गरिने छ ।

यो व्यवस्थाले बिल लिने संस्कृति विकास गर्नुका साथै कर छली नियन्त्रण र राजस्व संकलन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सेयर लगानीकर्तामा देखिएको अन्योल हटाउन सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाएको छ । १ वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधिमा बिक्री गर्दा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनका लागि असाधारण तयारी गरिएको दाबी गरे । विगतमा चैत मसान्तसम्म भौतिक पूर्वाधार खर्च २४–२५ प्रतिशतमा सीमित रहने गरेको स्मरण गर्दै यसपटक सुधार ल्याउने बताए ।

मन्त्री वाग्लेले २०४८–२०५० सालमा जस्तो निरन्तर आर्थिक वृद्धि भए नेपालको बजेट अहिले ४५ खर्ब पुग्ने दाबी गरे । आगामी बजेटले त्यही आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले निजी क्षेत्रलाई न्याक्ने नियत नभएको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रको सेवा सुविधा यथावत् राखेर सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने बताए ।

सम्बन्धित समाचार

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु संस्थापक सेयर बिक्रीमा गोल्यान ग्रुपको बदमासी सत्तामा सतीशलालको सेटिङ डडेल्धुरामा असिनापानी र हावाहुरीले तरकारी बाली ध्वस्त आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ः कुल राजस्वमा सङ्घ सरकारको हिस्सा ९२ प्रतिशत ३३ वर्षमा ११ अध्ययन प्रतिवेदन, सहकारीका समस्या जस्ताको तस्तै आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब (पूर्णपाठ) अनशनरत रुबी खानले २३औँ दिनमा तोडिन् अनशन