काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारले ‘सनसेट ल’को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । यो कानुनले वर्षौंदेखि सडक, जलविद्युत, प्रसारण लाइनलगायत आयोजनाहरूलाई अल्झाउँदै आएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई हटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, गुठी ऐन, विद्युत ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत विभिन्न कानुनमा रहेका अवरोधकारी प्रावधानहरूको समीक्षा गरी व्यापक सुधारका प्रस्तावहरू तयार गरेको हो ।

समितिले तयार गरेको यो मस्यौदा यसै साता सरकारलाई बुझाइने तयारी छ । त्यसपछि अर्थ, कानुन, वन तथा वातावरण, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यो संसदमा प्रस्तुत हुनेछ ।

नेपालमा विकास आयोजना ढिलो हुनुको प्रमुख कारण बजेट अभाव, प्राविधिक कमजोरी वा निर्माण कम्पनीको क्षमता मात्र नभइ जटिल कानुनी प्रक्रिया पनि रहेको निष्कर्षमा पुगेको सरकारले सनसेट लको मस्यौदा तयार गरेको बताइएको छ ।

सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर विद्यमान कानुनी संरचनाले ती लक्ष्य हासिल गर्न कठिन बनाएको भन्दै सरकारले अब कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

समितिका संयोजक थापाले विकास आयोजना वर्षौंसम्म अल्झिनुको मूल कारण प्रक्रियागत जटिलता भएको बताउँदै सन सेट ल तयार भइसकेको जानकारी एक कार्यक्रममा दिएका थिए । उनका अनुसार एउटै आयोजनाले विभिन्न निकायबाट पटक–पटक अनुमति लिनुपर्ने, एउटै विषयमा दोहोरो अध्ययन गर्नुपर्ने र जिम्मेवार निकायले निर्णय दिन वर्षौं लगाउने अवस्थाले विकास निर्माणलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ ।

यदि कुनै आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्रीको स्रोत, परिमाण र प्रयोग स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ भने पुनः छुट्टै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइने प्रावधान सनसेट लमा राखिएको छ ।

सरकारले वन क्षेत्र उपयोग र रुख कटान प्रक्रियालाई पनि समयसीमाभित्र बाँध्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ । यदि तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

विकास आयोजनाको फाइल वर्षौंसम्म थन्किने समस्या, आयोजनाले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा पनि कुनै कार्यालयमा फाइल अड्किएर सम्पूर्ण परियोजना रोकिने समस्या सनसेट लमार्फत निराकरण गर्नेछ ।

मस्यौदामा समयमै निर्णय नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।

विशेषगरी नेपाल सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरेका परियोजनाका लागि थप सहजीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता आयोजनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले लामो समयदेखि वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी जटिलतालाई मुख्य बाधकका रूपमा औंल्याउँदै आएको छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने गर्छन् । त्यस्ता आयोजनाले अनुमति प्राप्त गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

प्रस्तावित सनसेट लमा निर्माण आयोजनाको लागत घटाउने उद्देश्यले अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । आयोजनाका क्रममा जग खन्दा वा सडक कटान गर्दा निस्किने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा सोही आयोजनामा प्रयोग गरिने भए त्यसमा रोयल्टी नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल आयोजनास्थलमै प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीमा समेत रोयल्टी मागिने गरेका कारण विकास निर्माण प्रभावित हुने गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । नयाँ व्यवस्थाले त्यस्तो समस्या हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि ती सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लैजाने अवस्थामा भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनअनुसार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पनि थप लचिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सडक विस्तारका क्रममा सार्नुपर्ने विद्युत् लाइन, खानेपानी पाइप वा अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि लामो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छोटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।समितिका संयोजक थापाले प्रस्तावित व्यवस्था कानुनको शासन कमजोर बनाउन नभई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारे । उनले यसलाई ‘रुल बाइ ल’ नभई ‘रुल अफ ल’ को सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको दावी गरे ।

‘हाम्रो उद्देश्य कानुन हटाउने होइन, कानुनभित्र रहेका अव्यावहारिक र दोहोरा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने हो,’ थापाले भने, ‘कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनाहरूलाई अनावश्यक रूपमा रोक्न नपाइने र सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।’

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पनि नेपालमा पूर्वाधार विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी जटिलता भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले चाहेमा पूर्वाधार क्षेत्रका लागि छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ ल्याउन सक्छ । त्यो सम्भव नभए कानुनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने उद्देश्यले सनसेट ल ल्याउन सकिन्छ ।

शर्माले प्रस्तावित व्यवस्था कुनै एक परियोजनाका लागि नभई समग्र कानुनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने ‘लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल’ का रूपमा आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार विकास निर्माणमा अनावश्यक अवरोध हटाउने उद्देश्यले ल्याइने कानुन भएकाले यसले अदालतमा पनि धेरै चुनौती सामना गर्न नपर्ने सम्भावना छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरूले पनि सनसेट ललाई विकासको प्रमुख पूर्वशर्तका रूपमा उठाउँदै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरूले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।

इप्पानका पदाधिकारीहरूका अनुसार हाल करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद सम्झौता, वन स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति र प्रसारण लाइन निर्माणका विभिन्न चरणमा अड्किएका छन् । वन ऐन, वातावरणीय स्वीकृति र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाले आयोजना निर्माण अवधि अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्ने, लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने र आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । एउटा आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने ठाउँमा दस वर्ष लाग्दा त्यसको लागत दोब्बर हुने र राज्यले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले अहिले कानुनी सुधारलाई आर्थिक सुधारसँग जोडेर हेर्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण प्रभावकारी बनाउन सनसेट ल ल्याइने घोषणा गरिसकेका छन् ।

अब समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गरी परिमार्जन गरिनेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

यदि प्रस्तावित व्यवस्थाहरू यथावत् रूपमा लागू भए भने नेपालमा विकास आयोजना कार्यान्वयनको शैलीमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । वर्षौंसम्म फाइलमा सीमित रहने परियोजनाहरू समयमै निर्णय प्रक्रियामा जाने, दोहोरो स्वीकृतिको अन्त्य हुने, वन तथा वातावरणीय अनुमति छिटो प्राप्त हुने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा लचकता आउने विश्वास गरिएको

प्रस्तावित ऐनले सडक विस्तारका क्रममा विद्युत लाइन सार्नुपर्दा जस्ता कामका लागि लामो खरिद प्रक्रिया हटाई छोटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र विद्युत ऐनमा पनि आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएका छन् ।

‘सनसेट ल’ सफल भयो भने पुँजीगत खर्च बढ्नेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सडक विस्तार, जलविद्युत निर्माण र प्रसारण लाइनमा देखिएका ढिलाइ हटेर मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्नेछ ।

विकास निर्माणको लागत घटाउन र कामको गति बढाउन मस्यौदाले केही व्यावहारिक आर्थिक सुधारहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ

सम्बन्धित समाचार

सरकारद्वारा नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक जंगली च्याउ खाँदा पाल्पामा २ जनाको मृत्यु, दर्जन बिरामी अमेरिकामा शेफ निश्चल ढुङ्गाना ‘रुटेड इन हिट’ बजेटमार्फत करमा कडाइ, खर्चमा अनुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तयारी न्यायका लागि न्यायालय अगाडी धर्ना आज १८ खर्ब ९० अर्बहाराहारी बजेट ल्याइँदै अदालतलाई कैद र जरिवानाको अर्बौं रकम तहशील गर्न सकस बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घद्वारा बजेटको स्वागत