काठमाडौं । कर विवाद, अदालतमा विचाराधीन १० भन्दा बढी मुद्दा, २०७६ सालदेखिको कर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाबीच एनसेलको भविष्यलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारको करिब १ खर्ब रुपैयाँबराबरको सम्भावित दाबी, ५७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर विवाद, बैंक ऋण, अन्य दायित्व तथा तीन वर्षपछि सकिने लाइसेन्सबीच एनसेलको भविष्य के हुन्छ भन्ने चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

सरकारको कमजोर पहल, नियामक निकायको नेतृत्वहीन अवस्था र कम्पनी स्वामित्वसँग जोडिएका विवादहरूले नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनिश्चितताको घेरामा पु¥याएको छ ।

एनसेलको पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा करपछिको नाफा करिब २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यस्तै दरमा कारोबार भए आगामी तीन वर्षमा कम्पनीले करिब ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै नाफा कमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर सरकार, बैंक तथा अन्य निकायप्रति कम्पनीका दायित्वहरूको आकार भने अत्यन्त ठूलो छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब ५७ अर्बको पुँजीगत लाभकर विवाद सरकारको पक्षमा जाने सम्भावना बलियो रहेको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सो विवाद टेलियासोनेरा तथा रेनोल्ड होल्डिङमार्फत भएको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित हो । एनसेलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै पनि ३२ अर्बभन्दा बढी करसम्बन्धी दाबी र मुद्दाहरू अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन छ ।

एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर अत्यन्त कम मूल्यमा बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीलाई बिक्री गरिएको विषयलाई शंकास्पद, अपारदर्शी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत भनेको थियो । सो प्रतिवेदनमा सेयर कारोबारले नेपाल सरकारको राजस्व, कर तथा भविष्यमा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्तिमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

कम्पनीको वास्तविक आर्थिक क्षमता र स्वामित्व संरचनामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूकेको अधिकृत पुँजी जम्मा करिब एक लाख अमेरिकी डलर रहेको बताइन्छ । नेपालतर्फ कम्पनीको प्रतिनिधित्व भवाना सिंहमार्फत गरिएको देखिन्छ, जसको लगानी करिब ९ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।

एनसेलको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण करिब १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ भने अन्य अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्वहरू जोड्दा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व देखिन्छ । यदि सर्वोच्च अदालतबाट ५७ अर्बको कर दाबी कायम भयो भने सरकार, बैंक र अन्य सरोकारवालाहरूले रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने प्रश्न थप जटिल बन्नेछ ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेत लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका सम्पत्ति र पूर्वाधार राज्यको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको आर्थिक मूल्यांकन, भविष्यको नगद प्रवाह तथा दायित्व व्यवस्थापन’bout सरकारले स्पष्ट रणनीति नबनाउँदा राज्यको ठूलो रकम जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार एनसेलमा कार्यरत अधिकांश विदेशी कर्मचारीहरूले नेपाल छोडिसकेका छन् । कम्पनीको पछिल्लो स्वामित्वसँग जोडिएका सतीशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्य पनि विदेशमै छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको बेला एनसेल जस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा नियामक निकाय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय र सक्रियता नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

छानबिन समितिले दुई वर्षअघि नै सरकारलाई तत्काल अनुसन्धान, कर असुली र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो । कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिनुअघि कर, शुल्क, बैंक ऋण र अन्य दायित्वहरू असुल भएनन् भने करिब १ खर्ब रुपैयाँबराबरको सम्भावित दायित्व कसले बेहोर्ने ? र राज्यको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

एनसेल प्रकरणमा विगत दुई दशकमा भएका नीतिगत निर्णय, स्वामित्व हस्तान्तरण, कर निर्धारण, लाइसेन्स व्यवस्थापन तथा नियामकीय निर्णयहरूको समीक्षा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू, सञ्चार मन्त्रीहरू, मुख्य सचिवहरू, सचिवहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीहरू तथा प्रभावशाली व्यवसायीहरूको भूमिका समेत छानबिनको दायरामा आउने जानकारहरू बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

रासायनिक मल आपूर्तिमा २८ अर्ब खर्च सत्तामा सतीशलालको सेटिङ तरलता व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब रकम उठाउँदै राष्ट्र बैंक महालक्ष्मी विकास बैंकको ३२औँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमसहित सम्पन्न उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारी तलब माग्दै आन्दोलित तेइस करोड ७७ लाख खानीको ‘रोयल्टी’ तत्काल उठाउन निर्देशन पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रक्रियामा एनसेलको बदमासी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने